मुबंई | राज्यात मराठ्यांच्या ठिय्या आंदोलनाचा भडका उडाल्यानंतर प्रसाद माध्यमांशी संवाद साधताना ग्रामविकास मंत्र पंकजा मुंडे म्हणाल्या होत्या, ‘मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील फाईल माझ्याकडे असती तर मी क्षणाचाही विलंब न लावता आरक्षण दिले असते.’ पंकजा यांच्या या वक्तव्याचा समाचार सामना च्या अग्रलेखातून शिवसेना पक्ष अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी समाचार घेतला आहे.
तसेच ‘मुख्यमंत्री पहाटे तीन–तीन वाजेपर्यंत जागून काम करतात’, या महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याचाही उद्धव यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून खरपूस समाचार घेतला आहे. मराठा आरक्षणावरुन उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंकजा मुंडे यांच्यातील जुगलबंदीवर प्रकाश टाकला आहे. तसेच मराठा आरक्षणामुळे मुख्यमंत्र्यांची झोप उडाल्याचेही उद्धव यांनी म्हटले.
काय आहे सामनाचे संपादकीय ?
मराठा आरक्षणाचे राजकारण होऊ नये व समाधानकारक तोडगा निघायला हवा, असे आज कुणाला वाटत नाही? पंकजा मुंडे यांनी सांगितले आहे, नुसते सांगितले नाही तर शिवरायांची शपथ घेऊन सांगितले आहे की, ‘मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील फाईल माझ्याकडे असती तर मी क्षणाचाही विलंब न लावता आरक्षण दिले असते.’ याचा दुसरा अर्थ असा घेता येईल की, मराठा आरक्षणासंदर्भात फाईल मोकळी करायला सरकारात चालढकल केली जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस या प्रश्नी एकाकी पडले आहेत काय? असा प्रश्न पडतो. जे पंकजा मुंडे यांना जमू शकते ते फडणवीस यांना का जमू नये? असाही प्रश्न आंदोलकांना आता पडला असेल. मराठा आरक्षणाचा निर्णय पंकजा मुंडे घेऊ शकतात व असे निर्णय घेण्यात कोणतेही अडथळे नसतील तर सौ. पंकजा यांना एक तासासाठी का होईना, पण
सर्वानुमते
मुख्यमंत्रीपद बहाल केले पाहिजे व तेवढी आरक्षणाची फाईल मोकळी केली पाहिजे. पंकजाताईंची भूमिका समजून घेतली पाहिजे. त्या जे बोलत आहेत त्यात राजकारण आहे असे कुणाला वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. मराठा समाजास आरक्षण मिळावे यासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत जाईन, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले. मग पंकजाताईंप्रमाणे मुख्यमंत्री फडणवीस हे दिल्लीत जाऊन, पंतप्रधानांना भेटून मराठा आरक्षणाचा तिढा का सोडवीत नाहीत? पंतप्रधान मोदी हे बऱ्याचदा दिल्लीत नसतात व राज्यांतील, देशातील प्रश्नांत त्यांना फारसा रस उरलेला नाही. आंदोलने चिरडून टाकायची हे सरकारी धोरण आहे. गुजरातमध्ये पटेल समाजाचे आरक्षण आंदोलन असेच मोडून काढले. जे गुजरातमध्ये झाले नाही ते महाराष्ट्रात होईल काय, हा प्रश्नच आहे. गुजरातमध्ये पटेलांच्या आरक्षण आंदोलनाला हार्दिक पटेल यांचे नेतृत्व होते. त्यामुळे तेथील आंदोलन चिरडणे सरकारला सोपे गेले. हार्दिक पटेलवर देशद्रोहासारखे गंभीर गुन्हे लावून भाजप सरकारने त्याला तुरुंगात डांबले. महाराष्ट्रात मात्र अवघा मराठा समाजच या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहे. त्यामुळे इथे सरकारची फजिती झाली. अन्यथा महाराष्ट्रातही भाजप सरकारने गुजरातप्रमाणे आरक्षण आंदोलनाची कंबर मोडण्याचा प्रयत्न केला असता. बरे, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत जावे, तर पंतप्रधान बऱ्याचदा परदेशात असतात. त्यामुळे दिल्लीत जाऊन कोणत्या भिंतीवर डोके फोडायचे, असा प्रश्न कदाचित मुख्यमंत्र्यांना पडला असेल. खरे म्हणजे मराठा आरक्षणप्रश्नी केंद्राने मार्ग काढावा व राज्याची
राखरांगोळी थांबवण्यास
मदत करावी असे काय मुख्यमंत्र्यांच्या मनात आले नसेल? पण केंद्राकडे तोडगा नाही हे सत्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी संयम राखला, वातावरण फार चिघळू दिले नाही म्हणून कौतुक होत आहे. अशा प्रसंगी दुसरी काय अपेक्षा करता येईल? वातावरण आणखी काय चिघळायचे राहिले आहे? जे घडले व घडत आहे त्याचे खापर एकटय़ा मुख्यमंत्र्यांवर फोडता येणार नाही. सत्तेवर येण्यासाठी जी अफाट वचने व आश्वासने दिली जातात तीच पुढे त्रासदायक ठरतात. धनगर समाजाला, मराठा समाजाला आश्वासन दिले ते आता पूर्ण करावे लागेल. नाही तर आरक्षणाची फाईल पंकजा मुंडे यांच्या टेबलावर पाठवून विषयास पूर्णविराम द्या. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणप्रश्नी विनोद तावडे यांच्या सरकारी बंगल्यावर बैठक घेतली. चंद्रकांतदादा पाटलांच्या बंगल्यावरही ते दुसरी बैठक घेतील. संभाजीनगरात चिकटगावकर व नाशकात हिरे यांच्या पडवीतही बैठक घेतली जाईल. ‘मुख्यमंत्री पहाटे तीन-तीन वाजेपर्यंत जागून काम करतात’, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील सांगत असतात. ते खरे असेलही. कारण मराठा क्रांतीने झोप उडवल्यावर जागे राहावेच लागेल आणि पापणी मिटली तर पंकजा मुंडे आरक्षणाच्या फाईलवर सही करतील! म्हणून मुख्यमंत्री महोदयांनी फाईल कोठे आहे हे शोधून आता तरी फायलीचा लाल दोरा सोडावा व मराठा समाजाची मागणी पुढे न्यावी!
