पाककडे आणि दहशतवाद्यांना वठणीवरच आणा! 

मुंबई | काश्मीरमध्ये दवसेंदिवस पाकिस्तानची घुसखोरी वाढत आहे. कश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना ‘कव्हर’ करण्याच्या उद्देशाने जवानांवर दगडफेक होत होती. आता ती रस्ते बांधकामाची सुरक्षा करणार्‍या जवानांवरदेखील हल्ले होऊ लागली आहे. हे लोण असेच सुरू राहिले तर तेथील विकासकामे ठप्प होतील. मध्यंतरी दहशतवाद्यांनी जम्मू-कश्मीरमधील पोलीस दलात नोकरी करणार्‍या ‘एसपीओं’ना धमक्या दिल्या. त्यांनी नोकरी सोडली नाही तर त्यांच्या नातेवाईकांचा बळी घेतला जाईल, असे इशारे दिले. काल लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी पाकिस्तानला वठणीवर आणण्यासाठी हिंदुस्थानपुढे सर्व पर्याय खुले आहेत असे तुम्हीच म्हणत आहात ना, मग वाट कसली पाहताय? सवाल कसले करताय? पाकडे आणि दहशतवाद्यांना वठणीवरच आणा!, असा सवाल शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीयमधून सरकारला केला आहे

सामनाचा आजचे संपादकीय

आमच्या जवानांनी सीमेवर पाकड्यांच्या गोळीबारात शहीद व्हायचे. सीमेच्या अलीकडे दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांमध्ये हौतात्म्य पत्करायचे. आता त्यांनी फुटीरवाद्यांच्या दगडफेकीतही प्राणार्पण करण्याची तयारी ठेवायची का? इशारे, नगारे, खडे बोल, खडा सवाल वगैरेंच्या नळीत पाकिस्तानचे शेपूट घालण्याचे प्रकार आता थांबवा. कारण ते सरळ होणारे नाही. पाकिस्तानला वठणीवर आणण्याचे सर्व पर्याय हिंदुस्थानपुढे खुले आहेत असे तुम्हीच म्हणत आहात ना, मग वाट कसली पाहताय? सवाल कसले करताय? पाकडे आणि दहशतवाद्यांना वठणीवरच आणा!

आमच्या पंतप्रधानांपासून लष्करप्रमुखांपर्यंत सर्वच पाकिस्तानला इशारे देत आहेत, ‘गंभीर परिणामां’चे नगारे वाजवीत आहेत. शनिवारी लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी पाकिस्तानला वठणीवर आणण्यासाठी हिंदुस्थानपुढे सर्व पर्याय खुले आहेत असा दम पाकिस्तानला भरला. एवढेच नव्हे तर ‘‘जवानांवर दगडफेक करणार्‍यांना दहशतवादी का मानू नये?’’ असा थेट सवालही त्यांनी केला आहे. त्यांच्या या प्रश्नावर नेहमीप्रमाणे देशातील तथाकथित मानवाधिकारवाले गळा काढतील. ‘‘निष्पाप कश्मिरी तरुणांना दहशतवादी ठरविण्याचा अधिकार लष्करप्रमुखांना कोणी दिला?’’ असा प्रतिप्रश्न ही मंडळी करतील. एरवीदेखील दगडफेक करणारे कश्मिरी तरुण-तरुणी आणि दहशतवादी यांना एकाच तागडीत तोलू नका असे टुमणे ही मंडळी लावतच असतात. त्यांना दहशतवाद्यांचे समर्थक म्हणू नका असाच त्यांचा युक्तिवाद असतो, पण मग आपला जीव धोक्यात घालून देशाची सुरक्षा करणार्‍या, दहशतवाद्यांचा खात्मा करणार्‍या लष्करी जवानांवर दगडफेक करण्याचा अधिकार या ‘निष्पाप’ तरुणांना कोणी दिला? लपलेले दहशतवादी लष्करी जवानांच्या तावडीत सापडू नयेत, त्यांना पळून जाता यावे यासाठीच हे दगडफेकीचे प्रकार केले जात असतात ना? लोकशाहीत निदर्शने करण्याचा जनतेचा अधिकार मान्य केला तरी कश्मीरमध्ये लष्कर आणि इतर सुरक्षा दलांच्या

