नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकात्याचे माजी पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या अटकेला दिलेली स्थगिती हटवली आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च वा कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाकडून राजीव कुमार यांना ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. येत्या ७ दिवसांत राजीव कुमार यांना उच्च वा कनिष्ठ न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळाला नाही तर सीबीआय कधीही राजीव कुमार यांना अटक करू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Supreme Court vacates interim protection given to former Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar from arrest by CBI over his alleged role in destroying evidence in Saradha chit fund case. Court gives seven days to Rajeev Kumar to seek legal remedies. pic.twitter.com/qw9uphvpdQ
— ANI (@ANI) May 17, 2019
नेमके काय आहे प्रकरण ?
सीबीआय पथक शारदा आणि रोझ व्हॅली चिट फंड घोटाळ्यासंदर्भात फेब्रुवारीमध्ये पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांची चौकशी करण्यासाठी कोलकात्याला गेले होते. मात्र, राजीव कुमार यांच्या घरावर छापा टाकण्यासाठी गेलेल्या सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना कोलकाता पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यानंतर राजीव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांची पाठराखण करत ३ फेब्रुवारी रोजी धरणे आंदोलनाला देखील बसल्या होत्या. “केंद्र सरकारला राज्यासह सर्व संस्था आपल्या ताब्यात ठेवायच्या आहेत. त्यामुळे मोदींनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन गुजरातला परत जावे. एका व्यक्तीचे आणि एका पक्षाचे सरकार त्यांनी तिथे चालवावे”, अशा शब्दांत ममतांनी पंतप्रधान मोदींवर जोरदार हल्ला देखील चढवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीत राजीव कुमार यांना नोटीस बजावून सीबीआला सहकार्य करण्याचे निर्देश देखील दिले होते. त्या आदेशांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव कुमार यांना अटक करण्यात येऊ नये, असेही म्हटले होते. दरम्यान, आता मात्र सर्वोच्च न्यायाकडून राजीव कुमार यांच्या अटकेवरील स्थगिती हटविण्यात आली आहे. राजीव कुमार हे मनात बॅनर्जी यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश ममतांसाठी देखील मोठा धक्का मानला जात आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
