ऊस उत्पादकाची फरफट कायमच !

मुंबई | कांदा उत्पादक असो की ऊस उत्पादक, असे एकही वर्ष जात नाही की त्याची फरफट झाली नाही. कांद्याचे भाव प्रति किलो दोन-तीन रुपयांपर्यंत कोसळल्यावर जाग आलेल्या राज्य सरकारने कांदा उत्पादकाला प्रति क्विंटल 200 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर करून तात्पुरती मलमपट्टी केली. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना थोडाफार दिलासा मिळाला. ऊस उत्पादक मात्र अद्याप किफायतशीर ‘एफआरपी’च्या प्रतीक्षेत आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने यंदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल उसासाठी 2 हजार 637 रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र ही रक्कम ऊस उत्पादकांच्या पदरात पडताना दिसत नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कांदासह ऊस उत्पादकांची महाराष्ट्रात किती फरफट होत आहे. त्यांच्या दुरावस्थेवरून सामनाच्या संपादकीयमधून ठाकरेंनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

सामनाचे आजचे संपादकीय

सरकारने जाहीर केलेला एफआरपीचा ‘आकडा’ ऊस उत्पादकाला कधीच लागत नाही. याही वर्षी ‘आकडा’ जाहीर झाला, पण ‘मटका’ लागला नाही, अशीच ऊस उत्पादकाची अवस्था झाली आहे. उसाचे पैसे एकरकमी द्यायचे की दोन टप्प्यांत असा हा तिढा आहे. तो सुटत नाही तोपर्यंत ऊस उत्पादकाच्या हातात त्याच्या हक्काचा एकही पैसा पडणार नाही. हेच जर होणार असेल तर जाहीर केलेला एफआरपी म्हणजे बुडबुडाच म्हणायला हवा. दरवर्षी सरकार तो हवेत सोडते आणि नंतर तो फुटतो. ऊस उत्पादकाची फरफट कायमच राहाते.

कांदा उत्पादक असो की ऊस उत्पादक, असे एकही वर्ष जात नाही की त्याची फरफट झाली नाही. कांद्याचे भाव प्रति किलो दोन-तीन रुपयांपर्यंत कोसळल्यावर जाग आलेल्या राज्य सरकारने कांदा उत्पादकाला प्रति क्विंटल 200 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर करून तात्पुरती मलमपट्टी केली. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना थोडाफार दिलासा मिळाला. ऊस उत्पादक मात्र अद्याप किफायतशीर ‘एफआरपी’च्या प्रतीक्षेत आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने यंदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल उसासाठी 2 हजार 637 रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र ही रक्कम ऊस उत्पादकांच्या पदरात पडताना दिसत नाही. शेतमालाला आधारभूत किंमत घोषित केली की सरकारचे कर्तव्य संपले अशीच अलीकडे राज्यकर्त्यांची धारणा असते. त्यामुळे घोषणेनुसार शेतकऱ्याला पैसे मिळत आहेत की त्यापेक्षा कमी पैसे देऊन त्याची बोळवण केली जात आहे, त्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. हे दरवर्षीचेच आहे. सरकार, ऊस उत्पादक संघटना आणि साखर कारखाने यांच्यात चर्चेचे गुऱहाळ सुरू राहते. त्यात सामान्य शेतकऱ्याचे हक्काचे देणे अडकून पडते. याही वर्षी त्यापेक्षा वेगळे घडताना दिसत नाही. सरकारने जाहीर केलेल्या 2 हजार 637 रुपयांऐवजी साखर कारखाने ऊस उत्पादकाला 500 ते 600 रुपये कमीच देत आहेत. यंदाचा

गळीत हंगाम सुरू होऊन

आता तीन महिने झाले आणि तरीही किफायतशीर एफआरपी ऊस उत्पादकाच्या पदरात पडत नसेल तर त्याने जगायचे कसे? आधीच दुष्काळाचे भयंकर सावट महाराष्ट्रावर दाटले आहे. किंबहुना दुष्काळामुळेच या वर्षी गळीत हंगाम आधी सुरू झाला. तरीही एफआरपीचा तिढा सुटलेला नाही. दोन दिवसांपूर्वी ऊस उत्पादक संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यातील बैठकीतही ठोस तोडगा निघाला नाही. त्यासाठी नेहमीप्रमाणे साखरेचे प्रचंड उत्पादन, साखरेचे बाजारातील दर, त्यामुळे साखर कारखान्यांना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी हेच नेहमीचे तुणतुणे वाजवले गेले. या दरवर्षीच्या दुष्टचक्रातून ऊस उत्पादकाची कायमची सुटका कधी होणार आहे? साखर उत्पादनात महाराष्ट्र अव्वल असणे अभिमानास्पदच आहे, पण ही कामगिरी ज्या सामान्य ऊस उत्पादकामुळे शक्य होत आहे त्याला दरवर्षी त्याच्या हक्काच्या ‘एफआरपी’साठी रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, चर्चेच्या त्रांगडय़ात अडकावे लागत असेल आणि त्यानंतरही जाहीर एफआरपीपेक्षा कमी रकमेवरच समाधान मानावे लागत असेल तर कसे व्हायचे? साखर कारखानदारांच्या काही अडचणी असतील आणि सरकारच्याही काही मर्यादा असू शकतात. मात्र त्यात सामान्य ऊस उत्पादकाची चूक काय? तो उसाची लागवड करतो ही त्याची चूक म्हणायची काय?

ऊस लागवडीचा ‘पॅटर्न’

बदलावा असे जर वाटत असेल तर त्यासाठी शेतकऱ्याला योग्य पर्याय उपलब्ध करून द्यावा लागेल. मुळात साखर उद्योगाचे आर्थिक आणि राजकीय फायदे भलत्याच मंडळींनी घेतले. त्या जोरावर ते सहकारसम्राट, साखरसम्राट वगैरे झाले. राजकारणात बस्तान बसवले. सामान्य ऊस उत्पादक मात्र एफआरपीच्या चरकात पिळला जात आहे. त्यातून त्याची सुटका व्हावी, असे कोणालाच वाटत नाही. ऊस हे ‘कॅश क्रॉप’ म्हणजे ‘नगदी पीक’ असले तरी शेतकऱ्यासाठी ते ‘कॅश ड्रॉप’ होणारे पीक ठरत आहे. सरकारने जाहीर केलेला एफआरपीचा ‘आकडा’ ऊस उत्पादकाला कधीच लागत नाही. याही वर्षी ‘आकडा’ जाहीर झाला, पण ‘मटका’ लागला नाही, अशीच ऊस उत्पादकाची अवस्था झाली आहे. उसाचे पैसे एकरकमी द्यायचे की दोन टप्प्यांत असा हा तिढा आहे. तो सुटत नाही तोपर्यंत ऊस उत्पादकाच्या हातात त्याच्या हक्काचा एकही पैसा पडणार नाही. हेच जर होणार असेल तर जाहीर केलेला एफआरपी म्हणजे बुडबुडाच म्हणायला हवा. दरवर्षी सरकार तो हवेत सोडते आणि नंतर तो फुटतो. ऊस उत्पादकाची फरफट कायमच राहाते. शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गोष्टी सध्याचे राज्यकर्ते नेहमीच करीत असतात. ते होईल तेव्हा होईल, आधी राज्यातील ऊस उत्पादकाला निदान जाहीर झालेला एफआरपी तरी पूर्णपणे मिळतोय का ते पहा.