जवानांवर होणारी दगडफेक

कोणत्या ‘लोकशाही मूल्यां’च्या रक्षणासाठी केली जाते? असे अनेक प्रश्न आहेतच. त्यांची काय उत्तरे मानवाधिकाराच्या स्वयंघोषित ठेकेदारांकडे आहेत? लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाकडे एकांगी दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. लष्कराच्या ‘अधिकारां’वर चर्चा होऊ शकते, पण आमच्या लष्करी पथकांवर होणार्‍या दगडफेकीच्या घटनाही नियंत्रणात आल्याच पाहिजेत. कालपर्यंत कश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना ‘कव्हर’ करण्याच्या उद्देशाने जवानांवर दगडफेक होत होती. आता ती रस्ते बांधकामाची सुरक्षा करणार्‍या जवानांवरदेखील होऊ लागली आहे. हे लोण असेच सुरू राहिले तर तेथील विकासकामे ठप्प होतील. मध्यंतरी दहशतवाद्यांनी जम्मू-कश्मीरमधील पोलीस दलात नोकरी करणार्‍या ‘एसपीओं’ना धमक्या दिल्या. त्यांनी नोकरी सोडली नाही तर त्यांच्या नातेवाईकांचा बळी घेतला जाईल, असे इशारे दिले. नंतर त्या प्रकारच्या काही घटना घडल्यादेखील. काही एसपीओंना दहशतवाद्यांनी ठारही मारले. त्यामुळे एसपीओ आणि त्यांची कुटुंबे भयग्रस्त झाली. काहींनी राजीनामे दिले. आता कश्मीरमध्ये पूल आणि रस्ते ही कामे करणार्‍यांवर, तेथील सुरक्षा जवानांवर दगडफेक केली जात आहे. त्यातही जवान हकनाक शहीद होऊ लागले तर कसे व्हायचे? म्हणजे आमच्या जवानांनी सीमेवर

पाकड्यांच्या गोळीबारात

शहीद व्हायचे. सीमेच्या अलीकडे दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांमध्ये हौतात्म्य पत्करायचे. आता त्यांनी फुटीरवाद्यांच्या दगडफेकीतही प्राणार्पण करण्याची तयारी ठेवायची का? ‘‘जवानांवर दगडफेक करणार्‍यांना दहशतवादी का मानू नये?’’ हा उद्विग्न सवाल लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांना त्यामुळेच करावासा वाटला असणार. अर्थात अशा उद्विग्न सवालांनी किंवा इशार्‍या-नगार्‍यांनी ना दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडते, ना कश्मिरी फुटीरवाद्यांना दहशत बसते, ना पाकिस्तानच्या कुरापती थांबतात. आमचे पंतप्रधानही पाकिस्तानला ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याची भाषा नेहमीच करतात. ‘सीमेपलीकडून गोळीबार सहन करणार नाही’, ‘दहशतवाद्यांचे मुडदे घेऊन जा’ अशा शब्दांत आमचे उच्चायुक्त पाकिस्तानला दम भरतात. मात्र तिकडे पाकिस्तान ‘26/11’च्या मुंबई हल्ल्याचा मास्टर माइंड हाफीज सईदच्या ‘जमात-उद-दवा’ आणि ‘फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशन’वरील बंदी उठवून दहशतवाद्यांना ‘रेड कार्पेट’ अंथरतो. इशारे, नगारे, खडे बोल, खडा सवाल वगैरेंच्या नळीत पाकिस्तानचे शेपूट घालण्याचे प्रकार आता थांबवा. कारण ते सरळ होणारे नाही. पाकिस्तानला वठणीवर आणण्याचे सर्व पर्याय हिंदुस्थानपुढे खुले आहेत असे तुम्हीच म्हणत आहात ना, मग वाट कसली पाहताय? सवाल कसले करताय? पाकडे आणि दहशतवाद्यांना वठणीवरच आणा!