सामान्य जनतेच्या पैश्यावरील संभाव्य गैरवापराच्या चिंतेबाबत, गोव्यात बॉम्बे हाय कोर्टच्या पीठाने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या सोबत जोडलेल्या एक नर्सिंग कॉलेजला नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (एनजीएमएफ) कडून ३ कोटी रुपयांच्या वाटपावर प्रश्न उपस्थित केले आहे. ह्याच प्रकरणावरून आता प्रश्न विचारले जात आहे. लोक कल्याणाबाबतच्या योजना जसे की पिण्याचे पाणी, पर्यावरण संरक्षण आणि आरोग्य सेवांसाठी वापरला जाणारा निधी मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तींशी संबंधित संस्थांना दिले जात आहे का?
सावंत सरकार एका मागून एक येणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे ढासळत आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्यावरील ₹35,000 कोटींच्या खनन घोटाळ्यातील चौकशीपासून बचाव केल्याचे आरोप सुद्धा सावंत सरकारवर केले जातं आहे. अश्या आरोपांमुळे सावंत सरकारमधील पारदर्शकता आणि जबाबदारीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
हाय कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत, जसे की निधी वाटप हे योग्यता आणि गरजेनुसार झाला की यात वैयक्तिक संबंधांची भूमिका होती? एनजीएमएफने इतर प्रकरणांमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारे निधीचे वाटप केले आहे का? सावंत सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला जात आहे का?
न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेवर टिप्पणी करताना याचिकाकर्ते क्लॉड अल्वारेस म्हणाले की एनजीएमएफला निधी समर्थनासाठी १४३ अर्ज प्राप्त झाले होते. ज्यातील १४१ अर्ज नाकारले गेले. हे अर्ज मोठ्या प्रमाणात खाजगी व्यक्तींकडून केले गेले होते. सरकारचे धोरण हे खासगी पक्षांना स्वीकारले जाणार नाही, असेच दिसून येत आहे. ह्यावर आमचा प्रश्न असा आहे की, मुख्यमंत्र्यांच्या जवळील व्यक्तीशी संबंधित खासगी संस्थांना ३ कोटींचा निधी कसा मिळाला?
गोवा कांग्रेस प्रमुख अमित पाटकर यांनी सुद्धा ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे तसेच मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी सुद्धा मागणी केली आहे.
गोवा सरकार आणि मुख्यमंत्री सावंत यांच्यावर न्यायालय तसेच जनतेद्वारा उपस्थित केलेल्या चिंतेला पारदर्शकपणे उत्तर मिळावे अशी आशा बाळगली जात आहे.
या गोष्टीबाबत सुनिश्चितता करण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा उपयोग वैयक्तिक स्वार्थासाठी न व्हावा म्हणून स्वतंत्र चौकशी आणि ऑडिट यांची विशेष भूमिका असेन. हे प्रकरण शक्तिशाली व्यक्तिंना व संस्थांना जबाबदार बनविण्यासाठी एक सतर्क नागरिक वर्ग आणि एक मजबूत मिडियाच्या महत्वांवर प्रकाश टाकते.
याआधी सुद्धा सावंत यांच्यावर मोठ्या आर्थिक अनियमिततेचे कोणतेही आरोप औपचारिकरित्या सिद्ध झाले नाही परंतु त्यांच्या व्यवहारातील पारदर्शकता आणि हितसंबंधांच्या संभाव्य संघर्षाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहे. यामध्ये त्यांच्या कुटुंबावर जमीन बळकावल्याचा आणि अनियमित पर्यावरणपूरक नोंदी असलेल्या कंपन्यांशी संबंध असल्याचा आरोप समावेश आहे. नुकतेच एनजीएमएफ वाद ह्या चिंतेत भर घालीत आहे आणि सखोल चौकशीची मागणी करत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
