नवी दिल्ली | देशातील आर्थिक मंदीच्या छायेचे सावट असताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) केंद्र सरकारला सुमारे १.७६ लाख कोटी रुपये देणार आहे. देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर कढण्यासाटी आरबीआयने हा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या निधीमुळे गेल्या वर्षभरापासून अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेत रस्सीखेच सुरू होती. अखेर सरकारला जे हवे होते झाले. आरबीआय या रक्कमेतील मोठा भाग म्हणजेच १.२३ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त निधीतून देणार आहे. तर उर्वरित ५२.६३७ कोटी रुपये अतिरिक्त शिलकीतून (सरप्लस रिझर्व्ह) देण्यात येणार आहेत.
आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये आरबीआयकडे ३६.२ लाख कोटींची शिल्लक आहे. केंद्रीय बँकेचे खाते एखाद्या कंपनीप्रमाणे नसते. बँकेच्या संपत्तीतील २६ टक्के भाग शिलकीच्या रुपात (राखीव) असतो. ही गुंतवणूक विदेशी आणि भारतीय चलनासह सोन्याच्या रुपात असते. आरबीआयकडे जवळपास ५६६ टनाहून अधिक सोने आहे. परकीय चलनात याचा विचार केला तर एकूण संपत्तीच्या ७७ टक्के भाग सोन्याचा आहे. बऱ्याचदा अर्थमंत्री आणि आरबीआय यांच्यात या शिलकीचा स्तर काय असावा यावरून मतभेदही असतात.
आरबीआयच्या या निधीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही सरकारवर निशाणा साधला. “आपण स्वत:च निर्माण केलेल्या या आर्थिक संकटाला कसे हाताळायचे हे पंतप्रधान, अर्थमंत्र्यांना उलगडत नाहीय. आरबीआयवर डाका टाकून काही होणार नाही. हे म्हणजे शरीराला बंदुकीची गोळी लागल्यानंतर बँडेज चोरण्यासारखे आहे,” असे ट्वीट करत राहुल गांधी यांनी सरकरावर टीका केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
