शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्रासारखे राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर असावे हे लांच्छन आहे. मराठवाडय़ात मागच्या 11 महिन्यांत 855 तर विदर्भात 743 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात 11 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले असे सरकारी आकडेच सांगतात. कर्जमाफीत सरकारने आपली फसवणूक केली हीच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची भावना बनली आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. शेतकऱ्यांचा संताप आता तरी ओळखा, अन्यथा आज स्वतःला गळफास लावून घेणारा शेतकरी उद्या सरकारलाही फास लावू शकतो. निवडणुकांचे ताजे निकालही तेच सांगत आहेत! असा टोला शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीय मधून लगावलाय.
सामनाचे आजचे संपादकीय
देशभरातील राजकीय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांचे चर्वितचर्वण करण्यात आणि विश्लेषणाचे चोवीस तास कव्हरेज देण्यात मश्गूल आहेत. सरकार पक्षाने चिंतन, मंथन करावे असेच हे निकाल आहेत हे निःसंशय! मात्र राजकारणाच्या या कोलाहलात मराठवाडय़ातून आलेल्या एका गंभीर बातमीकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. बातमी अशी आहे की, जानेवारी 2018 ते नोव्हेंबर 2018 या 11 महिन्यांच्या कालावधीत मराठवाडय़ातील 855 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळण्यामागची कारणे असंख्य आहेत. कर्जाचा डोंगर, जाचक नियमांच्या फेऱ्यात अडकवून ठेवलेली कर्जमाफी, सततची नापिकी, पिकांना मिळणारा कवडीमोल भाव, उत्पादनासाठी लागणारा खर्चही निघत नसल्यामुळे येणारी हतबलता, कुटुंबाची चिंता आणि आता तर अत्यल्प पावसामुळे ओढवलेला भयंकर दुष्काळ! शेतकऱ्यांच्या वाईटावरच टपलेला संकटांचा हा ससेमिरा काही केल्या कमी होत नाही. पुन्हा कुठलेही सरकार आले तरी ते आपले जीवन बदलू शकत नाही अशी नाही म्हटले तरी एक वैफल्याची भावना शेतकऱ्यांच्या मनात घर करून बसली आहे. या नैराश्येच्या भावनेतूनच मराठवाडय़ात, विदर्भात आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतही शेतकऱ्यांच्या
आत्महत्यांचे सत्र
सुरूच आहे. या आत्महत्या रोखायच्या कोणी? शेतकऱ्यांनी मरणाला कवटाळू नये यासाठी सरकार नावाची यंत्रणा नेमकी काय करते आहे? हे सरकार आपले नाही अशी भावना शेतकऱ्यांच्या मनात का निर्माण व्हावी? प्रश्न असंख्य आहेत. सरकारविरोधी निकालांच्या पार्श्वभूमीवर का होईना, पण प्रसारमाध्यमांनी सत्तापक्षाच्या प्रतिनिधी आणि सरकारच्या प्रमुखांना याविषयी विचारणा करायलाच हवी. यात कुठलेही राजकारण नाही. शेतकरी आणि त्यांच्या आत्महत्या हा दळभद्री राजकारणाचा विषय कदापि होऊ शकत नाही. ज्याला आपण बळीराजा म्हणतो त्या शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा हा प्रश्न आहे. काँगेसच्या राजवटीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना ‘या आत्महत्या नसून सरकारने पाडलेले ते खूनच आहेत. या सरकारचे हात शेतकऱ्यांच्या रक्ताने रंगले आहेत. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचे हे बळी आहेत,’ अशी आक्रमक भाषणे करणारी मंडळीच नंतर सत्तेच्या खुर्च्यांवर विराजमान झाली; पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काही थांबल्या नाहीत. किंबहुना, या सरकारच्या कालावधीतही आत्महत्यांची संख्या वाढतेच आहे. मागच्या 11 महिन्यांतच मराठवाडय़ात 855 तर विदर्भात 743 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. कोणी विजेची तार हातात पकडून मरण पत्करतो, कोणी स्वतःच आपली चिता पेटवून त्यावर उडी घेतो, कोणी गळफास तर कोणी विष प्राशन करून आपली जीवनयात्रा संपवतो. हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांच्या बातम्या
मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातून
आता दररोजच येत आहेत. काबाडकष्ट करून देशाचे पालनपोषण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हे मृत्यू आणखी किती काळ उघडय़ा डोळय़ांनी बघत राहायचे? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्रासारखे राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर असावे हे लांच्छन आहे. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात 11 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले असे सरकारी आकडेच सांगतात. हे आकडे अस्वस्थ करणारे आहेत. निवडणुकांचे राजकारण चुलीत जाळून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी युद्धपातळीवर एखादे धोरण का आखले जात नाही? शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या मध्य प्रदेशातील सत्ता कालच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनीच उखडून फेकली याचे भान आता तरी राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवे. पोकळ आश्वासने आणि भाषणे करून शेतकऱ्यांना जगवता येणार नाही. शेतमालाला दीडपट हमीभाव देऊ, ही सरकारची घोषणा असली तरी प्रत्यक्षात उत्पादन खर्चाएवढाही भाव शेतकऱ्यांना मिळत नाही. मंत्रालयात बसणारे सरकार शेतीचे हे वास्तव समजून का घेत नाही? शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे सोडून त्यांना नियमांच्या कचाटय़ात अडकविण्याचे पाप सरकारने केले. कर्जमाफीत सरकारने आपली फसवणूक केली हीच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची भावना बनली आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. शेतकऱ्यांचा संताप आता तरी ओळखा, अन्यथा आज स्वतःला गळफास लावून घेणारा शेतकरी उद्या सरकारलाही फास लावू शकतो. निवडणुकांचे ताजे निकालही तेच सांगत आहेत
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
