पंतप्रधान मोदींनी लोकांना देशभक्तीची सर्टिफिकेट वाटू नये !

मुंबई | लोकसभा निवडणुकानंतर आता राजकीय पक्षांची विधानसभेची तयारी सुरु झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नेत्यांची सोमवारी (१३ मे) ठाण्यात बैठक सुरु आहे. दरम्यान, या बैठकीपूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी राज ठाकरे यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. यावेळी राज्यातील दुष्काळ, मराठा आरक्षण, पंतप्रधान मोदींचे रडार संदर्भातील वक्तव्य, विधानसभेत आघाडीसोबत जाण्याची चर्चा, मनसेच्या दुष्काळ दौऱ्याची चर्चा, पंतप्रधान मोदींचे प्रचाराचे मुद्दे, आंबा विक्रेत्यांचे प्रश्न अशा अनेक मुद्द्यांवर राज ठाकरे यांनी भाष्य केले आहे.

राज ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

• जर राज्यातील २९,००० गावं तुम्हाला दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करावी लागत असतील तर मग राज्य सरकारकडून काय काम झाले ?
• मी लोकसभेसाठीच्या जाहीरसभांमध्ये विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्र्यांनी दिली का ? का नाही दिली ?
• मनसे दुष्काळ दौरा करणार नाही. इतक्या भीषण परिस्थितीत देखील आपण काहीही मदत करू शकत नाही, ही भावना त्रासदायक आहे. मी राज्यातील दुष्काळाबाबत माहिती घेत आहे.
• विधानसभेसाठी मनसे काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाणार असल्याचे वृत्त माध्यमांनी स्वतःच चालवायला सुरुवात केली. असेच लोकसभेच्या पूर्वी देखील केले होते. विधानसभेची भूमिका त्यावेळीच स्पष्ट करेन.
• “आज सकाळीच ‘युनो’चा एक ठराव झाला. या ठरावात असा निर्णय घेण्यात आला कि, ज्याला कुणाला युद्ध करायचे असेल त्यांनी पावसाळ्यात युद्ध करावे. जेणेकरून, पाऊस आणि ढग पण मध्ये येतील आणि रडारवर पण दिसणार नाही. तुमचं काम पण होईल आणि समोरच्याला कळणार पण नाही कि बॉम्ब कोणी टाकला. हे नवीन तंत्रज्ञान समोर येतंय आणि त्याचे मूळ शास्त्रज्ञ आहेत आपले पंतप्रधान मोदी !”, असे म्हणत पंतप्रधान मोदींच्या रडारसंदर्भातील वक्तव्याची उडवली खिल्ली.
• अशा वक्तव्यांमुळे संपूर्ण जगासमोर आपले हसे होते.
• देशभक्त कोण आणि देशद्रोही कोण हे मोदींनी ठरवायचे नाही. नरेंद्र मोदी म्हणजे देश नाही. त्यांनी लोकांना देशभक्तीची सर्टिफिकेट वाटायची नाहीत. नवाज शरीफांना केक भरवताना त्यांनी विचार करायला हवा होता कि देशभक्त कोण आणि देशद्रोही कोण ?
• एवढी वर्षे महाराष्ट्रातल्या-देशातल्या तरुणांशी खेळ करत बसलात का तुम्ही ? मराठा आरक्षणाचा विषय न्यायालयात जाणारच होता. आरक्षण मिळू शकत नव्हते, त्यामुळे सरकार मराठा समाजाला फसवणारच होते.
• मराठा आरक्षण मिळाल्यानंतर पेढे वाटणाऱ्यांना आता बोलवा.