नागपूर | राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊसतोड मजूर पुरवणारे, ऊसवाहतूक करणारे कंत्राटदार-मुकादम साखर कारखान्यांकडून आगाऊ उचल घेऊनही काम पूर्ण करत नाहीत. उसतोडणीचे काम अर्धवट सोडून पळून जातात. ऊसतोड मजूरांचे (sugarcane workers), ट्रॅक्टर खरेदी करुन ऊसवाहतूक व्यवसाय करणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांचे, शेतकऱ्यांच्या मुलांचे पैसे बुडवतात. यामुळे शेतमजूरांवर उपासमारीची, शेतकऱ्यांच्या मुलांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. उलटपक्षी कंत्राटदार-मुकादम हेच साखर कारखाने, शेतकऱ्यांच्या मुलांवर गुन्हे दाखल करतात. ही अपप्रवृत्ती रोखण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी. त्यासाठी तात्काळ बैठक आयोजित करुन निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.
दरम्यान सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी विरोधी पक्षनेत्यांची मागणी योग्य असल्याचे सांगून याप्रश्नी तात्काळ बैठक आयोजित करुन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यातील साखर कारखान्यांची, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची, ट्रॅक्टर खरेदी करुन वाहतूक व्यवसाय करणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांची, शेतकऱ्यांच्या मुलांची होत असलेल्या फसवणूकीसंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
राज्यातील साखर कारखान्यांचा ऊसतोडणी मजूर पुरवणाऱ्या व ऊसाची वाहतूक करणाऱ्या मुकादम-कंत्राटदारांकडून गेल्या काही वर्षात आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. एकाच वेळी अनेक कारखान्यांकडून उचल घेऊन हे मुकादम-कंत्राटदार काम न करता पळून जातात. त्यातून साखर कारखान्यांची आर्थिक फसवणूक होते. शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. ऊसतोडणी मजूरांचेही पैसे बुडवले जातात. कर्जावर ट्रॅक्टर खरेदी करुन ऊसवाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांचे कर्ज थकते. यातून अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या मुकादम-कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात यावी, तसेच त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी यासंदर्भात बैठक घेऊन गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामकार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले. माजी मंत्री तथा विधानसभा सदस्य हसन मुश्रीफ यांनीही यावेळी या प्रश्नासंदर्भात आवश्यक सूचना केल्या.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
