मुंबई | मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून राजपत्र जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची संवैधानिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले आहे. अखेर मराठा आरक्षणाचा कायदा म्हणजेच १ डिसेंबर २०१८ पासून संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील विधेयक गुरुवारी (२९ नोव्हेंबर) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील सरकारचा एटीआर गुरुवारी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत सादर करण्यात आला होता. मराठा समाजाला आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना एकमताने मंजूर झाले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
