ठाण्याच्या कचर्‍यावर पोसली जातेय शिवसेना !

ठाणे। उपविधीच्या नावाखाली लादण्यात आलेला कचरा कर हटवण्यासाठी आम्ही सभागृहात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. घंडागाडीच्या फेर्‍या आणि वजनामध्ये घोटाळा करुन घंटागाडी ठेकेदार दिवसाला सुमारे लाखोंचा अपहार करीत असून त्याचा मलिदा सत्ताधार्‍यांनाही मिळत आहे. एकूणच ठाण्याच्या कचर्‍यावर येथील सत्ताधारी शिवसेना पोसली जात असल्याने शिवसेनेकडून आम्ही मांडलेली लक्षवेधी फेटाळण्यात आली आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मिलींद पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान,या प्रकाराची सर्वंकष चौकशी व्हावी, यासाठी आम्ही अ‍ॅटीकरप्शनकडे तक्रार करणार असून गरज भासल्यास जनहित याचिकाही दाखल करु, असा इशाराही पाटील यांनी यावेळी दिला.

ठाणे महानगरपालिका प्रशासाने महसूलवाढीसाठी कचरा सेवा शुल्क हा अतिरिक्त कर लावण्याचा ठराव 21 सप्टेंबर 2018 रोजी पारीत करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ठाणे पालिकेकडेच ओला वस सुका कचर्याच्या उपाययोजनांसंदर्भात ठोस उपाययोजना नसतानाही हा कर लादण्यात येत असल्याने ही करप्रणाली रद्द करावी, अशी मागणी करीत मिलींद पाटील यांनी ही लक्षवेधी मांडली होती. मात्र, ही लक्षवेधी स्वीकारण्यात आली नाही. या मागे मोठा भ्रष्टाचार असल्याची माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत *मिलींद पाटील आणि राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी हा आरोप केला. यावेळी प्रदेश चिटणीस तथा नगरसेवक सुहास देसाई, ज्येष्ठ नगरसेवक मुकूंद केणी, शानू पठाण, माजी परिवहन सदस्य तकी चेऊलकर आदी उपस्थित होते.

मिलींद पाटील यांनी सांगितले की, सन 2013 मध्ये टेकाळे नावाच्या एका दक्ष नागरिकाने हाय कोर्टात याचिका दाखल करुन ठामपामध्ये कचर्‍याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही; पालिकेला त्या संदर्भात प्रकल्प उभे करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यावेळी ऑक्टोबर 2019 पर्यंत कचरा विल्हेवाटीसंदर्भात ठोस उपाययोजना राबवण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती करुन ठाण्यात कचर्‍याच्या विघटनासाठी 5 नवनवे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. प्रत्यक्षात अशा कोणत्याही प्रकल्पाची ठामपाने सुरुवात केलेली नाही. पाच टन बायोमेथीन प्रकल्पाचा गवगवा करण्यात आला होता. मात्र, असा प्रकल्प उभारण्यासाठीची जागाच ताब्यात घेण्यात आलेली नाही; डायघरच्या प्रकल्पाचे घोडे अद्यापही गंगेत न्हालेले नाही. तेथील जमिनीचा वाद सर्वांनाच माहित आहे. एकूणच प्रतिज्ञापत्राद्वारे ठामपाने कोर्टाचीची दिशाभूल केली आहे.

