मुंबई | एसटी महामंडळाची स्थिती वाईट आहे. यापूर्वी कधी एसटी महामंडळाला सरकारच्या मदतीची गरज भासली नव्हती. एसटीसंदर्भात सर्व सामान्यांचे मत महत्त्वाचे आहे. तसेच एसटीचे विलीनीकरण केल्यावर अन्य मंडळांचे देखील विलीनीकरण करावे लागेल, असे विधान राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केले आहे. तसेच विलीनीकरणाचा मुद्दा न्यायालयात असल्याने मी त्यावर बोलणार नाही, असेही पवार यावेळी म्हणाले पवारांनी आज (२४ नोव्हेंबर) साताऱ्यातील महाबळेश्वर येथे पत्रकारांशी बोलत होते.
यावेळी पवारांनी परिवहन मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीसंदर्भात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर म्हणाले, “अलिन परब यांच्याशी एसटी कर्मचाऱ्यासंदर्भात चर्चा केले. या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, असे पवार म्हणाले. गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांमधील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी तुलना केली तर राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या तुलने जास्त आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढने हा पर्यात असू शकतो का?, हे पाहावे लागणार आहे,” असे पवार म्हणाले.
राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला केली मदत
“गेली २ वर्ष सोडली तर कधीही एसटीला राज्य सरकारकडून आगाऊ पैसे घ्यावे लागले नाही. स्वत:च्या ताकदीवर एसटी आपला अर्थव्यवहार सांभाळत आली आहे. यापूर्वी कधीही एसटी महामंडळाला सरकारच्या मदतीची गरज भासली नव्हती. राज्य सरकारने ५०० कोटी रुपयांची मदत एसटी महामंडळाला केली होती. पाच राज्यात एसटीचे वेतन महाराष्ट्राच्या तुलनेत जास्त आहेत. यामुळे वेतन वाढवर मार्ग काढण्यात येणार आहे. एसटी आंदोलनानं युनियचे अधिकार ठेवलेले नाही. यामुळे करार करताना नेमका कोणाशी करावा, हा प्रश्न आहे,” असे पवार म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
