कर्नाटक | कर्नाटक निवडणुक निकाला नंतर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे सत्ता स्थापनेवरुन कर्नाटकमध्ये राजकीय पक्षांना अस्तित्वाची लढाई लढायची वेळ आली आहे. त्यातच भाजपाचे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री म्हणून गुरुवारी शपथ घेतल्यामुळे या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे. भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी राज्यपालांनी निमंत्रण दिल्यामुळे या संदर्भात कॉंग्रेसने बुधवारी रात्री उशीरा कोर्टात धाव घेतली त्यानंतर कोर्टाने मुख्यमंत्री पदाच्या शपथ विधीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. तसेच भाजपाला बहुमत सिद्ध करण्याचे आवाहन केले होते. याप्रकरणी शुक्रवारी सकाळी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने विधानसभेत शनिवारी संध्याकाळी चार वाजता बहुमत सिद्ध करावे, असे आदेश दिले आहेत.तसेच भाजपाने सोमवार पर्यंतची वेळ मागण्यासाठी कोर्टात मागणी केली होती परंतु शुक्रवारी सुप्रिम कोर्टाने हि मागणी फेटाळून लावली आहे.
सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी भाजपाच्या वतीने अॅड. मुकुल रोहतगी, काँग्रेसच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी, केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जनता दल सेक्यूलरच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. न्या. ए. के सिक्री, न्या. एस ए बोबडे आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
शुक्रवारी सकाळी सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात सुरुवातीला बी एस येडियुरप्पा यांच्यावतीने दोन पत्रे सादर करण्यात आली. यातील एका पत्रात येडियुरप्पांची विधिमंडळ नेतेपदी निवड केल्याचे म्हटले होते. तर दुसऱ्या पत्रात विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यास तयार असल्याचे म्हटले होते. सर्व पक्षांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने ‘राज्यपालांच्या निर्णयाची वैधता तपासण्याऐवजी कोणलाही अतिरिक्त वेळ न देता शनिवारीच विधानसभेत बहुमत चाचणी घेता येईल, असे यावेळी निर्णय देताना सांगितले. त्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदाबाबत शनिवारी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
