नवी दिल्ली । देशभरात लोकसभा निडणुकीची रविवारी (१० मार्च) घोषणा केली. यानंतर निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. देशात १७ व्या लोकसभेसाठी निवडणूक कार्यक्रम मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी जाहीर केला. यावेळी त्यांनी राजकीय पक्षांना आव्हानात्मक होत चाललेल्या सोशल मीडियावरही आचारसंहिता लागू असल्याचे नमूद केल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.
अरोरा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, राजकीय पक्षांना सोशल मीडियावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्याची माहिती आयोगाला द्यावी लागणार आहे. आयोगाने परवानगी दिल्यानंतरच जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागणार असल्याची सक्त ताकीद निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना दिली आहे. यासंदर्भात गुगल आणि फेसबुकला अशा जाहिरातदारांची ओळख पटविण्यास सांगितले आहे.
तसेच फेक न्यूज आणि भडकाऊ भाषणावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशातून सोशल मीडियासाठी अधिकारी नेमण्याची सुचनाही आयोगाकडून देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सामान्य जनतेसाठी समाधान हे वेब पोर्टल असणार आहे. त्याचबरोबर हे खास ॲपसुद्धा लाँच करण्यात येणार असल्याचे यावेळी आयोगाने नमूद केले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून मतदाराला कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास तो थेट व्हिडिओ रेकाँर्डिंग करून आयोगाला पाठवू शकेल, अशी सुविधा असणारे हे अॅप आहे.
हे अॅप राजकीय पक्षांसाठी सुविधा असणार आहे. राजकीय पक्ष विविध परवानग्या मिळविण्यासाठी राजकीय उमेदवार या अॅपच्या माध्यमातून अर्ज करू शकतात. दिव्यांग मतदारांसाठी आयोगाकडून पीडब्ल्यूडी ॲपची निर्मिती करण्यात आली आहे. या ॲपच्या माध्यमातून विविध योजना दिव्यांगाना दिल्या जाणार आहेत. उदारणार्थ मतदान केंद्रापर्यंत वाहन, पाण्याची सुविधा, व्हिलचेअर, ब्रेल बॅलेट तसेच ब्रेल व्होटर स्लीप आदी सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
