मुंबई । कश्मीरात शांतता नांदवू व राममंदिर अयोध्येत उभारू ही घोषणा 2014 च्या निवडणुकीत भाजपास मोठे यश देऊन गेली. पण दोन्ही विषय 2019 सालात जिथल्या तिथेच आहेत. जनता यावर प्रश्न विचारील तेव्हा उत्तरे देण्याची तयारी ठेवायला हवी. आदर्श आचारसंहितेत प्रश्न विचारायला बंदी नाही. जनता मुक्त आहे व तिच्याच हाती देशाचे भवितव्य सुरक्षित आहे. पुढचे 40 दिवस त्याच जनताजनार्दनाचरणी लोटांगण घालण्याचे आहेत. आमच्या लोकशाहीची तीच खासीयत आहे! त्यामुळे निवडणुकीच्या जंगी कार्यक्रमात सहभागी होऊन जनतेने देशाचे भवितव्य ठरवावे. तेच योग्य ठरेल!, अशा शब्दात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीयमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीवर टीका करून लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची माहिती दिली आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
कश्मीरात शांतता नांदवू व राममंदिर अयोध्येत उभारू ही घोषणा 2014 च्या निवडणुकीत भाजपास मोठे यश देऊन गेली. पण दोन्ही विषय 2019 सालात जिथल्या तिथेच आहेत. जनता यावर प्रश्न विचारील तेव्हा उत्तरे देण्याची तयारी ठेवायला हवी. आदर्श आचारसंहितेत प्रश्न विचारायला बंदी नाही. जनता मुक्त आहे व तिच्याच हाती देशाचे भवितव्य सुरक्षित आहे. पुढचे 40 दिवस त्याच जनताजनार्दनाचरणी लोटांगण घालण्याचे आहेत. आमच्या लोकशाहीची तीच खासीयत आहे! त्यामुळे निवडणुकीच्या जंगी कार्यक्रमात सहभागी होऊन जनतेने देशाचे भवितव्य ठरवावे. तेच योग्य ठरेल!
निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकांचा जंगी कार्यक्रम जाहीर केला. त्यामुळे आचारसंहिता लागू झाली आहे. आचारसंहिता लागू होण्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री व केंद्रात पंतप्रधानांची पळापळ सुरू होती. उद्घाटने, घोषणा, योजना, शिलान्यास, हिरवा कंदील दाखवणे सुरूच होते. आता पंतप्रधान व राज्या-राज्यांचे मुख्यमंत्री सोडून इतर सगळ्यांना आदर्श आचारसंहिता लागू होईल. आपल्या लोकशाहीत निवडणुका हा एक सण-उत्सवच मानला जातो. जनतेच्या घरात चुली विझल्या असल्या तरी राजकीय पक्ष आदर्श आचारसंहितेची होळी करून पैशांची उधळपट्टी करीत असतात. काळा पैसा कोणाकडे किती आहे हे पाहायचे असेल तर लोकसभा निवडणुकांच्या उधळपट्टीकडे पाहायला हवे. 2019 च्या महासंग्रामातही स्वच्छ काही घडेल याची खात्री निवडणूक आयोगही देऊ शकत नाही. लोकसभा निवडणुकांचा जो कार्यक्रम जाहीर झाला आहे तो पाहता देशात सात टप्प्यांत निवडणुका होतील. 11 एप्रिल रोजी सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया 29 एप्रिल रोजी संपेल. 23 मे रोजी देशभरात एकाच वेळी मतमोजणी होईल. महाराष्ट्रात चार टप्प्यांत निवडणुका होतील. आतापर्यंत पंतप्रधान मोदी हे ‘मन की बात’ करून देशवासीयांशी संवाद साधत होते. 23 मे रोजी जनतेची ‘मन की बात’ समोर येईल. निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होताच पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतःच घोषणा केली की, ‘‘फिर एक बार मोदी सरकार!’’ तर काँग्रेसने ‘मोदीं’च्या
