मुंबई | राज्यातील सत्तांतरावर सलग तीन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी पहिल्या दिवशी (14 फेब्रुवारी) ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद केला. यानंतर शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि वकील नीरज कौल यांनी दुसऱ्या दिवशी (15 फेब्रुवारी) युक्तीवाद केला. यानंतर दोन्ही गटाकडून युक्तीवाद पूर्ण झाला. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात आज (16 फेब्रुवारी) झालेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद केला असून सत्तांतर प्रकरण पाच न्यायामुर्तींच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायामुर्तींच्या घटनापीठाकडे जाणार, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. तर या प्रकरणी पुढील सुनावणी कोणत्या तारखेला होणार हे अद्याप सांगितले आहे.
दरम्यान, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दोन्ही पक्षाच्या वकिलांना तथ्यावर बोलण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यावर शिंदे गटात गेलेल्या 34 आमदारांना जीवे मारण्याची भीती होती, असे शिंदे गटाचे महेश जेठमलानी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. या प्रकरणात नऊ दिवसांत सर्व घडामोडी घडल्या असून आमदारांना अपात्रतेची नोटीस 22 जून रोजी नाकारण्यात आली होती. तसेच मेलवर पाठविलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला महत्त्व नाही, असे अध्यक्ष म्हणाल्याचे महेश जेठमलांनी सांगितले. तसेच शिंदे गटाच्या आमदारांना नोटीस मिळताच अविश्वास प्रस्ताव कसा आला”, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
नबाम राबिया केसमधील एका मुद्द्याबद्दल आम्हालाही काळजी वाटत असून संबंधित राज्यात कशी परिस्थिती आहे. त्यानुसार केसचा अर्थ काढला जात असून बहुमत चाचणी झाली नसल्याने अपात्रतेचा मुद्दा येतच नाही. आमदार अपात्रतेची मुदत वाढवल्यानंतर बहुमत चाचणी आली असून यानंतर सरकार कोसळले. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नबाम राबिया केस लागू होतो का?, असा सवाल उपस्थित केला. राज्यात 29 जूनला मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा आमि 30 तारखेला बहुमत चाणणी होती. यामुळे मतदान झाले नाही. या प्रकरणात नबाम राबिया केस लागूच झालाच नाही.”
ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद करत म्हणाले, “10 व्या परिशिष्टात न्यायालयाने अध्यक्षांच्या अधिकाराबद्दल भर घातला. परंतु, यात नवाम राबिया प्रकरणाचा कुठेलही उल्लेख झाला नाही. उद्धव ठाकरेंचेय सरकार कायदेशीरअसतानाही पाडले गे, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
