नवी दिल्ली | भाजप सरकारने आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सवरून (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदीनी) सुरू करण्यात आले आहे. यावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. या यादीत जवळपास ४० लाख नागरिकांची नावे नाहीत. या घटननंतर तीव्र पडसाद संसदेत उमटलेले आज पहायला मिळाले.
काँग्रेसने आसाम करार लागू केले, परंतु राजीव गांधींनी हा करार अंमलात आणण्याची हिंमत मात्र केली नाही. परंतु भाजप सरकारने हे करून दाखविले. असे अमित शहा यांनी राज्यसभेतील भाषणा दरम्यान असे विधान केले. शहांच्या या विधानानंतर गोंधळ केला. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सचे मूळ काय, हे रजिस्टर कुठून आले, हे कोणीही सांगत नाही, असे अमित शहा राज्यसभेत म्हणाले.
Uproar in Rajya Sabha after BJP President Amit Shah says 'Rajiv Gandhi signed Assam accord in 1985, which was similar to NRC. They did not have courage to implement it, we did.' Congress MPs protest in the well of the house pic.twitter.com/PHH5S7Hrtg
— ANI (@ANI) July 31, 2018
१४ ऑगस्ट १९८५ मध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी आसाम करार लागू केला. हा करार आसाममध्ये अवैधरित्या घुसखोरी करणाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना सिटिजन रजिस्टरमधून वगळून एक नॅशनल रजिस्टर तयार केले होते. अशी नोंद या करारा होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