निरोपाची वेळ
आली आहे. निवडणुकीची घोषणा हा मोदींच्या निरोपाचा पहिला दिवस आहे, असे म्हटले आहे. ही शाब्दिक झटापट आता पुढील महिनाभर देशवासीयांना सहन करावी लागेल. पुलवामा हल्ला, त्यानंतर पाकव्याप्त कश्मीरवरील हवाई हल्ला व त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता लोकसभा निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील, अशी हवा निर्माण करण्यात आली होती. मोदी हे मनमानी करतील व सत्ता आपल्याच हाती ठेवतील असे विरोधक बोलत होते, पण तसे झाले नाही. महाराष्ट्र, गोवा, हरयाणात मुदतपूर्व निवडणुका होतील अशा पुड्याही सोडल्या गेल्या. त्या पुड्या रिकाम्या निघाल्या. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र व्हाव्यात ही भूमिका पंतप्रधान सातत्याने मांडत होते. ते घडू शकले नाही. मोदी यांची भूमिका चुकीची नव्हती, पण या महाकाय देशात ते शक्य आहे काय? अनेक राज्यांत मोदी यांचा विचार न मानणारी सरकारे आहेत. ती वेळेआधीच बरखास्त करावी लागली असती व त्यातून मोठा गोंधळ निर्माण झाला असता. त्यामुळे एकत्र निवडणुका या भूमिकेवर अधिक जोर देऊन काम करावे लागेल. देशात सतत कोठे ना कोठे कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका सुरूच असतात व त्याचे ओझे प्रशासन व राष्ट्रीय तिजोरीस वाहावे लागते. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या तर ओझे कमी होईल हे खरे असेलही, पण एखाद्या राजकीय पक्षाच्या सोयीसाठी हे सर्व घडू नये इतकीच आमची अपेक्षा होती.
जनता सुज्ञ
आहे. तिला फार काळ मूर्ख बनवता येत नाही, असे देशाचा इतिहास सांगतो. जनतेच्या मनातही प्रश्न असतात व मतपेटीद्वारे ती त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधत असते. ‘ईव्हीएम’विषयी मतदारांच्या मनात संभ्रम आहेच. जगातील सगळ्याच राष्ट्रांनी ईव्हीएम वापरणे बंद केले; कारण त्या यंत्रणेत दोष आहेत व पैशांच्या बळावर त्या मशीनवर नियंत्रण ठेवणे शक्य असल्याचे उघड झाल्यावरही फक्त हिंदुस्थानातच ‘ईव्हीएम’चा हट्ट का? हा प्रश्न आहे, पण यंदा सर्व मतदान केंद्रांवर ‘व्हीव्हीपॅट’ची सुविधा असेल. त्यामुळे मशीनचे बटन दाबल्यावर मत कोणाला गेले ते समजेल. लोकसभेबरोबर सिक्कीम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांत विधानसभा निवडणुकादेखील होतील. सुरक्षेच्या कारणामुळे जम्मू-कश्मीरात विधानसभा निवडणुका होणार नाहीत. कश्मीरात शांतता नांदवू व राममंदिर अयोध्येत उभारू ही घोषणा 2014 च्या निवडणुकीत भाजपास मोठे यश देऊन गेली. पण दोन्ही विषय 2019 सालात जिथल्या तिथेच आहेत. जनता यावर प्रश्न विचारील तेव्हा उत्तरे देण्याची तयारी ठेवायला हवी. आदर्श आचारसंहितेत प्रश्न विचारायला बंदी नाही. जनता मुक्त आहे व तिच्याच हाती देशाचे भवितव्य सुरक्षित आहे. पुढचे 40 दिवस त्याच जनताजनार्दनाचरणी लोटांगण घालण्याचे आहेत. आमच्या लोकशाहीची तीच खासीयत आहे! त्यामुळे निवडणुकीच्या जंगी कार्यक्रमात सहभागी होऊन जनतेने देशाचे भवितव्य ठरवावे. तेच योग्य ठरेल!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
