मुंबई | राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये फोर्टिफाईड तांदूळ (पोषण तत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दोन टप्प्यांमध्ये वितरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet meeting) मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते. केंद्र शासनाच्या अन्न व सार्वजनिक विभागाच्या पत्रान्वये तीन टप्प्यात ही योजना राबविण्यास मंजूरी दिलेली आहे. त्यातील पहिला टप्पा हा मार्च 2022 पर्यंत राज्याच्या महिला व बालविकास व शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात आला आहे.
आता ही योजना एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 पर्यंत नंदुरबार, वाशिम, गडचिरोली, उस्मानाबाद या चार आकांक्षीत जिल्ह्यांमध्ये तसेच बुलडाणा, परभणी, नाशिक, नंदुरबार, जालना, ठाणे, यवतमाळ, वाशिम, नांदेड, अकोला, औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि हिंगोली या 13 जिल्ह्यात हा फोर्टिफाईड तांदूळ वितरित करण्यात येईल.
एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत राज्यातील वरील चारही आकांक्षीत आणि अतिरीक्त भार जिल्ह्यांसह उर्वरीत सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा तांदूळ वितरित करण्यात येईल. तथापि सध्याच्या खरीप हंगामात खरेदी होणाऱ्या धानाच्या भरडाई नंतर प्राप्त होणाऱ्या तांदूळाची फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया सुरु झाल्यास मार्च 2023 पूर्वीच वितरण पूर्ण करण्यात येईल. या संपूर्ण कालावधीत भरडाई सुरु असतांना सर्वसाधारण तांदळात एफआरके मिसळून हा फोर्टिफाईड तांदूळ तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावरून नोंदणीकृत मिलर्सची निवड करण्यात येईल. या एफआरके पुरवठादारांची राज्यस्तरावर खुल्या स्पर्धात्मक निविदेद्वारे निवड कमीत कमी दर प्राप्त तीन वर्षाकरिता करण्यात येईल. फोर्टिफिकेशन तसेच वितरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात येईल.
यासाठी येणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील 68 कोटी 93 लाख खर्चास तसेच तिसऱ्या टप्प्यातील 221 कोटी एवढ्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली. सर्वसाधारण कच्च्या तांदळाच्या फोर्टीफीकेशनसाठी एफआरके खरेदीसाठी प्रति क्विंटल 73 रुपये आणि इतर अनुषंगिक खर्चाची 100 टक्के प्रतिपूर्ती केंद्राकडून होणार आहे. मात्र सदरचा खर्च प्रथम राज्य शासनास करावा लागणार आहे.
विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे पुर्नगठित करण्यास मंजुरी
राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे पुर्नगठनासाठी केंद्र शासनाला विनंती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या विकास मंडळांना वैधानिक विकास मंडळे असे संबोधण्याचा देखील निर्णय झाला.
या तीनही मंडळांचा कालावधी 30 एप्रिल 2020 रोजी संपुष्टात आला आहे. आता पुर्नगठनाबाबतचा प्रस्ताव पाठवतांना तो राज्यपालांच्यामार्फत केंद्र शासनास पाठवण्यात येईल. यापूर्वी विकास मंडळांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
नगरविकास विभागाचे कामकाज गतिमान होण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणारी योजना
नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी व राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणाऱ्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यात नागरी भागाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. सध्या राज्यात 28 महापालिका व 383 नगरपालिका, नगरपंचायती आहेत. यामध्ये दरवर्षी अंदाजे 15 ते 20 नवीन नगरपंचायतींची स्थापना होते. या भागाचे योग्य नियोजन आणि विकासाचे कामकाज पाहणाऱ्या नगरविकास विभागाची प्रशासकीय कार्यालये, क्षेत्रीय कार्यालयाच्या इमारती, प्रशिक्षण संस्था, निवासी संकुल इत्यादी शासकीय इमारतींची बांधकामे हाती घ्यावयाची झाल्यास त्यासाठी नगरविकास विभागाकडे कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला.
