मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींच्या सरकारविरोधी पत्रकार परिषदेने 2018 या वर्षाची सुरुवात झाली आणि रिझर्व्ह बँकेला सरकारी बटीक बनविण्याच्या प्रयत्नाने या वर्षाची अखेर झाली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर बदलले, तेही याच वर्षात. राज्यघटनेने स्वायत्त ठरविलेल्या संस्थांवरील हल्ले, हीच सरकारची वर्षभरातील कमाई म्हणावी लागेल. अजेंडय़ावर नसलेल्या ‘तीन तलाक’च्या विरोधातील विधेयक सरकारने लोकसभेत संमत करून घेतले, पण ज्या राममंदिरासाठी शेकडो हिंदूंनी बलिदान दिले, तो अजेंडावरील सर्वोच्च विषय मात्र सरकारने गुंडाळून ठेवला. आधी अयोध्या आणि नंतर पंढरपूरची वारी करून आम्ही सरकारची कुंभकर्णी झोप उडवली. त्यापाठोपाठ देशभरातील साधू-संतही आता राममंदिर नाही तर 2019 मध्ये मोदी पण नाही, असा शंखनाद करीत आहेत. सर्वाधिक नागवला आणि फसवला गेला, तो देशातील शेतकरी. महाराष्ट्रात तर फसव्या कर्जमाफीने आधीच उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांची चेष्टा करण्याचे पाप घडले.
त्यामुळेच मागच्या वर्षभरात महाराष्ट्रात 1800 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी 909 आत्महत्या एकटय़ा मराठवाडय़ातील आहेत. शेतमालाला दुप्पट भाव देण्याचे नव्या वर्षातील आश्वासनही असेच पोकळ ठरले. नाही म्हणायला मराठा आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने याच काळात घेतला. कश्मीरमध्ये गेल्या वर्षी अनेक जवानांना हौतात्म्य पत्करावे लागले असले तरी वर्षभरात आमच्या जिगरबाज लष्कर आणि सुरक्षा दलाने तीनशेपेक्षा जास्त दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले ही एक जमेची बाजू म्हणावी लागेल. मावळत्या वर्षात सर्वाधिक गाजला तो राफेल घोटाळा. व्यापार उदिमापासून शेतीपर्यंत सगळीकडेच ‘फेल’, महागाईचे ‘तेल’ आणि त्यात ‘राफेल’ असा सरकारचा मागच्या वर्षाचा प्रवास राहिला. त्यातून उसळलेल्या संतापाचा फटका मावळत्या वर्षात राज्यकर्त्यांनी अनुभवला. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या तीन राज्यांतील भाजपची सरकारे जनतेने उखडून फेकली. त्या अर्थाने 2018 हे परिवर्तनाची नांदी नोंदविणारे वर्ष ठरले. आता 2019 हे संपूर्ण परिवर्तनाचे वर्ष ठरेल काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल!, केंद्र आणि राज्य सरकार वर्षभरातील सर्व कामावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीयमधून टीका केली आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
व्यापार उदिमापासून शेतीपर्यंत सगळीकडेच ‘फेल’, महागाईचे ‘तेल’ आणि त्यात ‘राफेल’ असा सरकारचा मागच्या वर्षाचा प्रवास राहिला. त्यातून उसळलेल्या संतापाचा फटका मावळत्या वर्षात राज्यकर्त्यांनी अनुभवला. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या तीन राज्यांतील भाजपची सरकारे जनतेने उखडून फेकली. त्या अर्थाने 2018 हे परिवर्तनाची नांदी नोंदविणारे वर्ष ठरले. आता 2019 हे संपूर्ण परिवर्तनाचे वर्ष ठरेल काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल!
