मुंबई | मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यक्षमते प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘‘तुम्ही गृहमंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या खात्यासह सुमारे ११ खाती सांभाळत असाल तर मग तशी कार्यक्षमताही दाखवा. नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे यांच्या हत्येबाबत तपास यंत्रणा काहीही करत नाहीत. या प्रकरणातील गुन्हेगार अद्याप का सापडले नाहीत ? तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहात की केवळ एका पक्षाचे ?’’ असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला आहे. दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधून मुख्यमंत्र्यांची पाठराखण करत न्यायालयाच्या या प्रश्नांवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. “पानसरे-दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास होत नाही या एका कारणासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अकार्यक्षम ठरू शकत नाहीत. लाखो गरीब आजही न्यायापासून वंचित आहेत. पण त्यांना न्याय काही मिळाला नाही. मात्र म्हणून आमची न्यायालये बधिर किंवा अकार्यक्षम आहेत असा आरोप आम्ही करणार नाही”, अशी घणाघाती टीका सामनामधून करण्यात आली आहे.
काय आहे आजचे सामनाचे संपादकीय ?
सरकार एका पक्षाचे असू शकेल, पण पोलीस व प्रशासन राजकीय पक्षाचे गुलाम नसते. पानसरे-दाभोलकरांची हत्या दुर्दैवी आहे व त्यांचे खरे आरोपी जे कोणी असतील त्यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी. पोलिसांनी किंवा तपास यंत्रणांनी शर्थ करूनही आरोपी हाती लागलेले नाहीत. पानसरे-दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास होत नाही या एका कारणासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अकार्यक्षम ठरू शकत नाहीत. फक्त पानसरे-दाभोलकरच नाहीत, तर लाखो गरीब आजही न्यायापासून वंचित आहेत व कोर्टाच्या पायऱया झिजवून त्यांचे आयुष्य संपले. पण त्यांना न्याय काही मिळाला नाही. मात्र म्हणून आमची न्यायालये बधिर किंवा अकार्यक्षम आहेत असा आरोप आम्ही करणार नाही. न्यायालयापुढे दंडवत घालून आम्ही हे सांगत आहोत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यक्षमतेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘‘नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे यांच्या हत्येबाबत तपास यंत्रणा काही करत नाहीत, खुनी का सापडत नाहीत’’ असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. ‘‘गृहमंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या खात्यांसह सुमारे 11 खाती सांभाळत असाल तर मग तशी कार्यक्षमताही दाखवा. तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहात की केवळ एका पक्षाचे?’’ असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. न्यायालयाचे आंधळेपण मुकाट मान्य करायचे व देईल तो निर्णय स्वीकारायचा असे परंपरेने सुरू आहे. मार्कंडेय काटजूंसारख्या न्यायमूर्तींचा चटोरपणाही मान्य करावा लागतो. कारण डोळस जनतेने आंधळय़ा न्यायदेवतेचा न्याय मान्य केला नाही, तर न्यायदेवतेचा अवमान होतो व अवमान करणारा कितीही मोठा असला तरी त्यास आरोपीच्या पिंजऱयात उभे राहून न्यायालय देईल ती शिक्षा मान्य करावी लागते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना अकार्यक्षम, बेजबाबदार, एका पक्षाचे नेते ठरवले तरी एखादी सिंहासारखी गर्जना करणारे मुख्यमंत्री काय करणार? ‘‘होय, महाराजा’’ म्हणून ते न्यायदेवतेचे अन्यायी फटकारे हसत हसत स्वीकारतील. पानसरे-दाभोलकरांची हत्या दुर्दैवी आहे व त्यांचे खरे आरोपी जे कोणी असतील त्यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी. पोलिसांनी किंवा तपास यंत्रणांनीही गेल्या काही वर्षांत शर्थ करूनही आरोपी हाती लागले नाहीत. अगदी याप्रकरणी पोलिसांनी माकडांना पकडून त्यांच्याकडून आपण लांडगा किंवा कोल्हा असल्याचे वदवून घेतले, त्या कोल्हय़ांवर आरोपपत्रे दाखल झाली, पण तरीही संशय कायम राहिला. अगदी ‘सनातन’ नामक संस्था ही हिंदूंची जैश-ए-मोहम्मद असून त्यांच्या आश्रमातील साधक
