HW News Marathi
राजकारण

पहा… भाजप आमदार-खासदारांच्या गुणवत्ता चाचणीचा निकाल

मुंबई । २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी भाजपकडून आमदार व खासदारांची गुणवत्ता चाचणी घेण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीच दिवसांपूर्वी भाजपच्या १२२ आमदारांना त्यांची गुणपत्रिका पाठविली असून त्यामध्ये तब्बल ४० टक्के आमदारांची कामगिरी अत्यंत वाईट असल्याचे उघड झाले आहे. भाजपची मंगळवारी एक बैठक झाली. या बैठकीत या अहवालाची माहिती दिली आहे. हा अहवाल पाहताच काही जण निराश झाले आहेत तर काहींचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे.

भाजपाच्या आमदारांबद्दल जनतेचे भावना, कोणत्या मतदारसंघाला जनतेची पहिली पसंती, आमदाराची लोकप्रियता हे सर्व देखील या अहवालात नमूद होते. भाजपचे जवळपास ५० आमदार धोक्यात असून ६ भाजप खासदार या परीक्षेत चक्क नापास झाले आहेत. त्यामुळे उर्वरित दिवसांत उत्कृष्ट काम केले तरच आमदारांना तिकीट मिळणार आहे.

एका खाजगी कंपनीकडून हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणानुसार २०१९ मध्ये राज्यातील भाजपच्या २१ पैकी सहा खासदारांची तिकिटे जाऊ शकतात. या बैठकीत सुरुवातीला प्रत्येक आमदाराच्या हातात दोन पाकिटे देण्यात आली होती. हिरव्या रंगाच्या पाकिटात राज्य सरकारच्या गेल्या चार वर्षाच्या कार्यकाळातील कामकाजाची तसेच विविध शासकीय योजनांची माहिती दिली होती.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

#LokSabhaElections2019 : अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश

News Desk

म्हणून… राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला नाही

News Desk

सत्याचा कोंबडा आरवलाय ‘मौनीबाबा’ने दिलेला सल्ला गांभीर्याने घ्या !

News Desk
देश / विदेश

सर न्यायाधीश गोगोई यांचा ‘नो लीव्ह’ फॉर्म्यूला

swarit

नवी दिल्ली | सर न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी ‘नो लीव्ह’ फॉर्म्यूला सुरू केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाशीपदाची नुकतीच धुरा सांभाळणारे रंजन गोगोई यांनी न्यायाधीशांच्या सुट्ट्या रद्द केल्या आहेत. न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी कामकाजांच्या दिवशी न्यायाधीशांना सुट्टी न देण्याचा निर्णय गोगोई यांनी घेतला आहे. देशात सध्या तीन कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित असल्यामुळे नो लीव्हा हा फॉर्म्यूला लागू केला आहे.

सर न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी ३ ऑक्टोबरला देशाचे ४६वे सर न्यायाधीपदाची शपथ घेतली आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्टमधील प्रलंबित करोडो प्रकरणांचे ओझे हलके करण्यासाठी त्यांनी पावले उचलणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले होते.

पद भार स्वीकारल्यानंतर गोगोई यांनी आठवड्याभरात त्यांनी प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश आणि दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. गोगोई यांनी न्यायाधीशांना कामकाजाच्या दिवशी एलटीसी घेण्यावरही बंदी आणली आहे. ही सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जास्त कालावधी लागेल. त्यामुळे नो लीव्हा हा यावर तोडगा काढला आहे.

 

Related posts

हिमाचल प्रदेशातील इमारत दुर्घटनेत आतापर्यंत १३ जणांचा मृत्यू

News Desk

सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणी मुंबई पोलिसांवर बिहार पोलिसांचा कारवाईचा इशारा

News Desk

कोरोनामूळे ऑलिम्पिक स्पर्धेबाबत घेतला महत्त्वाचा निर्णय

swarit