HW News Marathi
महाराष्ट्र

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका तर आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणांवर बंदी!

नवी दिल्ली। कोरोना ची तिसरी लाट येण्याचा धोका असल्याने केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय खासगी व्यावसायिक खासगी विमान उड्डाणांवर बंदी घातली आहे. ३० सप्टेंबर पर्यंत ही बंदी असणार आहे. केरळमध्ये मोठ्या संख्येने रुग्ण आढळ्यानंतर आता सरकार सतर्क झाले आहे.डीजीसीएनं कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमुळे व्यावसायिक खासगी विमान उड्डाणावर ३१ ऑगस्टपर्यंत बंदी घातली होती. त्यात एक महिन्याची वाढ केली आहे.हे निर्बंध आंतरराष्ट्रीय कार्गो विमान उड्डाणांवर लागू नसतील. यासोबतच डीजीसीएकडून मंजुरी मिळाली असेल अशा विमान उड्डाणांना सूट देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात विक्रमी लसीकरण

दरम्यान राज्याने लसीकरणाची विक्रमी कामगिरी नोंदवत शुक्रवारी दिवसभरात सुमारे 10 लाख नागरिकांचे लसीकरण केले. आतापर्यंत दीड कोटी नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. गेल्या काही दिवसांत झालेल्या लसीकरणाच्या आकडेवारीनंतर दररोज 10 लाखांपेक्षा जास्त लसीकरण केले जाऊ शकते, असे स्पष्ट झाले आहे. राज्याने आतापर्यंत केलेल्या विक्रमी कामगिरीनुसार, 21 ऑगस्ट रोजी 11 लाख 4,464 नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण केले.

कोव्हिड-19 च्या संभाव्य लाटेचा प्रतिबंध करण्यासाठी आणि कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानंतर्गत 1367.66 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केंद्र व राज्य शासनाने केलेली आहे, यात केंद्राचा हिस्सा 820.77 कोटी रुपये तर राज्य शासनाचा हिस्सा 547.18 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. कुशल-अकुशल मनुष्यबळ, अत्यावश्यक औषधे, यंत्रसामग्री, कोव्हिड चाचणीसाठी आवश्यक किट्स, लहान मुले व नवजात शिशुंसाठी अतिदक्षता कक्षाची स्थापना, ऑक्सिजनची मुबलक उपलब्धता, ऑक्सिजनच्या खाटा सज्ज ठेवण्याबरोबरच टेलिमेडिसीनची सुविधा उपलब्ध करून करून देण्यात येत आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

पोलिस उप-अधीक्षक विशाल ढुमे पाटलांना कारने उडवण्याचा प्रयत्न

swarit

जाणून घ्या १० वी-१२ वीचा निकाल कधी जाहीर होणार

News Desk

राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांबाबत उच्च न्यायालयाची आता थेट केंद्र सरकारला विचारणा

News Desk