मुंबई | ओबीसी आरक्षणसंदर्भातील राज्य सरकारकडून दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ओबीसीसाठी आरक्षित जागांवर २७ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवा, असे निर्देश न्यायालयाने म्हटले. यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला असून आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक होणार की नाही, यावर आता प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. नगरपंचायतीच्या २१ डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुका आरक्षणविनाच तसेच केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा देण्यात येणार नाही, असे न्यायालयाने आज (१५ डिसेंबर) झालेल्या सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात १७ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि १०५ नगरपंचायतीच्या समित्यामध्ये होणाऱ्या निवडणुकातील ओबीसी जागांवर होणाऱ्या निवडणुका स्थगित झाल्या आहेत. तसेच भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदेतील ओबीसी जागांना स्थगिती झाल्या आहेत. आता राज्यातील पंचायत समितीच्या ४५ ओबीसी जागांना स्थगित झाल्या आहेत. तर येत्या २१ डिसेंबरला यासाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून तुर्तास स्थगिती
राज्यातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसीना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे न्यायालायने तुर्तास तरी ओबीसी आरक्षण स्थगिती दिली आहे. राज्यचा आध्यादेश ग्राह्य धरला येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमुद केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता राज्यातील आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत निवडणूक होणार आहेत. या निवडणुकीच्या दृष्टीने हा महत्वाचा निर्णय मानला जातो. न्यायालयाने ओबीसीच्या आरक्षणाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
