मुंबई | राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. देशमुखांना न्यायालयाने 100 कोटी वसुलीप्रकरणी आज (4 ऑक्टोबर) जामीन मंजूर केला आहे. तब्बल 11 महिन्यांनंतर देशमुखांना जामीन मंजूर केली आहे. या प्रकरणी ईडीने (ED) गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर ईडीने देशमुखांना अटक केले होते. देशमुखांना न्यायालयाने 1 लाख रुपयांच्या जातमुचल्क्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. देशमुखांना सीबीआयकडून (CBI) जामीन मंजूर मिळालेला नाही. त्यामुळे देशमुखांचा तुरुंगात राहणार आहे.
तसेच देशमुखांवर 100 कोटी वसुलीप्रकरण आणि मनी लाँड्रिग प्रकरण या दोन्ही प्रकरणात ईडी आणि सीबीआने गुन्हा दाखल करत अटक केले होते. यानंतर देशमुखांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. परंतु, न्यायालयाकडू देशमुखांचा जामीन अर्ज सतत फेटाळून लावला. देशमुख हे नोव्हेंबर 2021 पासून तुरुंगात होते. परंतु, अखेर 11 महिन्यांनंतर न्यायालयाने देशमुखांना जामीन मंजूर केला.
देशमुखांना ईडीने 100 कोटी वसुली प्रकरणात जामीन मंजूर करूनही ते तरुंगातून बाहेर येणार नाही. देशमुखांना फक्त एका केसमध्ये जामीन मंजूर झाला आहे. सीबीआयकडून देशमुखांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही. यामुळे सीबीआय केसमध्ये जामीन मिळणार का?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. देशमुख आर्थर रोड तुरुंगातच राहावे लागणार आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण
देशातील श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे निवासस्थान अँटिलियाच्या बाहेर स्फोटकाने भरलेली कार सापडल्याने एकच खळबळ उडाली. स्कॉर्पिओ कारमध्ये स्फोटकं ठेवली होती त्या कारचा मालक मनसुख हिरेन याच्या हत्येमागे पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याचा हात असल्याचे समोर आली होती. या घटनेनंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली करण्यात आली. यानंतर देशमुखांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना १०० कोटीची वसुली केल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला होता. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास ईडी करत असून या प्रकरणी ईडीने देशमुखांच्या घर आणि कार्यालयावर छापे टाकले होते. देशमुखांनी ईडीची अटक टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय याचिका दाखल केली होती. परंतु, न्यायालयाने देशमुखांची याचिका फेटाळून लावली. यानंतर देशमुख हे ईडीच्या कार्यालयात हजर झाले होते. आणि ईडीने चौकशी केल्यानंतर देशमुखांना अटक केले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
