नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २.० सरकारच्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (दि.5) संसदेत सादर करणार आहेत. विकास आणि रोजगाराला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी गेल्या फेब्रवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या होत्या. त्यावेळी दिलेली आश्‍वासने कायम ठेवण्याचे आव्हानही सीतारामन यांच्यासमोर असणार आहे.
गेल्या काही काळात देशाचा विकासदर मंदावला असून, वर्ष २०१८-१९ मध्ये जीडीपीचा दर सहा टक्क्यांच्याही खाली आला होता. दुसरीकडे बेरोजगारीमध्ये अतिशय झपाट्याने वाढ झाली आहे. त्यामुळे विकास आणि रोजगाराला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर करण्याचे मोठे आव्हान केंद्र सरकारसमोर आहे. बचतीचे कमी प्रमाण आणि ग्राहकोपयोगी वस्तुंच्या विक्रीत झालेली घट यामुळे अर्थव्यवस्था सुस्तावल्याचे चित्र आहे. यावरही अर्थमंत्र्यांना तोडगा काढावा लागणार आहे.
शेतकर्‍यांसाठी गेल्या काही वर्षात मोदी सरकारने अनेकविध योजना जाहीर केल्या आहेत, ही वस्तूस्थिती असली तरी कृषी क्षेत्राची अवस्था खूप वाईटआहे. त्यातूनच देशाच्या निम्म्या भागात अजुनही मान्सूनचा पाऊस पोहोचलेला नसल्याने सरकारची झोप उडालेली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी सरकारकडून भरीव तरतूद केली जाण्याचे संकेत निर्मला यांनी याआधीच वर्तवली दिली आहेत. पाण्याचे वाढती भीषणता पाहता मोदी यांनी नवीन जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केलेली आहे. या मंत्रालयातर्फे आगामी काळात विविध योजना राबविल्या जाणार आहेत. जलसंचय आणि जलसिंचन योजनांसाठी विशेष निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
