मुंबईः महाराष्ट्र, गुजरात राज्यात विक्रमी दूध उत्पादन घेतले जाते. परंतु शेतकऱ्यांना नाममात्र दर मिळतो. त्यामुळे अनेकजण या व्यावसायाकडे पाठ फिरवताना दिसत आहेत. दरम्यान, या व्यावसायवर अवलंबून असणाऱ्यांना स्थानिक पातळीवर उत्पदानाचे साधन निर्माण व्हावे, यासाठी केंद्रा सरकारने व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. तालुका पातळीवर असललेय् दूध शितकरण केंद्राचाही विस्तार केला जाणार आहे. विशेषतः दुधावर प्रक्रिया करून तयार पदार्थ स्थानिक बाजारपेठेत उपलब्ध करून देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 108 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून मंत्रिमंडळाची त्याला मंजुरी मिळालेली आहे.
दुग्ध प्रक्रिया अाणि पायाभूूत सुविधा उभारण्यासाठी २०१७-१८ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी १०८.८१ अब्ज रुपये निधी उभारण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. या निधीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अार्थिक व्यवहार समितीने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या या निधीतून दूध शीतकरण आणि दुधातील भेसळचाचणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणाची साधने उभारून देशात दुधाची कार्यक्षम खरेदी यंत्रणेचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. खरेदी यंत्रणा बळकट करण्याबरोबरच दुग्ध प्रक्रिया सुविधा निर्माण करणे आणि मूल्यवर्धित दुग्ध पदार्थांच्या उत्पादनांसाठीही सुविधा निर्माण करण्यात येणार अाहेत. निधी उभारण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी अाणि ग्रामीण विकासबॅंकेकडून (नाबार्ड) राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळ आणि राष्ट्रीय डेअरीविकास सहकारी संस्थेला ८०.०४ अब्ज रुपये कर्ज मिळणार अाहे. तर उर्वरित २०.०१ अब्ज रुपये शेवटचे कर्जदार असलेले दूध संघ, राज्य डेअरी फेडरेशन, मल्टिस्टेट दूध सहकारी संस्था, डेअरी कंपन्या अाणि राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळाच्या उपकंपन्यांकडून मिळतील, असे सूत्रांनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
