मुंबई | लोकतांत्रिक जनता दलाचा प्रदेशाध्यक्ष आणि शिक्षकांचा आमदार कपिल पाटील यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शन कायदा करा, शिक्षणाचे आणि शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावा यासाठी आज महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदनं देण्यात आली. महाराष्ट्रभर एलजेडी, शिक्षक भारती, छात्रभारती, अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शन कमिटी, समविचारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने यात सहभागी झाले होते, अशी माहिती अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शन कमिटीचे निमंत्रक आणि एलजेडीचे महासचिव अतुल देशमुख यांनी दिली आहे.
अंगणवाडी ताईंना शिक्षकाचा दर्जा मिळवून द्यायचा आहे. डी.एड.बी.एड. बेरोजगारांसाठी सरकारला नोकरभरती करायला भाग पाडायचं आहे. अतिथी निदेशकांना न्याय मिळवून द्यायचा आहे. कला, क्रीडा शिक्षकांना पुनर्स्थापित करायचं आहे. विनाअनुदानित शिक्षकांचे शोषण थांबवायचे आहे. जुन्या पेन्शनची लढाई आणखी बुलंद करायची आहे. या आणि अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांना आणि कार्यकर्त्यांना माझं आवाहन आहे – संघटना, झेंडे वेगळे असूदेत. काही बिघडत नाही. आपल्या सगळ्यांचं दुःख सारखं आहे. तेव्हा लढाई संयुक्तपणे करुया. एमपीएससीची परीक्षा देत लाखो विद्यार्थी नोकरीसाठी झगडत आहेत. पण नोकर भरती सुरु झालेली नाही.
नोकरकपात, कंत्राटीकरण आणि खाजगीकरण यामुळे नोकऱ्याच बंद झाल्या आहेत. तेव्हा तरुणांनाही सोबत घेऊन एकत्रित कृती करावी लागेल. खाजगी क्षेत्र उच्चभ्रू वर्गाची मक्तेदारी बनलं आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकरी असोत की दलित, ओबीसी, भटके विमुक्त. आदिवासी असोत की मुस्लिम. मराठा असोत की लिंगायत या सर्वांना खाजगी क्षेत्राचे दरवाजे बंद आहेत. खाजगी क्षेत्राचे दरवाजे उघडण्यासाठी अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शनची आपली मागणी आहे. यापुढे सगळेच प्रश्न सुटे सुटे न लढता अशीच संयुक्त कृती करावी लागणार आहे. सर्वांना बरोबर घ्या आपण एकजुटीने ही लढाई यशस्वी करुया. असे आवाहन आमदार कपिल पाटील आज राज्यभर आंदोलन पार पडल्यानंतर सर्व समविचारी कार्यकर्तांना केलं आहे.
मुंबईत उपनगर जिल्हाधिकारी बांद्रा येथे आज एलजेडीचे डॉ. कैलास गौड, बशीर मुलानी, जयेश पटेल, शिक्षक भारतीचे सुभाष मोरे, जालिंदर सरोदे आणि अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शन कमिटीचे सचिन बनसोडे यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
२५ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत संयुक्त मागणी परिषद
वरील सगळ्या मागण्यांबाबत कृती कार्यक्रम ठरवण्यासाठी येत्या रविवारी दि. २५ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत संयुक्त मागणी परिषद होणार आहे. या परिषदेला राज्यभरातून विविध संस्था, संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती, देशमुख यांनी दिली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