जुने जात असते आणि नवे येत असते, हा सृष्टीचा नियमच आहे. या चिरंतन सत्याप्रमाणे 2018 हे वर्ष आज जुने झाले आणि 2019 चे नवे वर्ष सुरू झाले आहे. जुन्याची हीच मोठी गंमत आहे. आपण जुने झालो आहोत, याची जराशीही जाणीव त्यांना अस्तंगत होईपर्यंत होत नसते. नव्याचा तोरा वेगळा असतो. तो अचानक येतो. दिमाखात, डौलात येतो आणि चटकन जुन्याची जागा घेतो. यालाच परिवर्तन म्हणतात. जुन्या वर्षातील 365 दिवस असेच पाहता पाहता सरले आणि 2019 च्या पहिल्या दिवसाचा पहिला सूर्य आज उगवला. रोषणाई, आतषबाजी आणि मेजवान्या अशा उत्साहात जगभर नव्या वर्षाचे स्वागत झाले. उगवत्या सूर्याला तर सगळेच नमस्कार करतात, पण नव्याचे स्वागत करत असताना मावळतीच्या सूर्यालाही निरोपाचा नमस्कार करायलाच हवा. नव्या वर्षातील आशा-आकांक्षा, नवे संकल्प, नवी स्वप्ने यांचा आराखडा तयार करत असताना किंवा नवे आडाखे बांधत असताना मागे वळून जुन्या वर्षाचे सिंहावलोकन करणेही तितकेच आवश्यक असते. जुन्या वर्षाचे जाणे आणि नवीन वर्षाचे येणे, हा तसा पाहिला तर काळाचाच प्रवास. तो पृथ्वीच्या जन्मापासून सुरूच आहे. वर्षभर दिशादर्शन करणारे कॅलेंडर 31 डिसेंबरच्या मध्यरात्री भिंतीवरून उतरले आणि नव्या कॅलेंडरने त्याची जागा घेतली. कुठलीही खळखळ न करता काळ हा बदल सहजपणे घडवत असतो. अशी कित्येक कॅलेंडर्स आजवर बदलली गेली, पण बदलत्या वर्षात माणसांच्या आयुष्यात काय बदल घडले, ते बघणे महत्त्वाचे ठरते. जगाचे सोडा, पण आपल्या
महाराष्ट्रात आणि देशात
मावळत्या वर्षात काय झाले आणि नव्या वर्षात काय होणार, याचा नाही म्हटले तरी एक लेखाजोखा लोक मांडतच असतात. रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था हा मावळत्या वर्षातील सर्वात तापदायक विषय ठरला. जिकडे पाहावे तिकडे मंदीच. उद्योग-व्यवसाय, व्यापार, शेती, रोजगारनिर्मिती अशा सगळ्याच क्षेत्रांना याचा जबर फटका बसला. 2016 मध्ये नोटाबंदीच्या माध्यमातून सरकारने देशाच्या आर्थिक विकासाचा गळा घोटला. नोटाबंदीच्या जखमेवर फुंकर घालण्याऐवजी ‘जीएसटी’ लादून सरकारने जखमेवर आणखी मीठ चोळण्याचे काम केले. त्याचे दुष्परिणाम 2017 मध्ये तर दिसलेच, पण मावळत्या वर्षातही जाणवले. मावळते वर्ष देशवासीयांसाठी उत्पन्नाच्या दृष्टीने गमावणारेच ठरले. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे विक्रमी अवमूल्यन झाले ते याच वर्षात. रिकाम्या तिजोरीमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीवर डल्ला मारण्याचा केंद्राचा प्रयत्न या वर्षात बहुचर्चित ठरला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींच्या सरकारविरोधी पत्रकार परिषदेने 2018 या वर्षाची सुरुवात झाली आणि रिझर्व्ह बँकेला सरकारी बटीक बनविण्याच्या प्रयत्नाने या वर्षाची अखेर झाली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर बदलले, तेही याच वर्षात. राज्यघटनेने स्वायत्त ठरविलेल्या संस्थांवरील हल्ले, हीच सरकारची वर्षभरातील कमाई म्हणावी लागेल. अजेंडय़ावर नसलेल्या ‘तीन तलाक’च्या विरोधातील विधेयक सरकारने लोकसभेत संमत करून घेतले, पण ज्या राममंदिरासाठी शेकडो हिंदूंनी बलिदान दिले, तो अजेंडावरील सर्वोच्च विषय मात्र सरकारने गुंडाळून ठेवला. वर्ष संपत असतानाच
राममंदिराच्या मुद्दय़ावरून
आधी अयोध्या आणि नंतर पंढरपूरची वारी करून आम्ही सरकारची कुंभकर्णी झोप उडवली. त्यापाठोपाठ देशभरातील साधू-संतही आता राममंदिर नाही तर 2019 मध्ये मोदी पण नाही, असा शंखनाद करीत आहेत. सर्वाधिक नागवला आणि फसवला गेला, तो देशातील शेतकरी. महाराष्ट्रात तर फसव्या कर्जमाफीने आधीच उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांची चेष्टा करण्याचे पाप घडले. त्यामुळेच मागच्या वर्षभरात महाराष्ट्रात 1800 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी 909 आत्महत्या एकटय़ा मराठवाडय़ातील आहेत. शेतमालाला दुप्पट भाव देण्याचे नव्या वर्षातील आश्वासनही असेच पोकळ ठरले. नाही म्हणायला मराठा आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने याच काळात घेतला. अर्थात त्याचे स्वागत करताना ते कोर्टात टिकेल याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. कश्मीरमध्ये गेल्या वर्षी अनेक जवानांना हौतात्म्य पत्करावे लागले असले तरी वर्षभरात आमच्या जिगरबाज लष्कर आणि सुरक्षा दलाने तीनशेपेक्षा जास्त दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले ही एक जमेची बाजू म्हणावी लागेल. मावळत्या वर्षात सर्वाधिक गाजला तो राफेल घोटाळा. व्यापार उदिमापासून शेतीपर्यंत सगळीकडेच ‘फेल’, महागाईचे ‘तेल’ आणि त्यात ‘राफेल’ असा सरकारचा मागच्या वर्षाचा प्रवास राहिला. त्यातून उसळलेल्या संतापाचा फटका मावळत्या वर्षात राज्यकर्त्यांनी अनुभवला. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या तीन राज्यांतील भाजपची सरकारे जनतेने उखडून फेकली. त्या अर्थाने 2018 हे परिवर्तनाची नांदी नोंदविणारे वर्ष ठरले. आता 2019 हे संपूर्ण परिवर्तनाचे वर्ष ठरेल काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
