मुंबई | आंधळी नोकरशाही शासनाचा गाडा कसा हाकते, याचे उदाहरण पालघर जिल्ह्यातल्या वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीत सध्या पाहायला मिळत आहे. शहरातल्या विष्णू वामन ठाकूर चॅरिटेबल ट्रस्टच्या विवा महाविद्यालयाची जागा कोरोनाविरुद्धच्या लढाईसाठी पालिकेच्या ताब्यात द्यावी, अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, अशी नोटीस पालघरचे जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे यांनी ट्रस्टींना पाठवली. पण गमतीची गोष्ट म्हणजे संस्थेने स्वत:हून ही जागा आठवडाभरापूर्वीच कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विनामूल्य देऊ केली होती. त्यामुळे जी जागा आधीच देऊ केली आहे, त्या जागेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस काढण्यामागे काही राजकीय हेतू तर नाही ना, यावरून आता राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.
कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत वसई-विरार महापालिका आणि बहुजन विकास आघाडी यांनी आमदार हितेंद्र ठाकूर आणि आमदार क्षितीज ठाकूर यांच्या नेतृत्त्वाखाली सुरुवातीपासून योगदान दिलं आहे. महापालिकेने बविआ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने परिवहन सेवेच्या बसगाड्या आणि नंतर रेल्वे फलाट यांचं निर्जंतुकीकरण करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. त्यानंतर नागरिकांना स्वस्त धान्य योजनेअंतर्गत धान्य पुरवठा करण्यासाठीही पालिकेने कंबर कसली होती.
पक्षाध्यक्ष आणि स्थानिक आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीने त्या पुढे जाऊन महापालिका हद्दीतल्या लोकांना मोफत धान्य पुरवठा करण्यासाठी यंत्रणा उभी केली. कोरोनाविरुद्धच्या या लढाईत प्रत्येक सैनिक महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे लोकांचे खाण्यापिण्याचे हाल होऊ नयेत, यासाठी अनेक दानशूर व्यक्तींच्या आणि सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने आपण हे पाऊल उचलत असल्याचं आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी स्पष्ट केलं होतं.
त्यापुढे जात आमदार हितेंद्र ठाकूर संचालक असलेल्या विष्णू वामन ठाकूर सेवाभावी संस्थेच्या मालकीच्या विवा महाविद्यालयाच्या इमारती वैद्यकीय सेवेसाठी विनामूल्य देण्याची तयारीही दाखवण्यात आली होती. त्याबद्दलचं निवेदन लेखी स्वरूपात विष्णू वामन ठाकूर चॅरिटेबल ट्रस्टने जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊ केलं होतं. तसंच या महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय सेवा सुरू झाल्यास तेथील डॉक्टर, नर्स, वैद्यकीय कर्मचारी, रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्थाही मोफत करण्याची तयारी असल्याचेही या निवेदनात म्हटलं होतं.
मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांना हे पत्र मिळालं नाही किंवा त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. पण आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीने थेट पालिकेला पत्र पाठवून ट्रस्टला नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे की, सदरहू इमारती आणि भाग पालिकेच्या ताब्यात न दिल्यास संस्थाचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवलेली ही नोटीस पाहून आपण हबकून गेलो. विवा कॉलेजची इमारत आणि परिसर प्रशासनाला उपयोगासाठी विनामूल्य देण्याबाबतचं पत्र संस्थेचा अध्यक्ष या नात्याने मी माझ्या सहीनिशी २ एप्रिल २०२० रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलं होतं. पण या पत्राची आणि आमच्या औदार्याची दखल घेण्याऐवजी ही अशा प्रकारे नोटीस पाठवण्याचा प्रकार हतबल आणि निरुत्साही करणार आहे, अशी टीका आमदार आणि संस्थेचे अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर यांनी केली.
ठाकूर अध्यक्ष असलेल्या साईबाबा मंदिर ट्रस्ट, श्री जीवदानी देवी मंदिर ट्रस्ट, यंग स्टार ट्रस्ट अशा संस्थांचा उल्लेखही या नोटीसमध्ये आहे. या संस्थांनी गरजूंना अन्न पुरवावे, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे. या सर्व संस्था याआधीच दर दिवशी जवळपास १५ हजार गरजूंना दोन वेळचं मोफत जेवण देतात. आमच्याकडून जेवढं शक्य आहे, तेवढं आम्ही करत आहोतच. पण नोटीस पाठवण्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांचं कृत्य खोडसाळपणा या सदरात मोडतं, असं स्थानिक आमदार आणि या ट्रस्टचे पदाधिकारी क्षितीज ठाकूर म्हणाले. आंधळी नोकरशाही लोकशाहीचा गाडा हाकते तेव्हा लोकांचे हाल होतात, हे वाक्य फक्त साहित्यात वाचले होते. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या नोटीसमुळे त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आला, असा टोला हितेंद्र ठाकूर यांनी लगावला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
