सुप्रीम कोर्टानेच आता राफेल व्यवहाराची माहिती मागितल्याने राजकारणाला अधिक धार चढेल व त्यामुळे संरक्षण खात्याची प्रतिष्ठा अडचणीत येईल. राफेल प्रकरणात लपवण्यासारखे आता काहीच उरले नाही. जे लपवायचे होते त्या अवास्तव वाढवलेल्या किमतीचाच भांडाफोड झाला. आधी फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती ओलांद यांनी एका गालावर मारली व आता फ्रान्सच्या मीडियाने दुसऱ्या गालावर सणसणीतपणे मारली. राफेलचे नाणे खणखणीत नाही. त्यामुळे सरकारी प्रवक्त्यांनी थोडा दम खाऊन बोलावे हेच बरे. इकडचे तिकडचे सांगण्यापेक्षा राफेलच्या वाढलेल्या किमतीवरच बोला. असे शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीय मधून म्हटले आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
सुप्रीम कोर्टानेच राफेल खरेदी नक्की कशी झाली याची माहिती मागवल्याने सरकारची गोची झाली आहे. आता सुप्रीम कोर्ट काही राहुल गांधी किंवा त्यांच्या काँग्रेसच्या मुठीत नाही. राफेल लढाऊ विमान खरेदीचे भूत मोदी सरकारच्या मानगुटीवर बसले आहे. भाजपच्या किंवा सरकारच्या प्रवक्त्यांनी कितीही जंतर मंतर व चेटूकगिरी केली तरी हे भूत इतक्यात खतम होईल असे वाटत नाही. बोफोर्स तोफा खरेदीच्या बाबतीत जे घडले तेच राफेलच्या बाबतीत घडताना दिसत आहे. राफेलचा विषय देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित असल्याने त्याविषयीची माहिती देता येणार नाही. राहुल गांधींना काय कळतेय? ते मूर्खशिरोमणी आहेत. राहुल गांधी जी माहिती मागत होते, तीच माहिती आता सुप्रीम कोर्टाने मागितली आहे. हवाई दलासाठी फ्रान्सकडून राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय कशा पद्धतीने घेण्यात आला याची माहिती केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात द्यावी असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. आता सरकार काय करणार आहे? राहुल गांधी हीच माहिती उघड करा अशी मागणी करीत आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाने तीच माहिती बंद लिफाफ्यात मागितली आहे. अर्थात या ‘बंद लिफाफ्या’त येणारी माहिती आधीच बाहेर फुटली आहे. आधी ही माहिती फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती ओलांद यांनी फोडली व खळबळ उडवून दिली आणि आता
नवा खुलासा फ्रान्समधूनच
झाला आहे. फ्रान्सची इन्व्हेस्टिगेटिव्ह वेबसाईट मीडिया पार्टने दावा केला आहे की, राफेल करारासाठी हिंदुस्थान सरकारने अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीचे नाव प्रस्तावित केले होते. त्यामुळे दसॉल्ट एव्हिएशनकडे रिलायन्स डिफेन्सशी सामंजस्य करार करण्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. कंपनीच्या अंतर्गत दस्तावेजात ही बाब स्पष्ट असल्याचेही ‘मीडिया पार्ट’ने म्हटले. त्यामुळे जे ओलांद म्हणाले तेच या नव्या खुलाशाने समोर आले. ओलांद खोटे बोलत आहेत असे सरकारचे समर्थक म्हणत होते. मग आता ‘मीडिया पार्ट’देखील खोटे बोलत आहे काय? मुळात त्यांना खोटे बोलण्याचे कारण काय? प्रश्न रिलायन्स डिफेन्सला राफेलचे कंत्राट मिळाले हा नसून विमाने काय किमतीला पडली हा आहे. राहुल गांधी यांनी अनेक माध्यमांतून राफेल व्यवहाराबाबत गौप्यस्फोट केला. याबाबत अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात आल्या. न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या, पण आता एक नवी याचिका समोर आली व न्यायालयाने हातोडा मारला. याचिकाकर्त्याने त्रोटक व अपुरी माहिती दिली आहे हे मान्य. आम्हाला त्यात रस नाही. तरीही आमचे समाधान करण्यासाठी आणि फक्त आम्हाला पाहण्यासाठी सरकारने राफेल व्यवहाराची माहिती द्यावी, असे न्यायालय सांगत आहे. ही सर्व माहिती बंद पाकिटातून उद्या दिली जाईल व ती पाहून
न्यायालयाचे समाधान
झाले असे सांगितले जाईल. पण यावर कसा विश्वास ठेवावा? खंडपीठातील दोन न्यायमूर्तींचे समाधान म्हणजे लोकभावना नाही. न्यायालयाने लिफाफा फोडायला हवा. किंमत व तांत्रिक क्षमता याबाबतही रहस्य आहे. कारण देशातील अनेक अनुभवी कंपन्यांना मागे टाकून कोणताही अनुभव नसलेल्या एका कंपनीला हे कंत्राट मिळाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत तडजोडी झाल्या काय? हा प्रश्न आहे. सुप्रीम कोर्टानेच आता राफेल व्यवहाराची माहिती मागितल्याने राजकारणाला अधिक धार चढेल व त्यामुळे संरक्षण खात्याची प्रतिष्ठा अडचणीत येईल. संरक्षण व्यवहारातील गोपनीयता अशी चव्हाटय़ावर येणे बरोबर नाही. बोफोर्स ते राफेल प्रकरणात अशा व्यवहाराचा धोबीघाट झाला. राफेल प्रकरणात लपवण्यासारखे आता काहीच उरले नाही. जे लपवायचे होते त्या अवास्तव वाढवलेल्या किमतीचाच भांडाफोड झाला. आधी फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती ओलांद यांनी एका गालावर मारली व आता फ्रान्सच्या मीडियाने दुसऱ्या गालावर सणसणीतपणे मारली. राफेलचे नाणे खणखणीत नाही. त्यामुळे सरकारी प्रवक्त्यांनी थोडा दम खाऊन बोलावे हेच बरे. इकडचे तिकडचे सांगण्यापेक्षा राफेलच्या वाढलेल्या किमतीवरच बोला. कारण अर्थव्यवस्थेचे अराजक माजलेल्या देशाला ही उधळपट्टी परवडणारी नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
