“राम मध्यस्थांच्या तावडीत”, सर्वोच्च न्यालयाच्या निर्णयावर शिवसेनेने व्यक्त केली नाराजी

मुंबई | अयोध्या राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणात शुक्रवारी (८ मार्च) झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्रिसदस्यीय मध्यस्थी समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. या त्रिसदस्यीय समितीत श्री. श्री. रवि शंकर, ज्येष्ठ वकील श्रीराम. पंचू आणि न्यायमुर्ती खल्लीफुल्ला यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर शिवसेनेने मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र ‘सामना’मधून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. “आमच्याच हिंदुस्थानात राम वनवासात आहे व स्वतःच्याच 1500 चौरस फूट जागेसाठी प्रभू श्रीरामांना मध्यस्थांशी चर्चा करावी लागेल. देवानांही कोर्टाची पायरी चढावी लागली. कायद्याच्या तावडीतून देवही सुटले नाहीत. याला जबाबदार कोण ?”, असा सवाल सामनामधून करण्यात आला आहे.

काय आहे आजचे ‘सामना’चे संपादकीय ?

शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये हा एक दिव्य संदेश आहे. पण कोर्टबाजीतून कोण सुटले आहे? जिथे राजा हरिश्चंद्राला काशीच्या स्मशानघाटावर प्रेते जाळण्याची वेळ आली, त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रभू श्रीरामांना कोर्टाचे फटके आणि फटकारे खावे लागत आहेत तिथे दोष तरी कोणाला द्यावा? राजकारणी आणि न्यायालयात गेल्या पंचवीस वर्षांपासून राममंदिर निर्माणाचा जो ‘फुटबॉल’ झाला आहे तो काही हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणाऱया राज्यकर्त्यांना शोभणारा नाही. प्रभू श्रीरामांचा जन्म अयोध्येत झाला याबाबत वाद नाही, तर अयोध्येतील नेमक्या कोणत्या जागेवर झाला यावरून बाबरभक्तांनी घोळ घातला आहे व आता सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी जमीन वादाचा तोडगा काढण्यासाठी तीन सदस्य समिती मध्यस्थ म्हणून नेमली आहे. थोडक्यात, सुप्रीम कोर्टाने रामजन्मभूमी वादावरील निर्णय पुढे ढकलला आहे. आता लोकसभा निवडणुकीनंतरच राममंदिराचा फैसला होईल. प्रश्न इतकाच आहे की, दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांना मध्यस्थी, तडजोड मान्य होती तर मग पंचवीस वर्षांपासून हा झगडा का सुरू ठेवला? त्यावरून शेकडो लोकांचे रक्त का सांडले? भाजपच्या रथयात्रेनंतर देशाचा माहोल बिघडला. हिंदू-मुसलमानांत दरी वाढली व त्यातून धर्मांधता व दहशतवादास बळकटी मिळाली, पण इतके होऊनही प्रभू श्रीरामांचा वनवास संपला नाही व अयोध्येतच बंदिवान म्हणून जगणे त्यांच्या नशिबी आले. राजकारणी, राज्यकर्ते व देशाचे सुप्रीम कोर्टही अद्यापि राममंदिर प्रश्न सोडवू शकलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नेमलेले तीन मध्यस्थ काय करणार?

हा प्रश्नच

आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती फकीर मुहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला हे

मध्यस्थ समितीचे अध्यक्ष आहेत. वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रमुख श्री श्री रविशंकर हे त्या समितीत आहेत. अर्थात अयोध्येतील निर्मोही आखाडय़ाचे महंत सीताराम दास यांनी रविशंकर यांच्या नावाला विरोध केला आहे. या समितीत कोणीही राजकीय व्यक्ती नको असे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘एमआयएम’चे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही रविशंकर यांच्या नावाला विरोध दर्शवला आहे आणि त्यांच्याऐवजी तटस्थ व्यक्ती नेमली असती तर अधिक बरे झाले असते असे म्हटले आहे. खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हेदेखील राममंदिर खटल्यात एक पक्षकार आहेत व त्यांनीही अयोध्या प्रकरणात ‘मध्यस्थी’ मान्य नसल्याचे जाहीर केले आहे. राममंदिरासाठी अनेक वर्षे लढा देणाऱयांना ‘मध्यस्थ’ प्रकरण मान्य नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने हा सर्व खटाटोप का करावा? तरीही आता सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थांची समिती नेमलीच आहे तर निदान त्यातून तरी काही चांगले, सौहार्द्रपूर्ण निष्पन्न व्हावे अशी अपेक्षा आहे. मुळात अयोध्या हा फक्त जमिनीचा प्रश्न नसून भावनेचा प्रश्न आहे व अशा प्रश्नी मध्यस्थी व निवाडे कुचकामी ठरतात हा अनुभव आहे. राममंदिर हा भावनेचा प्रश्न असल्यामुळेच शेकडो करसेवकांनी त्यासाठी बलिदान दिले हे विसरता येणार नाही. अयोध्येतील राममंदिराचा प्रश्न श्रद्धा आणि भावनेचाच आहे. हिंदुस्थानसह जगभरात रामाची शेकडो मंदिरे आहेत, पण अयोध्येत

प्रत्यक्ष रामजन्मभूमीवर

श्रीरामाचे मंदिर का नाही हा खरा सवाल आहे आणि तो रास्तच आहे.

पुन्हा हा जमिनीचा मुद्दाही फक्त 1500 चौरस फुटांचा आहे. बाकीची 62 एकर जमीन वादग्रस्त नसून ही जमीन न्यायालयाने रामजन्मभूमी न्यासाच्या ताब्यात द्यायला हरकत नव्हती. दुसरीकडे केंद्र सरकारने स्वतः पुढाकार घेत अध्यादेश काढून राममंदिराची उभारणी सुरू करावी ही लोकभावना तीक्र आहे. आम्ही स्वतः अयोध्येत जाऊन ही लोकभावना बोलून दाखवली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख श्री. मोहनराव भागवत आणि विश्व हिंदू परिषदेसह अयोध्येतील संत-महंतांनी हीच मागणी रेटली. आधी मंदिर, नंतर सरकार ही आमची घोषणा त्यामुळेच लोकप्रिय झाली, पण पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर पडलेले बॉम्ब, त्यानंतरचे देशात निर्माण झालेले वातावरण, यामुळे आधी कश्मीर नंतर मंदिर अशी भूमिका सरसंघचालकांनी घेतली. आता आधी कश्मीरचा प्रश्न सुटतोय की लगेच राममंदिर निर्माण कार्य सुरू होते, ते पाहायचे. कश्मीर हा ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय अस्मितेचा आणि अभिमानाचा विषय आहे, तसा राममंदिरही तितकाच हिंदू अभिमानाचा विषय आहे. मात्र आमच्याच हिंदुस्थानात राम वनवासात आहे व स्वतःच्याच 1500 चौरस फूट जागेसाठी प्रभू श्रीरामांना मध्यस्थांशी चर्चा करावी लागेल. देवानांही कोर्टाची पायरी चढावी लागली. कायद्याच्या तावडीतून देवही सुटले नाहीत. याला जबाबदार कोण?