मुंबई | मेट्रो – 3 प्रकल्पाच्या (metro 3 project ) आरे कारशेडच्या कामासाठी पुढील निर्देश येईपर्यंत वृक्ष तोड करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आरेतील (Aarey) एकही झाड काप नये, निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंमुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) आज (5 ऑगस्ट) दिले आहे. या प्रकरणाची आरे दुग्ध वसाहतीतील वृक्ष तोडविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या याचिकेवर आज (5 ऑगस्ट) सुनावणी पार पडली. या प्रकरणाची सुनावणी आज न्यायालयात उदय लळित, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट्ट यांच्या खंडपीठासमोर झाली. तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुंबई मेट्रो कॉर्पोरशनच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडली.
दरम्यान, न्यायालयाने स्थगिती उठवल्यानंतर मेट्रो – 3 च्या गाडीचे डबे आणण्यासाठी अडचण येणाऱ्या झाडे तोडले. यानंतर आरेतील झाडे ही अवैधरित्या छाटणी केल्याचा आरोप पर्यावरण प्रेमीनी केली. न्यायालयाने बंदी उठवल्यानंतर आरेतील झाडाची तोडण्यात आल्याचा आरोप करत पर्यावरण प्रेमीनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात आरेतील वृक्षतोडीवर सुनावणी पार पडली. या याचिकेवर आज सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली. यावेळेस न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत वृक्षतोड करु नये, असे स्पष्ट निर्देश सरकारला दिले आहेत.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे सरकार आल्यानंतर मेट्रो-3 प्रकल्पाची कारशेडची जागा कांजूरमार्ग येथून आरेमध्ये हलवण्या आल्याचे जाहीर केले होते. यानंतर आरे येथे कारशेडचे कामही सुरू झाले होते. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण प्रेमी दर रविवारी आरेत आंदोलन करत आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
