HW News Marathi
महाराष्ट्र राजकारण

“…राज्यपालांकडून महाराष्ट्राची सुटका होतेय”, शरद पवारांची मिश्किल टीका

मुंबई | “राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून महाराष्ट्राची सुटका होतेय ही चांगली गोष्ट आहे”, अशी मिश्किल टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केले आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना राज्यपालांनी पत्र लिहून पदमुक्त करण्याची इच्छा व्यक्त केल्याची माहिती वृत्त वाहिनी दिली आहे. यानंतर राज्यभरात राज्यपाल बदलाच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. शरद पवारांनी शनिवारी (27 जानेवारी) कोल्हापूरमध्ये आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. शरद पवारांनी शिवसेना-वंचित बहुजन आघाडीसोबत महाविकास आघाडीमध्ये सामील होण्याच्या चर्चांवर त्यांनी उत्तर दिले.

भगतसिंग कोश्यारींनी नाराजी दर्शविल्यानंतर त्यांच्या नाराजीच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. तर पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या महाराष्ट्राच्या राज्यपाल, असा प्रश्न शरद पवार म्हणाले, “आम्ही सुद्धा चर्चा ऐकली आहे. आम्हाला देखील अधिकृत अशी माहिती नाही. पण, त्यातील एकच चांगली गोष्ट आहे. आताचे जे राज्यपाल आहेत. त्यांच्याकडून महाराष्ट्राची सुटका झाली. एक प्रकारचा आनंद आम्हा सगळ्यांना झाला आहे.”

 

मविआ एकत्र निवडणुकीला सामोरे जाणार

शरद पवार म्हणाले, “त्यांच्यात वाद आहे की नाही हे आम्हाला माहिती नाही. कारण त्या सगळ्या चर्चा आम्ही कुठेही नाही. साधरणतहा आमच्यात चर्चा झालेली आहे. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस त्यांच्याबरोबर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालची शिवसेना यासगळ्यांनी आम्ही एकत्र निवडणुकीला सामोरे जावे, अशी आमच्या सगळ्याची मानसिकता आहे.”

वंचितचा प्रस्ताव आमच्या पुढे आला नाही

“वंचित बहुजन आघाडी महाविकासमध्ये येण्याच्या प्रस्तावावर आमची वंचितसोबत चर्चाच झालेली नाही. त्यामुळे जिथे चर्चाच नाही. तिथे हरकतीचा प्रश्नच कुठे येतो. प्रश्न असा आहे की, या आघाडीसंबंधिताच प्रस्ताव आमच्या पुढे नाही. त्यामुळे प्रस्ताव नाही, ते स्वीकारायचे की नाही. याची चर्चा कशी करता येईल,” असेही शरद पवारांनी वंचित महाविकासआघाडीमध्ये येण्याच्या चर्चावर म्हणाले.

 

 

Related posts

सर्वांसाठी लोकल ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय विचार करून घेऊ – विजय वडेट्टीवार

News Desk

“औरंगजेब तुमचा कोण लागतो, की तुम्ही ‘त्या’ निर्णयाला स्थगिती देताय?,” राऊतांचा शिंदे सरकारला सवाल

Aprna

मागासवर्गीय आयोगाने १५ नोव्हेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय द्या | हायकोर्ट

swarit