मुंबई | राफेल डील खरेदी प्रकरणावरून निर्माण झालेला वाद अद्याप शांत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. राफेल डीलमध्ये दिवसेंदिवस नवीन आणि धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती फ्रान्स्वा ओलांद यांच्या विधानामुळे फ्रान्समध्येच नाही तर भारतात देखील खळबळ माजल्यानंतर राफेल करारासाठी भारत सरकारने अनिल अंबानी यांचा रिलायन्स डिफेन्स नावाचा प्रस्ताव पाठवला होता, असा नवीन खुलासा ओलांद यांच्याकडून करण्यात आला आहे. राफेल डील हा दोन खाजगी कंपन्यांमधील करार असल्यामुळे यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. परंतु ओलांद यांच्या दाव्यानंतर सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाने मात्र ओलांद यांच्या दाव्यातील तथ्य तपासून पाहत असल्याचे म्हटले आहे.
फ्रान्सवा ओलांद यांनी फ्रान्समधील एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हा गौप्यस्फोट केला आहे. भारत सरकारकडून रिलायन्सचे नाव देण्यात आल्यानंतर त्याची निवड करण्यात “द सॉल्ट एव्हिएशन” ची कोणतीही भूमिका नव्हती, असेही त्यांनी या लेखात म्हटले आहे. मात्र मोदींनी अनिल अंबानींच्या फायद्यासाठीच राफेल करार केला, अशी टीका यानंतर पुन्हा एकदा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी केली. राहुल गांधींनी ओलांद यांचे आभार मानत मोदींवर निशाणा साधला. ‘दिवाळखोर झालेल्या अनिल अंबानींसाठी मोदींनी कोट्यावधी रुपयांचा करार केला. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचा विश्वासघात केला असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले.
राफेल विमान कराराला विरोध करताना कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीसह संपुर्ण कॉंग्रेस पक्षाने मोदी सरकारला वेटीस धरले होते. दरम्यान फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती फ्रांस्वा ओलांद यांच्या खुलाशानंतर मोदी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे. फ्रांस्वा ओलांद यांच्या माहितीनंतर फ्रेंच विमान कंपनी “द सॉल्ट एव्हिएशन” ने राफेल कराराबाबत बोलताना भारत सरकारच्या बाजूने असल्याचे म्हटले आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार या कराराच्या वेळी “द सॉल्ट एव्हिएशन” ने रिलायन्स कंपनीची निवड केली होती . संरक्षण प्रक्रिया नियम २०१६ नुसार हा करार करण्यात आला असल्याचे “द सॉल्ट एव्हिएशन” ने जारी केलेल्या एका परीपत्रकात म्हटले आहे.
“द सॉल्ट एव्हिएशन” ने म्हटले आहे की राफेल विमानाचा व्यवहार हा भारत आणि फ्रान्स सरकारमधील एक करार होता. पण हा एक वेगळा करार होता. यामध्ये “द सॉल्ट एव्हिएशन” खरेदी किंमतीच्या ५० टक्के भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी वचनबद्ध होते. मेक इन इंडियाच्या पॉलिसीनुसार, “द सॉल्ट एव्हिएशन”ने भारतीय रिलायन्स ग्रुपसोबत भागीदारी करण्याचा निर्णय घेतला. हा “द सॉल्ट एव्हिएशन”चा निर्णय होता. या भागीदारीने फेब्रुवारी 2017 मध्ये “द सॉल्ट एव्हिएशन” ने रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड (डीआरएएल) या संयुक्त उपक्रमाची निर्मिती सुरू केली.
फ्रेंच विमानचालन कंपनीने म्हटले आहे की “द सॉल्ट एव्हिएशन” आणि रिलायन्स यांनी फाल्कन आणि राफेल विमान तयार करण्यासाठी नागपूरमध्ये एक प्रकल्प उभारला आहे. नागपूरची जागा ही सर्व बाबींचा विचार करुन निवडण्यात आली आहे. राफेल करारानुसार ऑफसेट कॉन्ट्रॅक्टचा भाग म्हणून रिलायन्स कंपनीव्यतिरिक्त इतर कंपन्यांच्या करारावर सह्या करण्यात आल्या.
खरं तर, संपूर्ण प्रकरण शुक्रवारी फ्रेंच न्यूज वेबसाइट मीडियापार्टमध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या एका लेखामुळे प्रकाश झोतात आले आहे. फ्रेंच भाषेत छापलेले या लेखात फ्रांसचे माजी राष्ट्रपती फ्रांस्वा ओलांद यांनी म्हटले आहे की फ्रेंच सरकारला अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्सच्या कराराबाबत फ्रांन्स सरकारची कोणतीही विषेश भूमिका नव्हती. राफेल करारासाठी भारत सरकारने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीचे नाव सुचित केले होते. तर “द सॉल्ट एव्हिएशन”कडे या कंपनी व्यतिरीक्त दुसरा पर्याय नव्हता.
याशिवाय कॉंग्रेस नेते मनीष तिवारी या लेखाला रीट्वीट करत ओलांद यांना राफेल कराराची किंमत सांगा असा आग्रह केला आहे. त्यांनी ओलांद यांना माहिती विचारताना काही प्रश्न विचारले आहेत. तिवारी म्हणाले, आपण हे ही सांगा राफेल विमानाची २०१२ साली ५९० करोड किंमत होती तर २०१५ मध्ये ही किंमत १६९०करोड कशी झाली ? असा प्रश्न तिवारी यांनी ट्विटर द्वारे उपस्थित केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