घंटागाडीच्या माध्यमातून दिवसाला लाखोंचा भ्रष्टाचार –

घंटागाडीच्या फेर्‍यांमध्ये तर मोठा भ्रष्टाचार शिवसेनेच्या माध्यमातून केला जात आहे. घंटागाड्यांचे जे ठेकेदार आहेत ते सव शिवसेनेशी संबधीत आहेत. पल्ले नावाच्या एका ठेकेदाराला वडोदरा आणि नांदेडमधून काळ्यायादीत टाकण्यात आलेले आहेत. तरीही गेली तीन टेंडर त्यालाच देण्यात आलेले आहेत. या बहाद्दराने स्वत:च्याच दोन कंपन्या दाखवून टेंडर भरले होते. घंटागाड्यांची अवस्था अत्यंत बिकट असून अनेक गाड्यांचे पासींगही झालेले नाही. काही गाड्यांचा विमाही उतरवलेला नाही. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची भरपाई कोण देणार? असा सवाल उपस्थित करुन सत्ताधार्‍यांना हे ठेकेदार पोसत असल्याने त्यांच्यासाठी निविदेतील अटी आणि शर्ती शिथील केल्या जात आहेत. सन 2006 मध्ये कचर्‍यासाठी महसुली आणि खर्च असा एकत्रित फक्त 40 कोटीचे बजेट होते. आता तेच बजेट सुमारे 600 कोटींवर गेले आहे. हे बजेट ठेकेदारांवर खर्च केले जाात आहे. मात्र, हे घंटागाडी ठेकेदार न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांचे पालन करीत नाहीत. सीपी टँक येथे कचर्‍याचे वर्गीकरण केले जात आहे, असे सांगितले जात असले तरी मुंब्रा येथे गोळा केलेला कचरा थेट डम्पींग ग्राउंडवर टाकला जात आहे. तर, घंडागाडीमध्ये ओला-सुका कचरा टाकण्यासाठी वेगवेगळे कप्पे केले जात असले तरी खालील बाजूला कोणत्याही प्रकारचे वर्गीकरण होत नसून खालच्या बाजूला एकच पिशवी ठेऊन कचर्‍याची सरभेसळच होत आहे. जर पालिकाच न्यायालयाचे निर्देश पाळत नसेल तर जनतेवर ते लादण्याचे कारण काय? पालिकेने स्वत: उपाययोजना करायच्या नाहीत अन् लाखोर रुपयांचा खर्च करण्याची जबरदस्ती गृहनिर्माण संकुलांवर करायची, हा प्रकार काय आहे, टेकबिनच्या बाबतीतही असाच प्रकार आहे. वर दोन कप्पे आणि खाली एकच कप्पा असल्याने येथेही कचर्‍याची सरमिसळच होत आहे; म्हणजेच टेकबिनमध्येही पैसेच खाण्याचे काम सत्ताधार्‍यांनी ठेकेदारांच्या माध्यमातून केले आहे, असे पाटील म्हणाले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, जे अधिकारी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अपात्र आहेत. त्यांनाच कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी दिली जात आहे. ठामपामध्ये या अधिकार्‍यांशिवाय कचर्‍याचा गाडा चालत नाही का? या अधिकार्‍यांवरच ही जबाबदारी का दिली जात आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

कचर्‍याच्या बाबतीत काही मानके जारी केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सन 2002 मध्ये दर माणशी 650 ग्रॅमचा ओला-सुका कचरा निर्माण होत असल्याचा दावा ठामपाने केला होता. त्यानुसार 750 मेट्रीक टन कचरा तयार होत असल्याचे सांगितले जात होते. आता लोकसंख्या वाढल्यानंतरही तेवढाच कचरा गोळा होत असल्याचा दावा केला जात असेल तर तेव्हापासूनच या कचर्‍यामध्ये भ्रष्टाचार होत आहे. मूळात सांगितली जाणारी माणकेच चुकीची आहेत. अशी मानके निर्धारित केलेलीच नाहीत. उलट तसा शोध घेतला असता दरमाणशी ओला आणि सुका केवळ 300 ग्रॅम कचरा निर्माण होत आहे. मग, हा 650 ग्रॅम कचरा आणला कसा? असेही पाटील यांनी सांगितले. या प्रकाराची सर्वंकष चौकशी व्हावी, यासाठी आम्ही अ‍ॅटीकरप्शनकडे तक्रार करणार असून गरज भासल्यास जनहित याचिकाही दाखल करु, असा इशाराही पाटील यांनी यावेळी दिला.

कचरा हे शिवसेनेसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण – परांजपे

घनकचरा व्यवस्थापनामधून पैसा कमावणे हेच शिवसेनेचे धोरण आहे. त्यामुळे ही संघटना कचर्‍यावरच पोसली जात असून त्यांच्यासाठी कचरा हे कुरण असल्याचा आरोप आनंद परांजपे यांनी केला. सोसायट्यांमध्ये ओला- सुका कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा विकसीत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येणार आहे. हा पैसा सामान्य ठाणेकर कसा उभारणार? त्यानंतरही त्यातून निर्माण झालेल्या कंपोस्टला बाजारपेठ ठामपा किंवा सत्ताधारी शिवसेना उपलब्ध करुन देणार आहे का? स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरिकांकडून जे कर घेत असते. त्या कराच्या माध्यमातून नागरिकांना सोयी-सुविधा पुरवल्या पाहिजेत, असा साधा नियम आहे. मात्र, येथे सुविधा पुरवण्याऐवजी त्यांच्यावरच जादा कर लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा प्रकार मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पटणारा नाही, असे आनंद परांजपे यांनी सांगितले. तसेच, हा कर लादण्यामागे आपल्याच ठेकेदारांचे उखळ पांढरे करुन त्यातून टक्केवारी घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधार्‍यांचा आहे. आजवर टक्केवारीवरच शिवसेनेचे पालपोषण झालेले आहे. त्यामुळे आता ठाणेकरांच्या माथी कचरा कर मारुन त्यातून स्वत:चा फायदा करुन घेण्याचा प्रयत्न केलाा जात असल्याचा आरोपही आनंद परांजपे यांनी केला.