मुंबई | भ्रष्टाचार, काळ्या पैशावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीयमधून पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर बोचरी टीका केली आहे. ”काळ्या पैशाविषयीचा तपशील उघड केला तर तपास प्रक्रियेवर ‘प्रभाव’ पडेल हा सरकारचा ‘दावा’ खरा मानला तर मग निवडणुकीत केलेला ‘वादा’ खोटा होता असे मानायचे का? असेच तुणतुणे दुसऱ्या कोणी वाजवले असते तर दाल में कुछ ‘काला’ है अशी हाकाटी ज्यांनी पिटली असती तेच आता सत्तेत आहेत आणि त्याच तुणतुण्याचा आधार घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर परदेशातून आणलेल्या काळ्या पैशाच्या तपशिलाची मागणी केली तर सरकारच ‘नकारघंटा’ वाजवते तेव्हा काळ्या पैशाचे गूढ आणखीनच वाढते”, अशा शब्दात मोदींवर निशाणा साधला.हे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
काळ्या पैशाविषयीचा तपशील उघड केला तर तपास प्रक्रियेवर ‘प्रभाव’ पडेल हा सरकारचा ‘दावा’ खरा मानला तर मग निवडणुकीत केलेला ‘वादा’ खोटा होता असे मानायचे का? असेच तुणतुणे दुसऱ्या कोणी वाजवले असते तर दाल में कुछ ‘काला’ है अशी हाकाटी ज्यांनी पिटली असती तेच आता सत्तेत आहेत आणि त्याच तुणतुण्याचा आधार घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर परदेशातून आणलेल्या काळ्या पैशाच्या तपशिलाची मागणी केली तर सरकारच ‘नकारघंटा’ वाजवते तेव्हा काळ्या पैशाचे गूढ आणखीनच वाढते.
आपल्या देशात अनेक गोष्टींचे गूढ दशकानुदशके कायमच आहे. वास्तविक त्यांचे रहस्य उलगडू शकते, पण बऱ्याच कारणांनी ते कायम राहणे अनेकांच्या सोयीचे असते. त्यामुळे या गोष्टी गूढच राहतात. आपल्या देशातील काळा पैसा हेदेखील असेच एक रहस्य बनून राहिले आहे. मग तो काळा पैसा देशातील असो किंवा देशातून परदेशात गेलेला. या रहस्याचा पर्दाफाश करण्याचे जोरदार आश्वासन सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिले होते. परदेशातील काळा पैसा हिंदुस्थानात आणून प्रत्येक देशवासीयाच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचा वादाही करण्यात आला होता. जनतेनेही त्यावर विश्वास ठेवून त्यांच्या पारड्यात भरभरून मतदान टाकले होते. मात्र आता पुढील लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली तरी ना देशातील काळा पैसा बाहेर आला ना परदेशातील किती काळा पैसा हिंदुस्थानात आला हे जाहीर झाले. परदेशातील काळा पैसा देशात आणणे आणि नागरिकांच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा करणे या दोन्ही बाबतीत सत्ताधाऱ्यांची तोंडे बंदच आहेत. पुन्हा ती उघडायचा प्रयत्न ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांनी केला, पण तो अयशस्वीच ठरला. आता तर खुद्द केंद्रीय माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागणी केली. तरीही काळ्या पैशाची माहिती देण्याबाबत ‘पीएमओ’ने नकारघंटाच वाजवली आहे. एका आरटीआय संदर्भात केंद्रीय माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाला परदेशातून आणलेल्या काळ्या पैशाचा
तपशील देण्याविषयी मागणी
केली होती. मात्र पंतप्रधान कार्यालयाने अशी माहिती उघड करता येणार नाही, असे सांगून ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ ठेवले आहे. पुन्हा त्यासाठी माहिती अधिकार अधिनियमातीलच एका तरतुदीचे कारण पुढे केले आहे. काळ्या पैशाच्या प्रकरणांचा तपास खास विशेष तपास पथकाद्वारा (एसआयटी) करण्यात येत आहे. त्यामुळे या कारवाईची माहिती आताच सार्वजनिक केली तर तपास प्रक्रियेवर परिणाम होईल, हे नेहमीचे तुणतुणे सरकारने वाजवले आहे. असेच तुणतुणे दुसऱ्या कोणी वाजवले असते तर दाल में कुछ ‘काला’ है अशी हाकाटी ज्यांनी पिटली असती तेच आता सत्तेत आहेत आणि त्याच तुणतुण्याचा आधार घेत आहेत. देशातील काळा पैसा, भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि नक्षलवाद निपटून काढण्यासाठीही याच पद्धतीने नोटाबंदीचा ‘बागुलबुवा’ उभा केला गेला, पण नोटाबंदीचा डोंगर पोखरून काळ्या पैशाचा उंदीरदेखील निघाला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालामुळेही ते नंतर उघड झाले. आता परदेशातील काळ्या पैशाबाबत खुद्द सरकार तपशील देण्यास नकार देत आहे. काळ्या पैशाविषयीचा तपशील उघड केला तर तपास प्रक्रियेवर ‘प्रभाव’ पडेल हा सरकारचा ‘दावा’ खरा मानला तर मग निवडणुकीत केलेला ‘वादा’ खोटा होता असे मानायचे का? कारण काळ्या पैशांची माहिती देण्याबाबत आता ज्या तांत्रिक, कायदेशीर
तरतुदींवर बोट ठेवले जात आहे
त्या तरतुदी निवडणुकीत आश्वासन देण्यापूर्वीही होत्या. तरीही तोंड भरून आश्वासन दिलेच ना? या तरतुदींची जर अडचणच होणार होती तर आश्वासन द्यायचेच नव्हते. म्हणजे जनतेनेही अपेक्षा ठेवली नसती आणि तुमच्यावरही अपेक्षाभंगाचा ठपका बसला नसता. काळा पैसा हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला झालेला कॅन्सर आहे आणि त्याने देशच पोखरून काढला आहे. सरकार ही माहिती देण्यास नकार देत असले तरी इतर आंतरराष्ट्रीय मान्यवर संस्थांनी त्याचे काही तपशील जाहीर केले आहेत. ग्लोबल फायनान्शियल इंटिग्रिटी स्टेटसच्या अहवालानुसार 2002 ते 2011 या कालावधीत विदेशात गेलेल्या काळ्या धनाचा आकडा 343 अब्ज डॉलर्स एवढा होता. त्याच वेळी 2005 ते 2014 या काळात सुमारे 770 अब्ज डॉलर्स एवढा काळा पैसा हिंदुस्थानात आला. गंमत म्हणजे मागील चार वर्षांत आपल्या देशातून स्विस बँकेत पैसे जमा करण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे एक अहवाल सांगतो. म्हणजे ज्या स्विस बँकेतील काळा पैसा देशात आणण्याचे वादे केले गेले त्याच स्विस बँकेत गेल्या चार वर्षांत सात हजार कोटी जमा झाले आहेत. त्यामागील कारणे वेगळी असू शकतात, पण या पार्श्वभूमीवर परदेशातून आणलेल्या काळ्या पैशाच्या तपशिलाची मागणी केली तर सरकारच ‘नकारघंटा’ वाजवते तेव्हा काळ्या पैशाचे गूढ आणखीनच वाढते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
