मुंबई | महाराष्ट्रात अभियांत्रिकीच्या तब्बल 1 लाख 38 हजार 226 जागा असताना त्यापैकी 56 हजार 490 जागा रिक्त राहाव्यात, याचा अर्थ काय? भियांत्रिकीची अशी भयंकर घसरण का झाली? विद्यार्थ्यांनीच पाठ फिरविल्यामुळे इंजिनीअरिंगच्या निम्म्या वर्गांना कुलूप लावण्याइतपत जी दुर्धर स्थिती ओढवली आहे, त्याला जबाबदार कोण? याची उत्तरे शिक्षण खात्यानेच द्यायला हवीत! असे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीय मधून म्हटले आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
बारावीनंतर काय करणार? असा प्रश्न कुठल्याही विद्यार्थ्याला विचारला तर ‘इंजिनीअरिंग’ करणार आहे, असेच उत्स्फूर्त उत्तर विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांकडून काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हमखास मिळायचे. मागच्या 10-20 वर्षांत अभियांत्रिकी शाखेने विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात तसे घरच करून ठेवले होते. त्यामुळे वाट्टेल ते दिव्य करून अभियांत्रिकीच्या शाखेत प्रवेश घेण्यासाठी एक प्रकारची धडपड सुरू असे. मात्र, अलीकडच्या काही वर्षांत ही परिस्थिती झपाटय़ाने बदलत आहे. अभियांत्रिकीचे आकर्षण संपले आहे असे नाही, परंतु या शाखेतील प्रवेशासाठी नाही म्हटले तरी जी जीवघेणी चुरस असायची, त्याला मात्र नक्कीच ओहटी लागली आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या वतीने मागचे 30-40 दिवस जी प्रवेश प्रक्रिया राबविली गेली, त्याची अंतिम आकडेवारी पाहता अभियांत्रिकीचे दिवस आता पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत, हे स्पष्ट दिसते. प्रवेशाची संपूर्ण प्रक्रिया संपल्यानंतर महाराष्ट्रात थोडय़ा थोडक्या नव्हे, तर या अभ्यासक्रमाच्या तब्बल 56 हजार 406 जागा रिकाम्या राहिल्या आहेत. प्रवेश प्रक्रियेचे अनेक राऊंड होऊनही विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी या जागांकडे फिरकले नाहीत. वाट्टेल ते करून अभियांत्रिकीच्या खासगी महाविद्यालयांना हवे तेवढे शुल्क देऊन इंजिनीअरिंगच करण्याचा जो आटापिटा विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये दिसायचा, तो बऱ्यापैकी नष्ट झाला आहे हेच या
रिकाम्या जागांचे
ढळढळीत सत्य आहे. अर्थात अभियांत्रिकीच्या शाखेकडे मधल्या काही वर्षांत पालक आणि विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढण्यामागेही एक कारण होते. अभियांत्रिकीला प्रवेश घेतल्यानंतर पदवी प्राप्त करण्याच्या आधी शेवटच्या वर्षाला असतानाच महाविद्यालयात ‘कॅम्पस इंटरह्यू’साठी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कंपन्या रांगा लावायच्या. पदवी मिळविण्याच्या आधीच मुलांच्या हातात गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकरीचे नेमणूकपत्र पडलेले असायचे. लगेच एक-दोन वर्षांत परदेशवारीची संधीही चालून यायची आणि झटपट करीअरबरोबरच श्रीमंतीही हात जोडून यायची. अभियांत्रिकी शाखेच्या दृष्टीने हा दहा-वीस वर्षांचा कालावधी म्हणजे सुवर्णकाळ होता. त्यामुळेच विद्यार्थी आणि पालक या शाखेकडे धावत सुटले. शिक्षणाची दुकानदारी करणाऱ्या शिक्षणसम्राटांना तर तेच हवे असते. एखादे हॉटेल बऱ्यापैकी चालू लागले की, त्याच्या बाजूला जशी भराभर नवी दहा-बारा हॉटेल्स चालू होतात तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या बाबतीत घडले. अभियांत्रिकीच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या सोयी-सुविधा आहेत की नाही, पुरेसे तांत्रिक पाठबळ आणि ‘इंजिनीअर’ घडविण्यासाठी लागणाऱ्या प्रयोगशाळा इत्यादी निकष पूर्ण केले जात आहेत की नाही, याची कुठलीही खातरजमा न करता चहाच्या टपऱ्या टाकाव्यात, अशा पद्धतीने धडाधड अभियांत्रिकी
महाविद्यालयांची ‘दुकाने’
थाटली गेली. परिणामी नामांकित महाविद्यालयांतून विशेष प्रावीण्यासह उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उत्तमोत्तम करीअरच्या संधी झटपट मिळाल्या आणि त्यांच्या तुलनेत कमी गुण मिळालेल्या व ‘कामचलावू’ महाविद्यालयांतून बाहेर पडलेल्या अभियांत्रिकीच्या पदवीधारकांचे करीअर मात्र धुसर बनले. त्यामुळे अभियांत्रिकीसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे उच्च शिक्षण घेऊनही नोकऱ्यांपासून वंचित राहिलेल्या इंजिनीअर्सची एक अख्खी पिढी आज महाराष्ट्रात वणवण भटकताना दिसत आहे. तलाठी, ग्रामसेवक, बँकिंग किंवा कुठल्याही शासकीय-निमशासकीय क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी अभियांत्रिकीचे पदवीधर विद्यार्थी अर्जफाटे करताना दिसू लागले. हे चित्र नक्कीच विषण्ण करणारे आहे. विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांची ही गत असेल तर कला आणि वाणिज्य या शाखांविषयी तर बोलायलाच नको. आपल्याकडील शैक्षणिक धोरणाने कला, वाणिज्य आणि विज्ञान यापलीकडेही एक शैक्षणिक जग आहे, तिथेही करीअरच्या संधी आहेत, असे कधी विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनावर बिंबवलेच नाही. त्यामुळे त्याच त्या मळलेल्या वाटांवरून तरुणाई प्रवास करते आणि आपले भवितव्य बिघडवून घेते. अभियांत्रिकीच्या बाबतीतही तेच घडले. महाराष्ट्रात अभियांत्रिकीच्या तब्बल 1 लाख 38 हजार 226 जागा असताना त्यापैकी 56 हजार 490 जागा रिक्त राहाव्यात याचा अर्थ काय? अभियांत्रिकीची अशी भयंकर घसरण का झाली? विद्यार्थ्यांनीच पाठ फिरविल्यामुळे इंजिनीअरिंगच्या निम्म्या वर्गांना कुलूप लावण्याइतपत जी दुर्धर स्थिती ओढवली, त्याला जबाबदार कोण? याची उत्तरे शिक्षण खात्यानेच द्यायला हवीत!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
