मुंबई | “उठता, बसता, खाता, पिता, झोपता, जागता, जाता, येता, बोलता फक्त आणि फक्त निवडणूक आयोगच दिसतो वाटते”, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसने (NCP) राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना लगावला आहे. एमपीएससी परीक्षेच्या नव्या पेपर पॅटर्नच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांची जीभ घसरली. “एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे निवेदन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला देण्याऐवजी निवडणूक आयोगाला पाठवले”, मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससी परीक्षेसंदर्भात माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवर मुख्यमंत्र्यांवर टीका करताना म्हणाले, “यांना उठता, बसता, खाता, पिता, झोपता, जागता, जाता, येता, बोलता फक्त आणि फक्त निवडणूक आयोगच दिसतो वाटतं… मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे निवेदन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला देण्याऐवजी निवडणूक आयोगाला पाठवले, यातच सगळे आले…”, राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांचा व्हिडिओ ट्वीट करत त्यांना टॅग केले आहे.
यांना उठता, बसता, खाता, पिता, झोपता, जागता, जाता, येता, बोलता फक्त आणि फक्त निवडणूक आयोगच दिसतो वाटतं… मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे निवेदन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला देण्याऐवजी निवडणूक आयोगाला पाठवले, यातच सगळे आले…@mieknathshinde pic.twitter.com/Nm0iSWNJyv
— NCP (@NCPspeaks) February 22, 2023
मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओत नेमके काय म्हणाले
मुख्यमंत्री एमपीएससी परिक्षेसंदर्भात बोलताना म्हणाले, “मी एमपीएसच्या विद्यार्थ्यांसोबत मी स्वत: काल फोनवर बोललो. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील बोलले आहेत. आणि त्यामुळे जी भूमिका एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी घेतलेली आहे. तीच भूमिका सरकारची आहे. त्यांच्या भूमिकेबरोबर सरकर सहमत आहे. ती नवी जी पद्धत आहे. 2025 पासून लागू करण्याची जी मागणी होती. त्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाला आम्ही पत्र दिलेले आहे. कळविलेले आहे. आणि निवडणूक आयोगाकडून सकारात्मक निर्णय हा आम्हाला आपेक्षित आहे. काल पुन्हा त्यांना पत्र दिलेले आहे. आणि जी एमपीएससी विद्यार्थ्यांची भूमिका आहे. त्याबरोबर सरकार सहमत आहे. आणि तशाच प्रकारची परीक्षा व्हावी. 2025 पासून जो नवीन अभ्यासक्रम जो आहे. त्या प्रमाणे परीक्षा व्हावी, ही भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतलेले आहे. त्यावर सरकार विद्यार्थ्यांबरोब सहमत आहे. म्हणून निवडणूक आयोगाने देखील तशाच प्रकरचे निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
