मुंबई | माओवाद्यांशी संबंधित असलेल्या कारवायांमध्ये मदत केल्याचा आरोपात दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा (G.N. Saibaba) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) निर्दोष मुक्तता केली आहे. जी. एन. साईबाबा यांना गडचिरोली सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवत जन्मठेपची शिक्षा सुनावली होती. सत्र न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेविरोधात जी. एन. साईबाबा आणि त्यांच्या सहकार्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आव्हान दिले. या याचिकेवर उच्च न्यायालयावर आज (14 ऑक्टोबर) सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने जी. एन. साईबाबा यांना निर्दोष मुक्तता केली आहे.
जी. एन. साईबाबा यांना 2017 मध्ये गडचिरोली सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. साईबाबांना 2014 मध्ये माओवाद्यांशी संबंधित असलेल्या कारवायांमध्ये मदत केल्याचा आरोपात त्यांना अटक केली होती. साईबाबा हे 90 टक्के दिव्यांग असून व्हिलचेअरवर असतात. तर जी. एन. साईबाबा हे सध्या नागपूर मध्यवर्ती तुरुंगात आहेत. पोलिसांनी केलेल्या तपासात अनेक चुका असून याआधारे लक्ष्यात येते की, साईबाबा यांना केली अटक ही अवैधरित्या आहे. यावेळी युक्तीवाद करताना बचावपक्षाकडून करण्यात आला होता. तसेच सरकारी पक्षाने न्यायालयात सादर केलेल पुरावे हे सबळ असून गुन्हेगारीची शिक्षा कायम ठेवण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी पक्षाच्या युक्तीवाद केला.
सत्र न्यायालयाने साईबाबा, एक पत्रकार आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्यांसह अन्य एका माओवाद्यांशी संबंधित असलेल्याच्या प्रकरणी त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. सत्र न्यायालयाच्या याचिकेवर आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सप्टेंबर 2022 पासून या याचिकेवर नियमित सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या खंडपीठाने 29 सप्टेंबरला या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
