नवी दिल्ली | बहुचर्चित राफेल डीलच्या मुद्दायावरून आज (२ जानेवारी) लोकसभेच्या सभागृहात विरोधी नेत्यांनी भाजपला कोंडी पकडले गेले. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या बेडरुममध्ये सर्व माहिती आणि कागदपत्रे असल्याच्या ऑडिओ क्लीपवरून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दावा करत, उद्यागोपती अनिल अंबानी यांचे नाव घेताच क्षणी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी त्यांना रोखले. पुढे महाजन म्हणाल्या की, अनिल अंबानी हे संसदेचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे त्यांचे नाव घेता येऊ शकत नाही. राहुल यांनी महाजनला सवाल विचारला की, अंबानी हे भाजपचे सदस्य नाहीत का? यावरून सभागृहात गोंधळ निर्माण होऊन ८ मिनिटांसाठी कामकाज थांबविण्यात आले होते.
Rahul Gandhi on Rafale jet deal in Lok Sabha: We demand a JPC in this matter. BJP se main kehna chahta hun ki darne ki baat nahi hai, JPC order kijiye, doodh ka doodh, pani ka pani ho jaayega. pic.twitter.com/WcDX10klbk
— ANI (@ANI) January 2, 2019
सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर राहुल यांनी अनिल अंबानीचे नाव न घेता. ”डबल ए” तर म्हणू शकतो, असे महाजन यांना विचारताच सभागृहात हास्य कळोळ्ळ निर्माण झाला. यानंतर राहुल गांधी यांनी पर्रीकर यांचा उल्लेख करताना गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हटले. यावर देखील महाजन यांनी आक्षेप घेत. म्हणाल्या की, येथे गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा संबंध नसून संरक्षण मंत्र्यांचा आहे. यामुळे गोवा मुख्यमंत्री म्हणू नये. यावर राहुल गांधी यांनी माजी संरक्षण मंत्री असा उल्लेख करत पर्रिकरांकडे राफेलशी संबंधीत पुरावे असल्याचा आरोप केला. तसेच कालच्या मुलाखतीवेळी मोदी घाबरलेले होते असा आरोपही केला.
राहुल गांधीचा मोदी सरकारला अडचणीत आण्याचा प्रयत्न
वायुसेनेच्या १२६ राफेल विमानांची संख्या ३६ कोणी केली. या व्यवहारात कोणी आणि का बदल केला. माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी आधीच सांगितले आहे की, करार बदलण्यात आला आहे. जुना करार सरकारने का बदलला? असा सवाल राहुल यांनी उपस्थित केला. यूपीए सरकार ५२६ कोटी रुपयांमध्ये १२६ राफेल विमान खरेदी करणार होती. यानंतर मोदी सरकारने १६०० कोटी रुपयांमध्ये ३६ राफेल विमाने खरेदी करत आहे. या किंमती का बदलल्या? फ्रान्सने स्वत: सांगितले की, मोदी सरकारने एचएएलकडून विमान बनवण्याचे काम हिसकावून घेऊ अनिल अंबानींना देण्याचा निर्णय घेतला होता.
अखेर एचएएलकडून हे काम का हिसकावून घेतले. एचएएलने अनेक लढाऊ विमाने बनवली होती. परंतु मोदी सरकारने मात्र कंत्राट मिळण्याच्या दहा दिवस आधी सुरू झालेल्या अनिल अंबानींच्या कंपनींला का दिले. अनिल अंबानींवर ४५ हजार कोटींचे कर्ज आहे. तरीही त्यांना कंत्राट का दिले? संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होत्या की, किंमती गोपनीय आहे. तर फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मनमोहन सिंह यांना सांगितले होते की, याची किंमत सांगण्यास कोणतीही अडचण नाही आणि यात गोपनीयता बाळगण्यासारखी कोणतीही बाब नाही. जुन्या करारात भारत सरकारची कंपनी एचएएल विमाने बनवणार होती. अनेक राज्यात याचे काम चालते आणि लोकांना रोजगार मिळते.
राफेल डील संदर्भातील ऑडिओ टेप ऐकवण्याची मागणी
राहुल गांधी यांनी संसदेत मनोहर पर्रिकर आणि गोव्याचे आरोग्य मंत्री अभिजीत राणे या दोघांची राफेल रीडवर झालेल्या संभाषणाची ऑडिओ टेप सभागृहासह ऐकवण्याची मागणी केली होती. परंतु या टेपमध्ये कोणत्यीही सत्याता नसल्याचे यावेली अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणात यावर त्यांनी आक्षेप नोंदवला. मात्र गोवा मंत्रिमंडळ बैठकीमधील ती क्लिप सभागृहात ऐकवण्यास महाजन यांनी नकार दिला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
