आधीच नोटाबंदीने घरबांधणी व्यवसायावर वरवंटा फिरवला होता. त्यात जीएसटी, गृहकर्जाच्या व्याजदरातील वाढ, मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि रोकडटंचाई हे तडाखेदेखील या क्षेत्राला सहन करावे लागत आहेत. या मंदीच्या लाटेतून हे क्षेत्र अद्याप सावरलेले नाही. त्यात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नावाने मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्यामुळे या क्षेत्राला पुन्हा ‘घरघर’ लागणार आहे. या वाढीमुळे सरकारच्या तिजोरीत काही हजार कोटींची वार्षिक भर पडेलही, पण सामान्य माणसावर पडणाऱ्या आर्थिक बोजाचे काय? असा सवाल शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीय मधून उपस्थित केला आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
मुंबईत मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबई आणि उपनगरात सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या निधीसाठी ही वाढ अपरिहार्य असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पांची उभारणी, त्यांचा विकास आणि विस्तार ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी सरकारला मोठ्या निधीची गरज भासते. या गोष्टी मान्य केल्या तरी हा जास्तीचा भार शेवटी सामान्य जनता आणि करदात्यालाच सोसावा लागतो हेदेखील तितकेच खरे. राज्यकर्ते पायाभूत विकासाचे, प्रकल्पांचे श्रेय घेतात. त्यासाठी स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घेतात. पुन्हा ही सगळी विकासकामे सामान्य जनतेच्या सोयीसुविधांसाठी आपण कशी करीत आहोत, त्यासाठी कसा आटापिटा करीत आहोत याचेही ढोल पिटतात, पण या खर्चाचा भार सामान्य जनताच पेलणार असेल तर निदान श्रेयाचे ढोल तरी कोणी वाजवू नयेत. शेवटी विकास विकास म्हणजे काय? ‘जनतेच्या पैशातून जनतेसाठी सरकारने केलेली विकासकामे’ म्हणजेच विकास. मात्र पैसा जनतेचा आणि श्रेय राज्यकर्त्यांचे असेच नेहमी सुरू असते. आता मुंबईसह एमएमआरडीए क्षेत्रात मेट्रो, मोनो, बस रॅपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, पूर्व मुक्त मार्ग असे अनेक
पायाभूत विकास प्रकल्प
राबविले जात आहेत. हे सर्व प्रकल्प मुंबई आणि एमएमआरडीए क्षेत्रात सुरू आहेत आणि त्यांचा एकत्रित खर्च अंदाजे दीड लाख कोटी रुपये आहे. त्याची तोंडमिळवणी करण्यासाठीच मुंबईकरांवर मुद्रांक शुल्कातील एक टक्का वाढीचा बोजा टाकण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे मुंबईकरांचा वाहतूक आणि इतर त्रास काही प्रमाणात नक्कीच सुसह्य होणार आहे. मात्र त्यासाठी एक टक्का वाढीसह मुद्रांक शुल्काचा ‘वाटा’ मुंबईकरांना उचलावा लागणार आहे. म्हणजे मुंबईत घर घेण्यासाठी मुंबईकरांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागतील. थोडक्यात मुंबईतील घर आणि ते घेण्याचे सामान्य माणसाचे स्वप्न महाग होणार आहे. आधीच मुंबईसह ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, वसई, नालासोपारा, विरार या ठिकाणीही घर विकत घेणे सामान्य माणसासाठी एक दिव्य झाले आहे. मुद्रांक शुल्कवाढीमुळे ते आणखी कठीण होईल. सामान्यांच्या गृहखरेदीलाच नव्हे, तर विक्रीलादेखील त्यामुळे ‘घरघर’ लागू शकते. सरकारसाठी तर मुद्रांक शुल्कवाढ हा जणू सरकारी तिजोरी भरण्याचा सोपा उपाय ठरला आहे. गेल्या वर्षीही सरकारने घरांची नोंदणी एक टक्क्याने महाग केली होती. दान किंवा बक्षीसपत्राच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या मालमत्तांना पूर्वी केवळ 500 रुपये
शुल्क भरून
मालमत्ता दान करता येत होती. गेल्या वर्षी ही पद्धतच सरकारने बंद केली आणि अशा मालमत्तांना तीन टक्के तर इतर मालमत्तांच्या नोंदणीत एक टक्का वाढ करण्यात आली होती. म्हणजे गृहखरेदी सामान्य माणसासाठी ‘कठीण’ असली तरी त्याच घराची नोंदणी अथवा मुद्रांक शुल्क हा सरकारसाठी आपली तिजोरी भरण्याचा ‘ईझी वे’ ठरू पाहतोय. घर घेणाऱ्या मुंबईकरांना दोन वर्षांत ही दुसरी शुल्कवाढ सहन करावी लागत आहे. आता एक लाख कोटींचे बजेट असलेल्या ‘बुलेट ट्रेन’साठी भविष्यात तिसरी शुल्कवाढ सहन करावीच लागणार नाही याचा काय भरवसा? मुद्रांक शुल्कवाढ ही मुंबईकरच नव्हे तर गृहबांधणी व्यावसायिकांसाठीही टांगती तलवार ठरली आहे. आधीच नोटाबंदीने घरबांधणी व्यवसायावर वरवंटा फिरवला होता. त्यात जीएसटी, गृहकर्जाच्या व्याजदरातील वाढ, या सर्व तडाख्यांमुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि निर्माण झालेली रोकडटंचाई हे तडाखेदेखील या क्षेत्राला सहन करावे लागत आहेत. या मंदीच्या लाटेतून हे क्षेत्र अद्याप सावरलेले नाही. हजारो घरे विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नावाने मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्यामुळे या क्षेत्राला पुन्हा ‘घरघर’ लागणार आहे. या वाढीमुळे सरकारच्या तिजोरीत काही हजार कोटींची वार्षिक भर पडेलही, पण सामान्य माणसावर पडणाऱ्या आर्थिक बोजाचे काय?
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
