नवी दिल्ली | कोरोनामूळे सध्या देशाची आर्थिक तिजोरी कमकूवर होत चालली आहे. तिला बळ मिळण्यासाठी लॉकडाऊनच्या काळात कंटेंन्टनेंन्ट झोन वगळता इतर भागांमध्ये दारुविक्रीला परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, दारुविक्रीच्या आदेशात स्पष्टता नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज (८ मे) न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं कोणताही आदेश देण्यास नकार देत याचिका निकाली काढली. “सर्व राज्यांनी सोशल डिस्टसिंगच्या नियमांचे पालन होण्यासाठी कोणताही संपर्क न होता दारू विक्री करण्याचा अर्थात होम डिलिव्हरीचा विचार करावा,” असे सूचना केली आहे.
दारुविक्री संदर्भातील आदेशात स्पष्टता असावी. त्याचबरोबर सोशल डिस्टसिंगचे पालन केले जावे, अशी मागणी करण्यात आलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला आहे. “आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. पण, सर्व राज्यांनी सोशल डिस्टसिंगच्या नियम आणि निर्देशांचं पालन व्हावं, यासाठी अप्रत्यक्ष विक्री अर्थात होम डिलिव्हरीचा विचार करावा,” अशी सूचना न्यायालयानं राज्यांना केली आहे.
"We will not pass any order but the states should consider indirect sale/home delivery of liquor to maintain social distancing norms and standards", Justice Ashok Bhushan, heading the bench said. https://t.co/qCb6B9NMx0
— ANI (@ANI) May 8, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
