मुंबई | जातविरहित समाज, जातीअंताची लढाई, जातीय विषमतेविरुद्धचा लढा असे शाब्दिक बुडबुडे फोडायचे आणि जातींना कुरवाळत बसायचे, हेच ढोंग आपल्या देशात वर्षानुवर्षे सुरू आहे. कोल्हापुरातील 19 नगरसेवकांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी घरी पाठवणाऱ्या आदेशामुळे ‘माझी जात कंची’, असा प्रश्न आपल्या लाडक्या लोकशाहीलाही पडला असेल! असा सवाल आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केलाय.

सामनाचे आजचे संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे आपल्या समाजातील सर्वाधिक आवडीचा ‘जात’ हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कारण कुठलेही असो, पण हल्ली देशभरातच जातीय भावना टोकदार झाल्या आहेत. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. जातीपातींवरून एकूणच समाजमन अस्वस्थ असताना, ढवळून निघाले असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे जातीचा मुद्दा नव्याने ऐरणीवर आला आहे. जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र वेळेच्या आत सादर न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कोल्हापूर महापालिकेच्या 19 नगरसेवकांचे पद रद्द केले. हे सर्व नगरसेवक लोकशाही मार्गाने जनतेमधून निवडून आले होते हे खरेच, पण त्यांचे पद गेले म्हणून सर्वोच्च न्यायालयालाही दोष देता येणार नाही. कारण शेवटी राज्यघटनेने घालून दिलेली चौकट आणि केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारने वेळोवेळी केलेल्या कायद्यांचा अर्थ लावून त्याबरहुकूम निवाडा करणे एवढेच काम न्यायालयाच्या हाती असते. तेच काम कोल्हापूरच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केले. महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल ऍक्टच्या कलम 9 नुसार राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसेल तर ते सहा महिन्यांच्या आत राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र सहा महिन्यांच्या आत हे प्रमाणपत्र निवडून आलेल्या उमेदवाराने आयोगाकडे सादर केले नाही तर त्याचे पद

आपोआप रद्द करण्याची तरतूद

या कायद्यातच करण्यात आली आहे. आता कायदाच असा आहे म्हटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयावर खापर फोडण्यात तरी काय हशील! ते काही असो, परंतु ज्या लोकशाही व्यवस्थेचा आपण ऊठसूट उदो उदो करीत असतो त्याच लोकशाहीत जनतेच्या कौलापेक्षाही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीची ‘जात’ आणि त्यांच्याकडे ‘असलेले’ किंवा ‘नसलेले’ जातीचे प्रमाणपत्र हे अधिक प्रभावी ठरते. कोल्हापूर प्रकरणात तेच घडले. लोकशाहीतील सर्वात मोठी कसोटी असलेली ‘निवडणूक’ निप्रभ ठरली आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या मुद्दय़ावरून 19 लोकप्रतिनिधींचे नगरसेवकपद एका फटक्यासरशी काढून घेण्यात आले. पुन्हा हा विषय आता केवळ कोल्हापूरच्या 19 नगरसेवकांपुरता मर्यादित राहणार नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा कुठलाही निकाल हा अंतिम शब्द ठरतो आणि एका प्रकरणातील निकाल पुढील असंख्य प्रकरणांसाठी जसाच्या तसा लागू केला जातो. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या हजारो लोकप्रतिनिधींना या निकालाचा फटका बसू शकतो. ग्रामपंचायतींचे सदस्य, सरपंच, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांचे सदस्य, नगरपालिका, महापालिकांचे नगरसेवक अशा हजारो लोकप्रतिनिधींपैकी काही हजार निर्वाचित उमेदवार या बडग्यामुळे उद्या अपात्र ठरतील. कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यास विरोध असण्याचे कारण नाही. पण निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीची जात खरी की खोटी, त्यांचे प्रमाणपत्र वैध की अवैध हे तपासणारी सरकारी यंत्रणा किती सक्षम आहे, पडताळणी समित्यांकडे गेलेले

अर्ज वर्षानुवर्षे का लटकून

पडतात, याचा विचार कोणी करायचा? सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे कोल्हापूरच्या धर्तीवर अशा प्रत्येक ठिकाणी नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यामुळे आधीच सदैव कुठल्या ना कुठल्या निवडणुकीत बुडालेल्या या देशात जात पडताळणी प्रमाणपत्रामुळे अपात्र ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या हजारो रिक्त जागांवर पोटनिवडणुकांचा सपाटा सुरू करावा लागेल. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचे राजकीय आडाखे बांधण्यापेक्षा जात प्रमाणपत्रांमुळे पुनः पुन्हा पोटनिवडणुका घेण्याची थेरं हिंदुस्थानसारख्या गरीब देशाला परवडणारी आहेत काय, याचा विचार सत्तेतील धुरिणांनी करायला हवा. ज्या महाभागांनी जातीचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून निवडणूक लढवली त्यांना सहानुभूती दाखवण्याची मुळीच गरज नाही. त्यांच्यावर कायद्यानुसार जी काही कारवाई असेल ती जरूर करा, पण या आधुनिक युगात जातीच्या पलीकडे जाऊन आपण कधी विचार करणार आहोत की नाही? जन्मल्यापासून मृत्यूपर्यंत, शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत आणि जनगणनेपासून राजकारणापर्यंत सगळीकडेच ‘जात’ चवीने चघळत बसायची आणि वर पुन्हा ‘आम्ही जातीयवादाविरुद्ध आहोत’ असे सांगायचे, हे थोतांड आहे. जातविरहित समाज, जातीअंताची लढाई, जातीय विषमतेविरुद्धचा लढा असे शाब्दिक बुडबुडे फोडायचे आणि जातींना कुरवाळत बसायचे, हेच ढोंग आपल्या देशात वर्षानुवर्षे सुरू आहे. कोल्हापुरातील 19 नगरसेवकांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी घरी पाठवणाऱ्या आदेशामुळे ‘माझी जात कंची’, असा प्रश्न आपल्या लाडक्या लोकशाहीलाही पडला असेल!