यासाठी प्रस्तावित अद्ययावत आणि सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज नगरविकास संकुलामध्ये नगरविकास विभागांतर्गत विविध संचालनालये आणि नगरपरिषद प्रशासन कार्यालय संकुल तसेच नागरी संशोधन केंद्र, नागरी सुविधा केंद्र असे देखील राहील.
पोलीस शिपायांची सर्व रिक्त पदे भरणार
पोलीस दलातील शिपाई संवर्गातील रिक्ते पदे 100 टक्के भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधांतून सूट देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामुळे 20 हजार पोलीस शिपायांचे पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सद्यस्थितीत पोलीस दलातील ७ हजार २३१ पदे भरण्याची कार्यवाही शासनाच्या मंजुरीमुळे सुरु झाली आहे. या व्यतिरिक्त २०२१ मध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई चालक, सशस्त्र पोलीस शिपाई या संवर्गातील एकूण ११४४३ पदे उपलब्ध झाली आहेत. २०२० आणि २०२१ या वर्षातील रिक्त पदे एकत्रितरित्या भरण्याची कार्यवाही झाल्यास पद भरती यंत्रणेवरील ताणही कमी करता येईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे सुरु करणार
इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक अशी ७२ शासकीय वसतीगृहे सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रवर्गातील व्यावसायीक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी कोणतीही वसतीगृहांची सोय नाही. लोकप्रतिनिधींकडून शासकीय वसतीगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्याबाबत मागणी वाढत आहे. तसेच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला. ३६ जिल्ह्यांच्य ठिकाणी प्रत्येकी २ या प्रमाणे ७२ शासकीय वसतीगृहांमध्ये ७ हजार २०० विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी सुमारे ७३ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. या वसतीगृहांसाठी गृहपाल, कनिष्ठ लिपीक, शिपाई, पहारेकर, सफाई कामगार हे कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात येतील.
इमाव, विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना दिलासा ; परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या वाढवली
इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या दहा वरून पन्नास करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. २०२२-२३ या चालू वर्षापासून त्याचा लाभ मिळेल. यासाठीची पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये असून, या निकषात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
या निर्णयामुळे कला, वाणिज्य, विधी या शाखेतील प्रत्येकी पाच, अभियांत्रिकी, वास्तूकला शास्त्राच्या पंधरा, औषधनिर्माण, व्यवस्थापन शाखेच्या प्रत्येकी सात आणि विज्ञान शाखेच्या सहा अशा पन्नास विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. शिष्यवृत्तीचा लाभ अधिक विद्यार्थ्यांना द्यावयाचा असल्यामुळे एकूण वाढीव सुमारे १२ कोटी ९० लाख रुपयांचा वित्तीय भार येईल.
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना
राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेत शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
वर्ष २०११ मध्ये ही शिष्यवृत्तीची रक्कम २५ हजार रुपये इतकी होती. २०१८ मध्ये देखील यात काही बदल झाले नाहीत. केवळ पालकांच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा २ लाखांवरून ८ लाखांपर्यंत वाढवली गेली होती. सुधारित योजनेमुळे प्रत्यक्ष शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे बारावीपर्यंत कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या बिगर व्यावसायीक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क यांची एकत्रित रक्कम किंवा पाच हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येईल. जुन्या शिष्यवृत्ती योजनेतील इतर सर्व अटी, नियम पुर्वीप्रमाणेच राहतील.
मरण पावलेल्या वन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई
वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणव्यात, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करतांना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मृत्युमुखी पडलेल्या वन अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास २५ लाख रुपये तर कायमचे अपंगत्व आल्यास अधिकाऱ्यास ३ लाख ६० हजार रुपये, गट ब कर्मचाऱ्यास ३ लाख ३० हजार रुपये आणि गट क आणि ड मधील कर्चमाऱ्यास ३ लाख रुपये देण्यात येतील.
नुकसान भरपाईचे २५ लाख रुपयांची रक्कम कायदेशीर वारसदारांच्या नावाने संयुक्त मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. तसेच ती १० वर्षांपर्यंत काढता येणार नाही. यावरील व्याज रक्कम दर महिन्याला घेता येईल. मुदत ठेवीची रक्कम अपवादात्मक परिस्थितीत पाच वर्षांनंतर काढून घेता येईल.
