मुंबई | शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी राज्यातील वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प (vedanta-foxconn project) महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच राज्याबाहेर गेल्याचा दावा करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारचा पुरावे सादर करत खोटारडेपणाचा बुरखा फाडला. आदित्य ठाकरे यांनी आज (29 नोव्हेंबर) पत्रकार परिषद घेत वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्पासंदर्भात खळबळजनक दावा केला. आदित्य ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत एमआयडीसीच्या तत्कालीन सीईओंनी वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पाच्या चेअरमन यांना लिहिलेले पत्र सादर केले. या पत्रामध्ये वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्यात स्थापन करण्यासंदर्भात MOU करण्यासाठी वेदांताचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांना बैठकीला येण्यासंदर्भात विनंती केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हे इंग्रजीतील पत्र आदित्य ठाकरेंनी यावेळी पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवले.
आदित्य ठाकरे यांनी पत्रासंदर्भात बोलताना सांगितले की, ५ सप्टेंबर २०२२ चं पत्र माझ्याकडे आहे. हे तत्कालीन MIDC च्या सीईओंनी लिहिलं आहे. हे वेदांता फॉक्सकॉनचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांना पाठवलं होतं. या पत्राचा विषय राज्य सरकार आणि वेदांता-फॉक्सकॉनमध्ये MOU करण्यासंदर्भातला होता. तिथपर्यंत एखादा व्यवहार येतो, त्याचा अर्थ सगळे ठरले असा असतो. फक्त कॅबिनेटची मंजुरी बाकी असते. पण हे खोके सरकार खोटे सरकार आहे. याआधीही या पत्राचा उल्लेख मी केला होता. पण माझ्या हातात ते पत्र नव्हते. मला हे खोके सरकारमध्ये आमचे काही नाईलाजाने बसलेल्या लोकांनी सांगितलं होतं की अमुक एमओयूचं पत्र गेलं होतं, असं आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. या पत्रामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी घेतलेल्या एका बैठकीचाही पत्रात उल्लेख असल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. २६ जुलैला या प्रकल्पासंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली होती. ते तर जाहीर आहे. पण २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबतही झालेली बैठक नेमकी कशासाठी होती? वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प या राज्यात ठेवण्यासाठी होती की दुसऱ्या राज्यात नेण्यासाठी होती? या बैठकीबाबत घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना माहिती होते का?, असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी करत देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर देखील गंभीर सवाल उपस्थित केलाय.
Today we exposed the unconstitutional govt’s lie that semiconductor project wasn’t coming to our State.
Here’s a copy of the letter from @midc_india to the project proponent seeking time for MoU signing.
If it had gone away, then why this letter?
Will the CM debate with me? https://t.co/4SxtXHdrbQ
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 29, 2022
आदित्य ठाकरे पुढे म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत बैठक झाल्यानंतर ५ सप्टेंबरला एमओयूसंदर्भात हे पत्र पाठवण्यात आलं आहे. त्यावर अधिकृत उत्तर न देता थेट ट्विटरवर आपण गुजरातला प्रकल्प नेत असल्याचे कंपनीकडून जाहीर करण्यात येते. याचा नेमका काय अर्थ आहे? असा सवालही आदित्य ठाकरेंनी केला.
खोके सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवते की आमच्यामुळे राज्यात प्रकल्प येत नाहीत. उद्योगमंत्री त्या क्षेत्रात लक्ष घालतेच नाहीत हे कळतेय. राजकीय अस्थिरता असल्याने कुणाचाही सरकारवर विश्वास नाही, आम्हाला न्याय मिळाला की हे सरकार कोसळेल. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांसमोर माझ्यासोबत डिबेट करावी, असे पुन्हा एकदा जाहीर आव्हान आदित्य ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे. तसेच, कर्नाटक निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातील जिल्हे आणि गावं तोडून कर्नाटकला देणार का? असा संतप्त सवाल आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारला केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
