मुंबई | राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणी घटनापीठाची स्थापना करणे गजेचे असून जोपर्यंत न्यायालयाच्या निर्णय येत नाही. तोपर्यंत आमदारांवर कारवाई करू नये, अशा सूचना सर न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णायमुळे शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयात आज (11 जुलै) 16 आमदरांना अपात्र करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली नाही.
या प्रकरणात घटनात्मक पैलू असल्यामुळे घटनापीठा पुढे जाणे आवश्यक आहे, असे रमणा म्हणाले. त्यामुळे कोणत्या पीठासमोर हे प्रकरण लावायचे, यासंदर्भातील निर्णय झालेला नव्हता. या प्रकरणी आज किंवा उद्या ही होऊ शकणार नाही, असे न्यायाधीशांनी स्पष्टपणे सांगितले. दोन दिवसानंतर याप्रकरणी कोणी तारीख न्यायालय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी होत नाही. तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी देखील यावर निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात प्रकरण ठेवताना म्हणाले.
Supreme Court asks Solicitor General to inform Maharashtra Assembly Speaker to not take any decision unless the plea is decided by SC.
SC says this matter will require the constitution of a bench & will take some time to be listed. The matter will not be listed tomorrow.
— ANI (@ANI) July 11, 2022
एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, लता सोनावणे, यामिनी जाधव, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, महेश शिंदे , चिमणआबा पाटील, संजय रायमूलकर, बालाजी कल्याणकर, रमेश बोरणारे.
संबंधित बातम्या
मुख्यमंत्र्यांसह 16 आमदारांच्या अपात्रेवर सुनावणी सुरू
शिंदे गटाला मोठा दिलासा! अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार तुर्तास टळली
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
