मुंबई | महाविकास आघाडी सरकारच्या आमदारांचा तिढा आज(१ सप्टेंबर) सुटण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आहे. राज्यपाल भागात सिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारला भेटण्याचं निमंत्रण दिलं होतं. राज्यपालांनी त्यांच्या ट्विटर अकाउंट वरून त्यांच्या भेटीची माहिती दिली आहे.
काय आहे ट्विट?
राज्यपाल भागात सिंह कोश्यारी यांनी ट्विट करत या भेटीबद्दल माहिती दिली आहे. “मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचेसह राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन, मुंबई येथे भेट घेतली”, असं ट्विट त्यांनी केलं आहे.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचेसह राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन, मुंबई येथे भेट घेतली. pic.twitter.com/fHNl1mMeL3
— Governor of Maharashtra (@maha_governor) September 1, 2021
ही नावे वगळण्याची शक्यता?
राज्यपालांच्या यादीतून काही महाविकास आघाडी सरकारच्या १२ आमदारानं पैकी काही नावे वगळण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस पक्षातून प्रवक्ते सचिन सावंत आणि रजनी पाटील यांची नावं वगळण्याची शक्यता आहे. तर राष्ट्रवादीच्या पक्षातून ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे आणि यशपाल भिंगे यांच्या नावावर प्रश उठवण्यात आला आहे. शिवसेनेतून नितीन बानगुडे यांच्या नावावर आक्षेप येऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आता नावांवर आक्षेप लागतोय कि सगळेच पुन्हा विधिमंडळात कार्यरत होत आहेत या कडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.
सरकारचा निर्णय मान्य करणे अथवा नाकारणे
तसंच, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. राज्यापालांना आदेश देण्याचे न्यायालयाला घटनात्मक अधिकार नाहीत. मात्र ८ महिने आमदार नियुक्त्यांना लागला, राज्यपाल लवकरात लवकर आपला निर्णय जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे. सरकारचा निर्णय मान्य करणे अथवा नाकारणे हा सर्वस्वी राज्यपालांचा अधिकार आहे, असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं.राज्यपालांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने सुद्धा नाराजी व्यक्त केल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.
राज्यपालांवर टिका
‘न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर आम्हाला आशा आहे की राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील, राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे त्यांनी राजकीय पक्षच्या नेत्या प्रमाणे वागू नये ही अपेक्षा’, असं राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी टोला लगावला.
राज्यपालांना नवाब मलिक हे आदेश देऊ शकत नाही. कोर्टाने राज्यपाल यांना वेळ मर्यादा सांगितलेली नाही. राज्यपाल यांचा अधिकार आहे कधी आमदार नियुक्त करावे हेच आम्ही सांगत होतो, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