मृत अधिकारी, कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबात अनुकंपा नियुक्तीस पात्र नसल्यास किंवा अशी नियुक्ती स्वीकारण्यास वारसाने नकार दिल्या असल्यास मृत अधिकारी किंवा कर्मचारी मृत्यूच्या वेळी जे पद धारण करत होते, त्या पदावरून पदोन्नतीसाठीचे लाभ हे त्याच्या नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत वेतनवाढीसाठीसह देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मृत्यूमुखी पडलेल्या वन अधिकारी, कर्मचाऱ्याचे पार्थिव वाहनाद्वारे नेण्याचा सर्व खर्च शासनाद्वारे करण्यात येईल. तसेच जखमी कर्मचाऱ्यांच्या औषधोपचाराचा खर्च देखील राज्य शासन करेल.
वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग
शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्णवेळ ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी एकूण ८९ लाख ६० हजार रुपये एवढा खर्च येईल. या सर्व ३४ पदांवरील ग्रंथपाल, निर्देशकांना २०१९ पासूनची थकबाकी देखील रोखीने अदा करण्यात येईल.
दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार न्यायीक अधिकाऱ्यांना सुधारित वेतन
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायीक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या न्यायीक अधिकाऱ्यांना वेतन थकबाकी तीन टप्प्यांत देण्यात येईल.
विद्यापीठ अधिनियमातील सुधारणा विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ सुधारणा विधेयक क्र. ३५ (तिसरी सुधारणा) २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या समितीने काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. या सुधारणांना १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देऊन, २०२१च्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक संमत करण्यात आले होते. हे विधेयक राज्यपालांकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते.
या अधिनियमातील मुळ कलम ११ आणि कलम १३ बदल केला असल्यामुळे अनेक नागरिक, विद्यार्थी व शिक्षकांनी विधेयकाला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती राज्यपालांना केली होती. या विधेयकातील काही तरतुदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तरतुदींच्या विरूद्ध असल्याने राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी देखील राखून ठेवल्याचे राज्यपाल कार्यालयाने देखील कळवले होते. यापार्श्वभुमीवर हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेश,शुल्क यांचे विनियमन विधेयक मागे; दुरुस्तीसह नवे विधेयक आणणार
राज्यातील अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेश तसेच शुल्क याचे विनियमन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामुळे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेण्यात येईल व दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या प्राधिकरणांकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रीयेच्या आधारे अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांकरिताचे प्रवेश देखील संबंधित शिखर संस्थांकडून विनियमीत होतात. ही बाब लक्षात घेता हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र शासनाच्या एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस कंपनीला मुद्रांक शुल्क माफ
एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
एअर इंडियाकडून या कंपनीस नागपूर मिहान सेझ प्रकल्पातील ५० एकर जमीन हस्तांतरीत होत असून. केंद्र शासनाची कंपनीस मुद्रांक शुल्क भरण्यापासून सवलत असल्यामुळे याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
चिपी विमानतळाला बॅ.नाथ पै विमानतळ असे नाव देणार
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाला बॅरिस्टर नाथ पै विमानतळ असे नाव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
बॅ. नाथ पै यांचा जन्म सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला येथे झाला. त्यांनी स्वातंत्र लढ्यामध्ये सहभाग घेतला व वेळोवेळी कारावास भोगला. गोवा मुक्ती संग्रामात देखील ते अग्रेसर होते. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत त्यांनी राजापूर लोकसभा मतदार संघातून प्रतिनिधीत्व केले.
कोकण रेल्वेच्या संकल्पनेमध्ये त्यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. बॅरिस्टर नाथ पै यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. हे औचित्य लक्षात घेवून चिपी परुळे येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळाला बॅ. नाथ पै विमानतळ असे नाव देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. हा प्रस्ताव विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमधील सदस्यांच्या मान्यतेने केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येईल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
