मुंबई- रिअल इस्टेट कायद्यानुसार एखाद्या प्रकल्पाची नोंदणी केलेल नसेल तर त्यांना कर्ज दिले जावू नये, असे आदेश काढण्यात आले असून यामुळे बिल्डरलॉबी संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. घर खरेदीसाठी इच्छुक असणाऱ्यांना यामुळे अडचणी येण्याची शक्यता आहे.
‘महारेरा’कडे १३ हजारच्या आसपास गृहप्रकल्प नोंदले गेले आहेत. अनेक बिल्डरांनी अद्याप आपल्या प्रकल्पांची नोंदणी केलेली नाही. परंतु ग्राहकांना अव्वाच्यासव्वा दराने घरांची विक्री सुरू केली आहे. यातून ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने हे कठोर पाउल उचलले आहे.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
