मुंबई | मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडून 14.82 कोटी थकबाकी वसूल करण्यात मुंबई पोलीस अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. ही सर्व माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी टाकलेल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी त्यांना ही माहिती पुरवली आहे. मुंबई पोलीस मुंबई क्रिकेट असोसिएशन क्रिकेट सामन्यासाठी सुरक्षा पुरवतात आणि मुंबईतील क्रिकेट सामन्यांसाठी शुल्क आकारले जाते. विविध सामन्यांसाठी आकारलेले 14.82 कोटी रुपये थकीत असून मुंबई पोलिसांनी थकबाकीची रक्कम वसूल करण्यासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला 35 स्मरणपत्रे पाठविली असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडून 14.82 कोटी थकबाकी वसूल करण्यात मुंबई पोलीस अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला विविध क्रिकेट सामन्यांसाठी दिलेली सुरक्षा आणि त्यासाठी लागणा-या सुरक्षा शुल्काची विषयी माहिती देण्यासाठी मुंबई पोलिसांकडून माहिती मागितली होती. मुंबई पोलिसांनी अनिल गलगली यांना गेल्या 8 वर्षातील विविध क्रिकेट सामन्याबद्दल माहिती दिली. या सामन्यांमध्ये वर्ष 2013 मध्ये संपन्न झालेला महिला क्रिकेट विश्वचषक, वर्ष 2016 चा विश्वचषक टी -20, वर्ष 2016 मधील कसोटी सामने, 2017 आणि वर्ष 2018 मध्ये खेळले गेलेली आयपीएल आणि एकदिवसीय सामन्यांचे 14 कोटी 82 लाख 74 हजार 177 रुपये मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने अद्याप भरलेले नाहीत. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने गेल्या 8 वर्षात केवळ 2018 च्या आयपीएल क्रिकेट सामन्यासाठी आकारलेले 1.40 कोटीचे शुल्क प्रामाणिकपणे अदा केले आहे. मुंबई पोलिसांनी दावा केला आहे की आतापर्यंत मुंबई पोलिसांनी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षांना 35 स्मरणपत्रे पाठवली आहेत. तर या थकबाकी रक्कमेवर 9.5 टक्के व्याज आकारले जाणार आहे.
1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या कालावधीत झालेल्या क्रिकेट सामन्यासाठी घेतलेल्या सुरक्षा अंतर्गत शुल्क अद्याप आकारलेले गेले नाही कारण किती शुल्क आकारले जावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अद्याप आदेश जारी केलेला नाही. मुंबई पोलिसांनी याबाबत गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना 9 वेळा पत्रव्यवहार केला आहे पण ढिम्म गृह खाते प्रतिसाद देत नाही.
अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना पत्र लिहून मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने थकबाकी न भरल्याबद्दल एफआयआर नोंदवावी आणि जिल्हाधिकार्‍यांकडून पैसे वसुलीसाठी कार्यवाही करत असोसिएशनची मालमत्ता जप्त करावी, अशी मागणी केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
