घाम गाळून पिकवलेला कांदा ‘आत्मघातकी’ ठरत आहे !

मुंबई | दिल्लीत आत्मघाती हल्ल्यांचा भयंकर कट उधळल्याची बातमी गाजते आहे, पण त्याहीपेक्षा भयंकर स्फोटक बातमी महाराष्ट्रात खदखदत आहे. राज्यातील शेतकरी कोणत्याही स्फोटकांशिवाय आत्महत्या आणि आत्मघाताच्या कड्यावर उभा आहे. वैजापूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत व्यापार्‍यांनी स्फोटाची ठिणगी टाकली आहे. उन्हाळ कांद्याला 20 रुपये प्रतिक्विंटल म्हणजे 20 पैसे प्रति किलोचा भाव दिल्याने शेतकरी संतापले व त्यांनी लिलाव बंद पाडला. हे पडसाद आता राज्यभरात उमटत आहेत व उद्या कांद्याचे बॉम्ब बनून स्फोट घडू शकतात असे एकंदरीत वातावरण आहे. आपणच पिकवलेला माल सडलेला पाहणे व फेकून देणे यासारखे दुःखदायक काय असेल! राज्यातील शेतकरी आत्महत्या आणि आत्मघाताच्या कड्यावर उभा आहे. त्यांना दिल्लीत पकडलेल्या ‘इसिस’च्या अतिरेक्यांपासून कुठलाच धोका नाही. त्यांच्यासाठी त्यांनीच रक्ताचे पाणी करून, घाम गाळून पिकवलेला कांदा ‘आत्मघातकी’ ठरत आहे. सरकारला हे कळत आहे का आणि कळत असले तरी उमजत आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे, कांदा उत्पादकांना राज्यातील अवस्थेवर सरकारवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीयमधून ताशेरे ओढले आहेत.

सामनाचे आजचे संपादकीय

बाजार समितीत कांदा सडत आहे व सडलेला कांदा फेकून द्यावा लागत आहे. आपणच पिकवलेला माल सडलेला पाहणे व फेकून देणे यासारखे दुःखदायक काय असेल! राज्यातील शेतकरी आत्महत्या आणि आत्मघाताच्या कड्यावर उभा आहे. त्यांना दिल्लीत पकडलेल्या ‘इसिस’च्या अतिरेक्यांपासून कुठलाच धोका नाही. त्यांच्यासाठी त्यांनीच रक्ताचे पाणी करून, घाम गाळून पिकवलेला कांदा ‘आत्मघातकी’ ठरत आहे. सरकारला हे कळत आहे का आणि कळत असले तरी उमजत आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे.

दिल्लीत आत्मघाती हल्ल्यांचा भयंकर कट उधळल्याची बातमी गाजते आहे, पण त्याहीपेक्षा भयंकर स्फोटक बातमी महाराष्ट्रात खदखदत आहे. राज्यातील शेतकरी कोणत्याही स्फोटकांशिवाय आत्महत्या आणि आत्मघाताच्या कड्यावर उभा आहे. वैजापूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत व्यापार्‍यांनी स्फोटाची ठिणगी टाकली आहे. उन्हाळ कांद्याला 20 रुपये प्रतिक्विंटल म्हणजे 20 पैसे प्रति किलोचा भाव दिल्याने शेतकरी संतापले व त्यांनी लिलाव बंद पाडला. हे पडसाद आता राज्यभरात उमटत आहेत व उद्या कांद्याचे बॉम्ब बनून स्फोट घडू शकतात असे एकंदरीत वातावरण आहे. आम्ही पंढरपूरच्या विराट सभेत शेतकरी व दुष्काळप्रश्नी बोलत असताना सभेतून ‘कांदा, कांदा’ अशा घोषणा झाल्या त्या एका वेदनेपोटीच. राज्यातील शेतकरी किती हवालदिल झाला आहे ते यावरून सहज समजून येते. कांदा, कापूस, भाज्या, टोमॅटो यांचे उत्पादन करणारा शेतकरी कसा जगतोय याचे हे खरे चित्र सरकारसमोर आले असते तर बरे झाले असते. म्हणजे शेतकर्‍यांच्या तोंडावर आश्वासने फेकणारे थोडे तरी थांबले असते. कांद्याचे

दर नुसते घसरले नाहीत, तर

रसातळास गेले आहेत. पंधरा दिवसांपूर्वी तर एक -दोन रुपये किलो एवढ्या किरकोळ भावाने कांदा विकण्याची आफत शेतकर्‍यावर आली होती. कांद्याने शेतकर्‍यालाही रडवले नाही असे कधीच होत नाही. कांदा उत्पादकाची ही रडकथा आणि राज्यकर्त्यांचे त्याच्याकडे होणारे दुर्लक्ष हे नेहमीचेच आहे. कांदा उत्पादकांना त्यांच्या हक्काचे पैसे, निदान कांद्याचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढे उत्पन्न मिळावे ही अपेक्षा अवाजवी नाही. मात्र अशावेळी सरकार आर्थिक चणचण आणि इतर तांत्रिक कारणे सांगून हात वर करते. सरकार शिर्डी देवस्थानाकडून पाचशे कोटींचे कर्ज काढून रखडलेले प्रकल्प पुढे नेते. कर्जबाजारी सरकार बुलेट ट्रेनला दोन-पाचशे कोटी देते, पण कांदा उत्पादकाची प्रति क्विंटल 200 रुपये अनुदानावर बोळवण करण्यात येते. आता सरकारी कर्मचार्‍यांसाठीही सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा व अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याचा आम्हाला आनंदच आहे. कारण ते त्यांच्या हक्काचे आहे. आमचे म्हणणे इतकेच की, कांदा उत्पादकालाही त्याचे न्याय्य हक्काचे जे आहे ते मिळू द्या. कांदा उत्पादक शेतकरी हा

महाराष्ट्राचा नागरिक

नाही काय? तो माणूस नाही काय? याची उत्तरे मिळायला हवीत. प्रत्येक वर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान देशभर कांद्याला बर्‍यापैकी बाजारभाव मिळत असतो. निदान उत्पादन खर्च सुटेल या आशेने शेतकरी उन्हाळी कांदा चाळीमध्ये साठवून ठेवत असतात, परंतु या वेळी दर घसरण्याचा विक्रमच सुरू आहे. मुंबईत रोज 700 ते 800 टन कांद्याची आवश्यकता असते. पण एक हजार टनाचा कांदा मुंबईत आला. बाजारभाव पडण्याचे ते एक कारण आहे. पुणे, नगर, नाशिकवरून मुंबईत कांदा आला. त्याचा वाहतुकीचा खर्चही शेतकर्‍याला सुटत नाही. आता बाजार समितीत कांदा सडत आहे व सडलेला कांदा फेकून द्यावा लागत आहे. आपणच पिकवलेला माल सडलेला पाहणे व फेकून देणे यासारखे दुःखदायक काय असेल! राज्यातील शेतकरी आत्महत्या आणि आत्मघाताच्या कड्यावर उभा आहे. त्यांना दिल्लीत पकडलेल्या ‘इसिस’च्या अतिरेक्यांपासून कुठलाच धोका नाही. त्यांच्यासाठी त्यांनीच रक्ताचे पाणी करून, घाम गाळून पिकवलेला कांदा ‘आत्मघातकी’ ठरत आहे. सरकारला हे कळत आहे का आणि कळत असले तरी उमजत आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे.