नवी दिल्ली | राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी आज (१४ डिसेंबर) सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भाजप नेत्यांकडून काँग्रेस आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली. तरीही राहुल गांधी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे दिसून आले आहे. “राफेल विमान खरेदीत घोटाळा झाला आहे. संपूर्ण देशाला माहिती आहे कि देशाचा चौकीदार चोर आहे. आम्ही हे सिद्ध करूनच दाखवू कि देशाचे पंतप्रधान अनिल अंबानींचे मित्र आहेत आणि अनिल अंबानींमार्फत त्यांनी ही चोरी केली आहे”, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. ते आज पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
Congress President Rahul Gandhi: Poora Hindustan samajhta hai ki chowkidaar chor hai. Seedhi baat hai aur hum isko saabit karke dikhaenge ki Hindustan ka Pradhanmantri Anil Ambani ka dost hai aur Anil Ambani ko usne chori karayi hai. #RafaleDeal pic.twitter.com/OUb5aCQXJg
— ANI (@ANI) December 14, 2018
राफेलबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली होती. “नरेंद्र मोदी पत्रकार परिषद का घेत नाहीत ? केंद्र सरकारने ५२६ कोटींचे राफेल विमान १६०० कोटीला खरेदी का केले ? एचएएलकडून हे कंत्राट काढून घेऊन या क्षेत्रातील कोणताही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला हे कंत्राट का देण्यात आले ? असे अनेक प्रश्न राहुल गांधी यांनी यावेळी पुन्हा एकदा उपस्थित केले आहेत. त्याचप्रमाणे, “ज्या दिवशी राफेल कराराबाबत संसदीय समितीकडून चौकशी करण्यात येईल. त्या दिवशी दोन नावे पुढे येतील. ती म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अनिल अंबानी”, असा दावाही राहुल गांधी यांनी केला आहे.
Congress President Rahul Gandhi: Jis din Rafale mamle pe inquiry ho gayi aur wo inquiry Parliament karegi, jis din wo ho gaya do naam niklenge Narendra Modi, Anil Ambani. #RafaleDeal https://t.co/fwj6sEg1SG
— ANI (@ANI) December 14, 2018
राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता नाही, असे स्पष्ट करत केंद्र सरकार खरेदी करत असलेल्या १२६ विमान खरेदी प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राफेल करारा संदर्भात प्रत्येक लहान लहान गोष्टींची पडताळणी करणे न्यायालयाला शक्य नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्ट केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
