मुंबई | राज्यातील सत्तांतरावरील सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आजची सुनावणी संपली आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना (Uddhav Thackeray) बहुमत सिद्ध करायला सांगितल्याचा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल (Neeraj Kaul) यांनी केला. परंतु, उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणी ऐवजी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला, असा मुद्दा नीरज कौल यांनी आज (28 फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी उपस्थित केला. सात अपक्ष, सात विरोधी पक्ष आणि 34 आमदारांचे अविश्वास ठरावाचे पत्र राज्यपालांना देण्यात आल्याचे नीरज कौल यांनी युक्तवाद करताना म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयात आज सुरु झाल्यानंतर ठाकरे गटाने युक्तीवाद केला. पण, लंच ब्रेकनंतर शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तवाद केला. घटनेच्या दहाव्या सूचीचे उल्लंघन केल्याचा केस नसून पक्षांर्तगत विरोधाचा मुद्दा असल्याचे नीरज कौल यांनी त्यांच्या युक्तीवादमध्ये म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज सकाळी सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर पहिला युक्तीवाद ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला.
राज्यपालांच्या पत्रावरून शिंदे गटाला सरन्यायधीशांनी घेरले
राज्यपालांनी बहुमताच्या चाचणीला सामोरे जा जे पत्र पाठविले. ते पत्रच सर्व प्रथम रद्द करायला पाहिजे होते. यावर सर्वोच्च न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांना प्रश्न विचारत म्हणाले, राज्यपालांकडे 7 अपक्षांची पत्र आणि 34 आमदार नाखूश याआधारे बहुमताची चाचणी कशी करू शकता?, असा सवाल त्यांनी केला. या पत्रात विरोधी पक्षाचा देखील उल्लेख करण्यात आला. जर विरोधी पक्ष नाखूश असेल तर त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडायचा होता. बहुमताची चाचणी हे कोणत्या आधारे दिली”, असा सवाल केला होता. परंतु, नीरज कौल यांना सरन्यायधीशांच्या प्रश्नांचे उत्तर देता आले नाही.
दरम्यान, 40 आमदार सोबत आहेत किंवा नाहीत. परंतु, ऑन रेकॉर्ड राज्यपालांसमोर काय आहे? जे तुम्ही बहुमत चाचणीसाठी बोलावताए? असे सर्वोच्च न्यायालयात विचारले. राज्यपालांच्या पत्रात जीवाला काय धोका आहे? यावर कारणांवर तुम्ही निवडणून आलेल्या सरकारला कसा काय विश्वासदर्शक ठराव मांडू शकतात. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी काहीही न म्हणता. तुम्ही फक्त विरोधीपक्ष नेत्यांच्या सांगण्यावरून ही कृती केली.
बोम्मई आणि शिवराजसिंग चौहान यांच्या केसचा उल्लेख
एस. आर. बोम्मई यांच्या 1994 च्या केस होता उल्लेख सुनावणीदरम्या झाला. या केसदरम्यान 9 सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले होते. यात बोम्मई हे बहुमत चाचणीसाठी तयार होते. परंतु, त्यापूर्वी राज्यपालांनी रिपोर्ट पाठविला आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हटले की, न्यायालयात हस्तक्षेप करू शकते. तर शिवराजसिंग चौहान यांच्या केसमधील मुद्दे वेगळले होते. यामुळे नीरज कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तवाद करता आला नाही. आणि आता यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