हेच खरे दहशतवादी
आहेत व त्यांच्या घराघरांत बॉम्ब किंवा हत्यारे बनविण्याचे कारखाने आहेत हेसुद्धा दाखवून झाले. तरीही पोलीस पानसरे-दाभोलकर प्रकरणाच्या गुंत्यातून सुटायला तयार नाहीत. ‘‘दाभोलकर-पानसरे प्रकरणाचे धागेदोरे सापडले व आरोपी पकडले’’ अशा पोलिसी बोंबा मारून काही अधिकाऱयांनी प्रसिद्धी मिळवली, पण तरीही पानसरे-दाभोलकर खुनाचे रहस्य काही सुटत नाही. कर्नाटकात पत्रकार गौरी लंकेश यांची हत्या झाली व त्यांच्या हत्याकटाचे धागेदोरे महाराष्ट्रात मिळाले यात आश्चर्य वाटावे असे काय आहे? अनेकदा आरोपी घरातच दडलेले असतात आणि तेच आरोपी पोलीस व न्यायालयांवर आगपाखड करून तपास यंत्रणांची दिशाभूल करतात. पानसरे-दाभोलकरांच्या हत्येमागे नक्की कोण आहे आणि त्यांची हत्या का झाली हे ‘गुमनाम’ चित्रपटातील रहस्याप्रमाणे आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात देशभर छापेमारी केली, विशेष तपास पथकाची नियुक्ती झाली. खरा आरोपी सापडला, त्याला योग्य शिक्षा झाली म्हणजे पोलीस तपास सफल संपूर्ण होतो हे मान्य केले तरी काही प्रकरणांत जंगजंग पछाडूनही पोलिसांना खरे आरोपी सापडत नाहीत, पण म्हणून त्यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा शिक्का कसा मारता येईल? मुंबईचे पोलीस जीवावर उदार होऊन कसाबला पकडतात, बॉम्बस्फोट मालिकांच्या सूत्रधारांचा छडा लावतात, अतिरेक्यांना जेरबंद करतात. गृहखाते कार्यक्षम असल्यानेच हे शक्य झाले. सरकार एका पक्षाचे असू शकेल, पण पोलीस व प्रशासन राजकीय पक्षाचे गुलाम नसते. पानसरे-दाभोलकर यांच्या हत्या हे दोन्ही स्वतंत्र विषय आहेत. त्यांच्या हत्येमागे फक्त
राजकीय किंवा धार्मिक कारणेच
आहेत या अंधश्रद्धेतून बाहेर येऊन तपास होणे गरजेचे आहे. या दोन मृतांविषयी तपास यंत्रणा, सरकारवर संशय घेणाऱया ‘याचिका’कर्त्यांच्या हेतूबाबतही शंका घेण्यास वाव आहे. पानसरे-दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास होत नाही या एका कारणासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अकार्यक्षम ठरू शकत नाहीत. फक्त पानसरे-दाभोलकरच नाहीत, तर लाखो गरीब आजही न्यायापासून वंचित आहेत व कोर्टाच्या पायऱया झिजवून त्यांचे आयुष्य संपले. पण त्यांना न्याय काही मिळाला नाही. मात्र म्हणून आमची न्यायालये बधिर किंवा अकार्यक्षम आहेत असा आरोप आम्ही करणार नाही. न्यायालयापुढे दंडवत घालून आम्ही हे सांगत आहोत. लाखो खटले तुंबले आहेत व ‘तारीख पे तारीख’चा घोळ सुरूच आहे. एवढेच नव्हे तर न्यायव्यवस्थाही भ्रष्टाचाराने आतून – बाहेरून पोखरली आहे. ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी पावलं उचलायला हवीत, असा ‘हातोडा’ आता मद्रास उच्च न्यायालयानेच हाणला आहे. पी. सर्वानन या लाचखोरीसाठी निलंबित केलेल्या सरकारी कर्मचाऱयाची याचिका गुरुवारी मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यावेळी न्यायाधीशांनी हे स्पष्ट मत व्यक्त केले. न्यायालयानेच न्यायालयावर ओढलेले हे ताशेरे आहेत. म्हणजे न्यायव्यवस्थेवरही जळमटे आहेत आणि ती दूर करण्याची गरज आहे, असे न्यायालयच म्हणते आहे. गरीबांना न्याय मिळत नाही व अनेकांना न्याय विकत मिळतो या भ्रमातून जनतेला बाहेर काढले नाही, तर न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला तडे जातील व देशाला ते परवडणारे नाही. हे सर्व करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
