पाकिस्तानमध्ये पाय पसरल्यानंतर कावेबाज चीनने भारताला सर्व बाजूंनी विळखा घालण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार आदी देशांतही पाकसारखाच प्रयोग करून त्यांना मिंधे बनवायचे आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबून त्यांना गुलाम बनवायचे, हीच चीनची रणनीती आहे. लष्करप्रमुख रावत यांनी सत्य तेच सांगितले. फुकटात काहीच मिळत नसते. चीनकडून तर नाहीच नाही. शेजारील देशांनी आता तरी चीनचे धूर्त डावपेच ओळखायला हवेत! असा सल्ला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून दिला आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
गेला आठवडाभर पुण्यात सुरू असलेल्या हिंदुस्थानसह पाच देशांच्या संयुक्त लष्करी सरावाचा रविवारी समारोप झाला. श्रीलंका, म्यानमार, भूतान, बांगलादेश आणि हिंदुस्थान असे पाच देश या युद्धसरावात सहभागी झाले होते. नेपाळ आणि थायलंडचे प्रतिनिधी या संयुक्त लष्करी सरावाला उपस्थित असले तरी या दोन्ही देशांचे लष्कर मात्र प्रत्यक्ष युद्धसरावात सहभागी झाले नव्हते. खासकरून नेपाळी सैन्याची युद्धसरावातील गैरहजेरी नक्कीच खटकणारी होती. चीनच्या दबावामुळे म्हणा किंवा चीनचा रोष नको म्हणून नेपाळी सैन्याने स्वतःला या युद्धसरावापासून दूर ठेवले, असा कयास आता बांधला जात आहे. कधी काळी एकमेव ‘हिंदुराष्ट्र’ असलेल्या नेपाळने केवळ प्रतिनिधी पाठवून हिंदुस्थानची ‘समजूत’ तेवढी काढली. या संयुक्त लष्करी सरावाच्या समारोप समारंभात हिंदुस्थानचे लष्करप्रमुख जन. बिपीन रावत यांनी चीनकडून आर्थिक मदत घेणार्‍या देशांचे चांगलेच कान टोचले. ‘फुकटात काहीही मिळत नसते’ हे चीनकडून मदत घेणार्‍या देशांनी समजून घ्यायला हवे आणि हे सत्य त्या देशांना लवकरच कळून चुकेल, असा सूचक इशारा जन. रावत यांनी दिला आहे. हिंदुस्थानच्या सीमेवर असलेल्या देशांशी मैत्री करायची, आर्थिक मदत करून त्यांना कर्जबाजारी करायचे आणि या देशांना हिंदुस्थानपासून तोडायचे, असे चिन्यांचे षड्यंत्र आहे. त्यासाठी रस्त्यांपासून तमाम पायाभूत सुविधांपर्यंत आणि बंदर उभारणीपासून लष्करी सहाय्यापर्यंत सारे काही द्यायला चीन तयार आहे. हा धोका ओळखूनच लष्करप्रमुखांनी शेजारी देशांना
चीनपासून सावध होण्याचा
संदेश दिला आहे. आपल्या देशात विदेशी उद्योगच काय, मुंगीनेही प्रवेश करू नये, याची काळजी चीन सतत घेत असतो. जमिनीवरची सीमा असो की सागरी हद्द, सगळीकडेच दादागिरी करण्याचा प्रयत्न चीनकडून सातत्याने होत असतो. किंबहुना आपल्या देशाची ‘झाकली मूठ’ कधीही जगासमोर येऊ द्यायची नाही, प्रत्येक क्षेत्रात कमालीची गुप्तता बाळगायची आणि तुलनेने गरीब असलेल्या शेजारी देशांत शिरकाव करून विकासकामांच्या नावाखाली भरघोस आर्थिक मदत वगैरे देऊन तिथे आपले बस्तान बसवायचे सत्रच चिन्यांनी गेल्या दहा-वीस वर्षांत आरंभिले आहे. मात्र प्रकल्प उभारणी किंवा कुठल्याही विकासकामासाठी दिली जाणारी आर्थिक तरतूद ही शेवटी कर्जस्वरूपातच असते आणि त्याच्या भरमसाट व्याजाखाली दबून मदत घेणारी राष्ट्रे आर्थिकदृष्ट्या कंगाल होतात. मग चीनची गुलामगिरी करण्याशिवाय त्यांच्या हाती काही उरणार नाही, असेच जन. बिपीन रावत यांना सुचवायचे आहे. ‘बिमस्टेक’ अर्थात बंगालच्या खाडीतील शेजारी देशांमध्ये दहशतवादविरोधी लढाईत परस्पर सहकार्य आणि समन्वय वाढावा, हा पुण्यातील संयुक्त लष्करी सरावाचा उद्देश असला तरी यातून चीनला जो ‘संदेश’ मिळायचा तो बरोबर पोहचला आहे. फुकटात काही मिळत नसते आणि चीनसारखा पक्का बनेल देश
स्वार्थाशिवाय दमडीही
खर्च करणार नाही हे खरेच आहे. शेजारी देशांच्या मनावर ते बिंबवणे आणि वास्तवाचा आरसा दाखवून त्यांना चिनी मृगजळाच्या मागे धावण्यापासून रोखण्याचे काम खरे तर आजवरच्या सर्वच सरकारांनी करायला हवे होते. शेवटी हिंदुस्थानच्या लष्करप्रमुखांनाच हे कर्तव्य पार पाडावे लागले. चीनसारखा देश कोणालाही सहजासहजी फुकट काही देणार नाही, याचा उत्तम अनुभव जसा पाकिस्तानने घेतला तसाच तो श्रीलंकेनेही घेतला आहे. पाकिस्तान आज पूर्णपणे चिनी कर्जाखाली आणि चिन्यांच्या उपकाराखाली दबून गेला आहे. अमेरिकेने तुकडा टाकणे बंद केल्यापासून तर पाकिस्तान पुरता एकाकी पडला. त्यामुळे पाकची सगळी भिस्त आता अवलंबून आहे ती चीनकडून मिळणार्‍या मदतीवरच. पाकिस्तानातील ‘इकॉनॉमिक कॉरीडॉर’वर चीन साठ अब्ज डॉलर्स खर्च करत आहे. या प्रकल्पानुसार एकीकडे कर्जाच्या हप्त्यामुळे पाकिस्तानचे कंबरडे मोडले आहे आणि दुसरीकडे चीनमधून कराव्या लागणार्‍या वस्तूंच्या प्रचंड आयातीमुळे पाकिस्तानचे विदेशी चलन आणि एकूणच तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. पाकिस्तानात पाय पसरल्यानंतर कावेबाज चीनने हिंदुस्थानला सर्व बाजूंनी विळखा घालण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार आदी देशांतही पाकसारखाच प्रयोग करून त्यांना मिंधे बनवायचे आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबून त्यांना गुलाम बनवायचे, हीच चीनची रणनीती आहे. लष्करप्रमुख रावत यांनी सत्य तेच सांगितले. फुकटात काहीच मिळत नसते. चीनकडून तर नाहीच नाही. शेजारी देशांनी आता तरी चीनचे धूर्त डावपेच ओळखायला हवेत!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
